काठमाडौं- मलेसियामा पछिल्लो छ वर्षको अवधिमा दुई हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको पाइएको छ । मलेसियाको मानवअधिकार आयोग (सुहाकम)का अनुसार सन् २०१८ देखि २०२४ को मे महिनासम्म दुई हजार २१४ नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको हो ।
गत साता सुहाकाम र नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबीचको समझदारीपत्र नवीकरणका क्रममा सुहाकमका अध्यक्ष हिशामुद्दिन युनुसले उक्त तथ्य उल्लेख गर्दै आत्महत्या र हृदयघातजस्ता दीर्घरोगका कारण नेपालीहरुको मृत्यु भएको पाइएको बताए । उनले श्रमिकको मृत्युले अमूल्य जीवन गुमेकाले यसलाई तथ्यांकका रुपमामात्र हेर्न नहुने बताएका थिए ।
मलेसियामा करिब चार लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको बताइन्छ । त्यहाँको श्रमबजारले धेरै नेपालीहरुलाई रोजगारी दिरहेको अवस्थामा ठूलो संख्यामा श्रमिकको मृत्यु हुनुले उनीहरुको स्वास्थ्य र सुरक्षाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विभिन्न आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले सार्वजनिक गर्ने मृत्युको तथ्यांकमा पनि मलेसिया गएकाहरु बढी मृत्यु भएको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सबैभन्दा बढी मलेसियामा ३९४ जना नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको थियो । मलेसियाको हावापानी नेपालकोसँग मिल्दोजुल्दो भएकाले धेरै नेपालीहरुको रोजाइमा उक्त मुलुक पर्ने गरेको छ । तर आत्महत्या र विभिन्न प्रकारका रोगले ठूलो संख्यामा श्रमिकहरुको ज्यान गइरहँदा यसको कारणबारे थप अध्ययन आवश्यक देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । त्यहाँ जाने श्रमिकले गर्ने कामको प्रकृति, कार्यघण्टा, बसोवासको स्थिति, स्वास्थ्य उपचारको पहुँच आदिको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
गत साता दुवै मुलुकका मानवअधिकार आयोगले सन् २०२८ सम्म सहकार्य गर्ने गरी समझदारी नवीकरण गरेका छन् । उक्त समझदारीमा नेपाली श्रमिकको अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । साथै श्रमिकका अधिकार उल्लंघनका घटनामा अनुसन्धान गर्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ ।
त्यस्तै, श्रमिकको भर्ना शुल्क, जबरजस्ती श्रममा लगाउने प्रवृत्ति र सामाजिक सुरक्षाको पहँुच पनि समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । पत्रमा नेपालीहरुलाई मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जोड्न त्यहाँको सामाजिक सुरक्षा संस्थासँग सहकार्य गर्ने योजना समेटिएको छ ।
यद्यपि, मलेसियामा नेपाली श्रमिकहरुले यस्ता समस्या विगतदेखि नै भोग्दै आएका छन् । सुहाकमका अनुसार सन् २०२१ देखि २०२६ को अगस्ट महिनासम्म नेपाली श्रमिकका ४६ वटा उजुरी उक्त आयोगमा परेका छन् । परेका उजुरीमध्ये रोजगारदाताले राहदानी नियन्त्रणमा लिएको, दैनिक १२ घण्टासम्म काम गर्नुपरेको, लगातार ३० दिनसम्म बिदा नपाएको, तलब ढिला पाएको, ओभरटाइमको पैसा नदिएको, असुरक्षित कार्यस्थलजस्ता उजुरी परेको मलेसियाको समाचार संस्था ‘फ्रि मलेसिया टुडे’ले जनाएको छ ।
यस प्रकारका उजुरीलाई हेर्दा लामो कार्यघण्टा, पर्याप्त आराम र समयमा पारिश्रमिक नपाउने, असुरक्षित कामजस्ता कारणले श्रमिकको शारीरिक र मानसिक स्वाथ्यको जोखिम बढाएको बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि, यसलाई पुष्टि गर्न विस्तृत अध्ययन भने आवश्यक छ । नेपाल र मलेसियाबीच श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि सहकार्यहरु हुँदै आएका छन् । सन् २०१९ मा दुई आयोगबीच पहिलोपटक सम्झौता भएको थियो । तर त्यसयता पनि राहदानी नियन्त्रण, तलब नपाउने, बढी काम लगाउनेजस्ता उजुरीहरु पर्न छोडेको छैन । यसपटकको समझदारीले समस्या दोहोरिन नदिनुपर्ने देखिएको छ ।
मलेसियामा लाखौं श्रमिक कार्यरत रहेको अवस्थामा नेपाल सरकार उनीहरुको सुरक्षाप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने मानवअधिकार आयोगका एक अधिकारीले बताए । धेरै श्रमिक जाने ठाउँमा मृत्यु पनि बढी भइहाल्छ भनेर श्रमिकको मृत्युलाई सामान्यीकरण गर्ने भन्दा पनि यो अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि कुन क्षेत्रमा कति श्रमिकको मृत्यु भयो, त्यसको कारण, कामको प्रकृति, कार्य समयजस्ता विस्तृत विवरण राखेर विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने ती अधिकारीले उल्लेख गरे ।