- कांग्रेस संकटमा, आत्मसमीक्षाको प्रस्ताव
- नेतृत्वसँगै राजनीतिक संस्कार बदल्न जोड
- विशेष महाधिवेशनप्रति कडा आपत्ति
- जेन-जी घटनाको निष्पक्ष छानबिन माग
- वालेन्द्र सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न,
- संघीयता पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड
- युवालाई कम्तीमा २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने दाबी
- संगठन र सदस्यता प्रणाली डिजिटल बनाउने प्रस्ताव
काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षको राष्ट्रिय सम्मेलनमा पार्टीको राजनीतिक दिशा, समसामयिक राजनीति, संगठन, विधान र आर्थिक नीतिबारे विभिन्न प्रस्ताव पेस भएका छन् । प्रतिवेदनहरूले कांग्रेस अहिले गम्भीर संकटमा रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । पार्टीभित्रको विवाद तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । संगठनलाई गुटभन्दा माथि उठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आर्थिक नीतिमा पनि नयाँ कार्यदिशा अघि सारिएको छ । निजी क्षेत्रलाई उत्पादनको नेतृत्व दिने प्रस्ताव छ । युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने योजना अघि सारिएको छ । विधानमा पनि व्यापक परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ । सदस्यता प्रणाली डिजिटल बनाउनेदेखि युवालाई २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिने प्रस्ताव छ ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद संयोजक रहेको समितिले समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनले कांग्रेस र मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्था जटिल मोडमा पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टीलाई संस्थागत र लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जनउत्तरदायी कांग्रेस निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । व्यक्ति वा समूहलाई हराउनेभन्दा जनताको विश्वास जित्ने कांग्रेस आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘आजको आवश्यकता केवल नेतृत्व परिवर्तनमात्र होइन, राजनीतिक संस्कार परिवर्तन हो । नेपाली कांग्रेसलाई बचाउनु भनेको कुनै व्यक्ति, समूह वा पद बचाउनु होइन,’ प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनले २०७९ को निर्वाचनपछि कांग्रेसले भोगेको राजनीतिक अवस्थाको पनि समीक्षा गरेको छ । तीनै तहमा कांग्रेस ठूलो दल बने पनि केन्द्रमा स्पष्ट बहुमत नआएको उल्लेख छ । त्यसपछि कांग्रेस कहिले माओवादीसँग त कहिले एमालेसँग मिलेर सरकारमा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता सत्ता गठबन्धनले राजनीतिक स्थिरता दिन नसकेको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनले कांग्रेसको निर्वाचन परिणाममाथि कडा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने माग गरेको छ । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले ८९ सिट जितेको थियो । पछिल्लो निर्वाचनमा भने ३८ सिटमा खुम्चिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसलाई कांग्रेसको ऐतिहासिक कमजोरीका रूपमा चित्रण गरिएको छ । पार्टीले यसको निर्मम समीक्षा गर्न नसकेको आरोप छ ।
‘त्यस्तो परिणाम कसरी आयो ? कसले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो ? त्यसमा पार्टीभित्र निर्मम समीक्षा गर्नुपथ्र्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । हारको दोष व्यक्ति वा गुटलाई मात्र दिन नहुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘हामी कहाँ चुक्यौं ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने भनिएको छ ।
विशेष महाधिवेशनप्रति कडा आपत्ति
पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले पार्टीभित्रको विवादलाई मुख्य विषय बनाएको छ । १५औं महाधिवेशनको तयारी भइरहेका बेला कांग्रेसमा गम्भीर असमझदारी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विगतका विवाद भने संवाद र समझदारीबाट समाधान भएको स्मरण गरिएको छ ।
पछिल्लो विवादको मुख्य कारण विशेष महाधिवेशनलाई बनाइएको छ । २०८२ पुसमा तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विधानविपरीत विशेष महाधिवेशन गरेको आरोप लगाइएको छ । त्यसबाट १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति र कार्यसमिति विघटन गरिएको दाबी छ । यसले पार्टीमा गम्भीर मतभेद बढाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । ‘यदि यो मतभेदलाई तत्कालै मेट्न सकिएन, समझदारी कायम गर्न सकिएन र विधानअनुकूल पार्टी सञ्चालन गर्न सकिएन भने नेपाली कांग्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुने छ,’ प्रतिवेदनमार्फत ठोकुवा गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले कांग्रेसको इतिहासलाई पनि जोड दिएको छ । राणाशासनविरोधी आन्दोलनदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म कांग्रेसले नेतृत्व गरेको उल्लेख छ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादलाई पार्टीका मूल आदर्श भनिएको छ । बिपी कोइरालाले अघि सारेको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीति अहिले पनि सान्दर्भिक रहेको निष्कर्ष छ । १५औं महाधिवेशनमार्फत कांग्रेसलाई वैचारिक र सांगठनिकरूपमा बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
जेन-जी आन्दोलनमा निष्पक्ष अनुसन्धान
जेन-जी आन्दोलनबारे पनि प्रतिवेदनमा लामो चर्चा छ । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रश्न जायज रहेको उल्लेख छ । तर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको दाबी गरिएको छ । त्यसबाट हिंसा र अराजकता फैलिएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
कांग्रेसका केन्द्रीय कार्यालयसहित ४८ जिल्लाका कार्यालयमा आगजनी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ऐतिहासिक दस्ताबेजसमेत नष्ट भएको दाबी छ । नेता तथा सांसदका घरमा भएको आक्रमणको पनि प्रतिवेदनमा चर्चा छ । घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
साउदको प्रतिवेदनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठनमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । सरकार गठन संविधानको दायराभन्दा बाहिर भएको दाबी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि संविधानको धारा ७६ मा व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको भने स्वीकार गरिएको छ । त्यसले मुलुकलाई नयाँ राजनीतिक बाटोमा पु¥याएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
वालेन्द्र सरकारमाथि प्रश्न
प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ । सरकार पारदर्शी र जवाफदेही नभएको आरोप लगाइएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद् र राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्न नचाहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सामाजिक सञ्जालमा आधारित लोकप्रियतावादले सरकार र संसद्बीच दूरी बढाएको टिप्पणी गरिएको छ । संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश जारी गरिएको विषयमा पनि आपत्ति जनाइएको छ । सरकारी कार्यालयमा फेरि नागरिकले लाइन बस्नुपर्ने अवस्था आएको आरोप छ । सुकुमबासीलाई पूर्वतयारीबिना हटाइएको भन्दै आलोचना गरिएको छ । मधेस-तराईको हिंसात्मक घटनाले सामाजिक सौहार्दता बिगारेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, संघीयता कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । सात प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह र छ हजार ७४३ वडा बने पनि अधिकार पूर्णरूपमा हस्तान्तरण नभएको उल्लेख छ । प्रदेश मातहत प्रहरी र सुरक्षा संरचना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ । कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक अधिकार पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने भनिएको छ ।
गुटबन्दी अन्त्यको प्रस्ताव
पूर्वसहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरीले सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । उनले गुटबन्दी, भागबण्डा, तदर्थवाद र आन्तरिक द्वन्द्वका कारण संगठन कमजोर भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । विधि र विधानको पालना हुन नसकेको उनले बताएका छन् । इमानदार कार्यकर्ताको उचित मूल्यांकन नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘गुटबन्दी र नातावादभन्दा माथि उठेर विधि, पद्धति, योग्यता र क्षमताका आधारमा पार्टी सञ्चालन गरिनुपर्छ,’ चौधरीले भने ।
उनले शीर्ष नेताको नाम स्मरण गरेरमात्र पार्टी रूपान्तरण नहुने बताएका छन् । उनीहरूले स्थापित गरेको आन्तरिक लोकतन्त्र र न्यायको अभ्यास गर्नुपर्ने उनको जोड छ । पार्टीलाई एकढिक्का बनाउनु सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैबीच, रमेश लेखक संयोजक रहेको समितिले विधान संशोधनको अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेको छ । टोलदेखि केन्द्रसम्मको संगठनात्मक संरचना बदल्ने प्रस्ताव छ । कार्यसमितिलाई चुस्त र छरितो बनाउने भनिएको छ । समावेशिता पनि बढाउने प्रस्ताव छ ।
टोल र वडा समितिमा महिला, दलित, जनजाति तथा विशेष क्षमता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव छ । भूगोल र जनसंख्यालाई पनि प्रतिनिधित्वको आधार बनाउने भनिएको छ ।
युवालाई कम्तीमा २० प्रतिशत
विधान संशोधन प्रस्तावमा युवालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । टोलदेखि जिल्ला कार्यसमितिसम्म १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवालाई कम्तीमा २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिने प्रस्ताव छ । प्रतिनिधित्व नपुगे मनोनयनबाट संख्या पु¥याउने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।
३० वर्षमुनिका विभिन्न समुदायका युवालाई पनि सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित वा मनोनीत गर्ने प्रस्ताव छ । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व बढाउने भनिएको छ ।
केन्द्रीय कार्यसमितिमा उपसभापतिको संख्या बढाउने प्रस्ताव पनि छ । महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ । सभापतिको सिफारिसमा एक वरिष्ठ उपसभापति नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पनि छ । समाजशास्त्र, चिकित्सा, राजनीति, अर्थशास्त्र र कानुन क्षेत्रका विशेषज्ञका लागि कम्तीमा २५ प्रतिशत सिट सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सर्वोच्चप्रति देउवाको भरोसा
कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी एकताको पक्षमा आफू स्पष्ट रहेको बताएका छन् । शनिबार महाराजगञ्जस्थित निवासमा पुगेका केही पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै देउवाले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफू विशेष महाधिवेशनको पक्षमा नरहेको पनि स्पष्ट पारे ।
विशेष महाधिवेशनविरुद्ध आफूहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएको उनले बताए । अदालतबाट न्याय पाएपछि पार्टी एकता हुने उनको दाबी छ । ‘सम्पूर्ण रूपमा पार्टी एकता हुनुपर्छ । विशेष अधिवेशनको पक्षमा म थिइनँ, मैले मानेको पनि होइन,’ देउवाले भने ।
देउवाले अहिले पार्टीभित्र देखिएको विवादलाई अदालतको फैसलासँग पनि जोडेका छन् । अदालतको निर्णयपछि विवाद समाधान हुने उनको विश्वास छ ।
