- नयाँ विधानमा सभापतिलाई थप अधिकार
- नीतिगत निर्देशन नमाने दलको नेता पदमुक्त हुन सक्ने
- दलका नेता सभापतिप्रति प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने
- ‘राइट टु रिकल’मार्फत निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्था
काठमाडौं- सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो संशोधित विधानमार्फत पार्टी सभापतिको भूमिकालाई थप शक्तिशाली बनाएको छ ।
सोमबार सार्वजनिक गरिएको चौथो संशोधित विधानमा संसदीय दलको नेताले पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा पदमुक्त हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । यो प्रावधानले पार्टीभित्र निर्णय कार्यान्वयनमा सभापतिको भूमिका थप बलियो बनाएको विश्लेषण गरिएको छ ।
रास्वपाले ७ देखि १३ असारसम्म चितवनको भरतपुरमा सम्पन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित चौथो संशोधित विधान सार्वजनिक गरेको हो । यसअघि ६ असारमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको थियो । पार्टीले ३ वैशाखमा तत्कालीन सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा डा. चन्दा कार्की, गणेश पराजुली, प्रकाशचन्द्र परियार र सुशान्त वैदिक सदस्य थिए । समितिले देशभरका पार्टी संरचनाबाट सुझाव संकलन गरी तयार पारेको मस्यौदा महाधिवेशनबाट अनुमोदन भएको हो ।
संशोधित विधानको संसदीय दलसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘संसदीय दलको नेताले पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना गर्नुपर्ने छ । सो मार्गनिर्देशनको अवज्ञा गरेमा दलको नेता पदमुक्त हुने छ ।’ यससँगै संसदीय दलको नेतृत्व पार्टीको निर्वाचित सभापतिप्रति प्रत्यक्षरूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने भएको छ । यसअघि दलको नेताले पार्टीको समग्र नीति पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सभापतिको निर्देशनलाई नै पदसँग जोडेर स्पष्ट कानुनी आधार बनाइएको थिएन ।
विधानमा संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुने अन्य आधारहरू पनि उल्लेख गरिएका छन् । जसअनुसार ‘लिखित राजीनामा दिएमा, मृत्यु भएमा, सांसद पद समाप्त भएमा, पार्टी त्याग गरेमा वा पार्टीबाट निष्काशित भएमा तथा संसद्भित्र विश्वासको मत गुमाई सम्बन्धित प्रस्ताव पारित भएमा संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुने छ ।’ यससँगै थपिएको सभापतिको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधित विधानको सबैभन्दा महŒवपूर्ण परिवर्तनमध्ये एक मानिएको छ । समिति सदस्य तथा रास्वपा सांसद सुशान्त वैदिकका अनुसार यो व्यवस्थालाई पार्टी अनुशासन, नीतिगत एकरूपता र राजनीतिक जवाफदेहितालाई मजबुत बनाउन गरिएको सुधारका रूपमा राखिएको हो । उनका अनुसार संसदीय दल पार्टीको घोषणापत्र, नीति र महाधिवेशनबाट पारित निर्णयअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने भएकाले नेतृत्व पनि त्यसप्रति पूर्णरूपमा उत्तरदायी हुन आवश्यक छ ।
तर, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र निकटकाहरू भने यो व्यवस्थाले दलको नेताको स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार सीमित हुनसक्ने र पार्टी सभापतिको हातमा शक्ति थप केन्द्रित हुन सक्ने टिप्पणी गर्न थालेका छन् । कतिपयले भने यस्तो व्यवस्था संसदीय दलको नेता र पार्टी सभापति फरक व्यक्ति भएको अवस्थामा विवादको विषय बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । विधानमा सामाजिक लोकतन्त्रका पाँच आधारस्तम्भका रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्र, विधिको शासन, जनउत्तरदायी सरकार, लोककल्याणकारी राज्य र समन्यायिक समावेशी समाजलाई उल्लेख गरिएको छ ।
विधानमा सुशासन र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई समेत विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । पार्टीले ‘परिवारवाद र नातावादलाई पूर्ण निषेध गरिने’ उल्लेख गर्दै अवसर र पदोन्नति क्षमता तथा कार्यसम्पादनका आधारमा गरिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै नीति निर्माण प्रक्रियामा डिजिटल प्लेटफर्मको अधिकतम प्रयोग गर्ने, प्रारम्भिक निर्वाचनमार्फत आन्तरिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने तथा पार्टी वा राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष निजी व्यापार वा आर्थिक स्वार्थ जोडिएका क्षेत्रमा जिम्मेवारी नदिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
सदस्यता प्रणालीमा पनि उल्लेखनीय परिवर्तन गरिएको छ । अब पार्टीमा साधारण सदस्य बनेको कम्तीमा छ महिनापछि मात्रै सक्रिय सदस्यता प्राप्त गर्न सकिने छ । त्यसका लागि पार्टीले सञ्चालन गर्ने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सक्रिय सदस्यलेमात्र आन्तरिक निर्वाचनमा मतदान गर्न, उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुन तथा कार्यकारी वा सार्वजनिक पदका लागि उम्मेदवार बन्न पाउने छन् । संशोधित विधानले पार्टीको संगठनात्मक संरचनामा पनि व्यापक हेरफेर गरेको छ । अब रास्वपाको सर्वोेच्च कार्यकारी निकाय १५८ सदस्यीय हुने छ । त्यसमध्ये ९९ जना महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने छन् भने ५१ जना सभापतिले मनोनयन गर्ने छन् । सातै प्रदेशका सभापति पदेन केन्द्रीय सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
पदाधिकारीको संख्या पनि बढाएर १८ पु¥याइएको छ । सभापति, तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री, पाँच सहमहामन्त्री, एक प्रवक्ता, तीन सहप्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष र दुई सहकोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । तीमध्ये ११ पद सभापतिको मनोनयनबाट पूर्ति हुने छन् भने बाँकी पद महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने छन् । त्यस्तै रास्वपाले एकभन्दा बढी वरिष्ठ नेता राख्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । विधानमा भनिएको छ, ‘मनोनीत वरिष्ठ नेताहरूको संख्या दुई वा दुईभन्दा बढी भएको अवस्थामा निजहरूबीचको आपसी वरीयता क्रम केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेबमोजिम हुने छ ।’
यसैगरी पार्टीले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक परे फिर्ता बोलाउन सकिने ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था पनि विधानमा समेटेको छ । विधानमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका निश्चित प्रतिशत सदस्यहरूले जनप्रतिनिधिले जनअपेक्षाविपरीत वा पार्टी हितविपरीत काम गरेको भनी सप्रमाण लिखित उजुरी पेस गरेमा वा अनुशासन आयोगले गम्भीर विचलन भएको प्रतिवेदन दिएमा सम्बन्धित जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने छ ।’
रास्वपाको तेस्रो संशोधित विधान करिब १०० पृष्ठको थियो भने चौथो संशोधित विधान झण्डै दोब्बर आकारको बनेको छ । यसपटक पार्टीले पहिले संक्षिप्त रूपमा उल्लेख गरेका धेरै विषयलाई विस्तृत व्याख्यासहित समेटेको छ । राजनीतिक दर्शन, संगठन सञ्चालन, सदस्यता, अनुशासन, जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता तथा पार्टी नेतृत्वको अधिकार र जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट बनाउँदै रास्वपाले आफ्नो संगठनात्मक ढाँचा पुनः परिभाषित गरेको देखिन्छ ।
