- सैद्धान्तिक दिशा तय, गुट जन्मियो व्यवस्थापन कमजोर
- निर्वाचन प्रक्रियामा उठ्यो विश्वसनीयताको प्रश्न
- राजनीतिक र वैचारिक दस्तावेज विवादसहित पारित
- पार्टीमा गुट छताछुल्ल
- निर्वाचन प्रणालीमाथि शंका
काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन सकिएको छ । महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । नयाँ राजनीतिक दस्तावेज पनि पारित गरेको छ । यसबाहेक महाधिवेशनले गुट जन्माएको छ । निर्वाचन प्रक्रियाबारे अनेकन प्रश्न छाडेको छ । प्रदेशसभा खारेजीको एजेण्डाले राजनीतिक द्वन्द्वको बीउ रोपेको छ ।
यीमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको पार्टीको राजनीतिक र वैचारिक दिशा निर्देश गर्ने दस्तावेज पारित गर्यो । निर्विरोध निर्वाचित सभापति रवि लामिछाने र निर्विरोध नै निर्वाचित उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेका दुवै प्रतिवेदन सामान्य छलफलपछि पारित भए । वाग्लेको प्रतिवेदनमा प्रतिवेदनमा प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव थियो, जुन पारित भयो ।
तर, यसप्रति रास्वपाका सिरहा-२ बाट निर्वाचित सांसद शिवशंकर यादवले फरक मत राखेका छन् । उनले प्रभावसँग भने, ‘हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गमा छौं । यो हाम्रो राजनीतिक आदर्श हो । दायाँबायाँ जाँदैनौं र पार्टीलाई जान दिन्नौं तर जुन प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव पारित भयो, त्यो स्वीकार्दैनौं ।’
यससँगै महाधिवेशनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एजेण्डा अघि सारेको छ । यो प्रस्ताव लामिछाने र वाग्ले दुवैको प्रतिवेदनमा थियो । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको कार्यशैली हेरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी देशको सन्दर्भमा अनपयुक्त शासकीय प्रणाली भन्न थालेका छन् । यद्यपि, रास्वपाले यो प्रस्ताव अघि सार्यो ।
यसबाहेक राष्ट्रिय सभाको पुनर्संरचनाको प्रस्ताव पनि रास्वपाले महाधिवेशनबाट अगाडि सारेको छ । निर्दलीय स्थानीय तहको अवधारणा पनि समावेश गरेको छ । यी विषयले पार्टीलाई दीर्घकालीन राजनीतिक दिशा निर्देश गरेका छन् । तर, प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिहरूले पर्याप्त छलफल गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । धेरैले यस्ता संवैधानिक विषयमा थप बहस आवश्यक रहेको बताए ।
सांसद यादवले यी विषयमा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा व्यापक बहस हुनुपर्ने बताए । सांसद रहबर अन्सारीले प्रदेश संरचना सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले पनि सांसद यादवले जसरी प्रदेशसभा खारेजी गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘प्रदेशसभा खारेजी होइन, पुनर्संरचना गरेर बलियो बनाउने हो ।’ यी प्रतिनिधिमूलक सांसदहरूको विचारले पनि रास्वपाभित्र प्रदेशसभा खारेजीको पक्ष र विपक्षमा मत रहेको देखाउँछ ।
नयाँ कार्यसमिति चयन
महाधिवेशनले नयाँ केन्द्रीय समिति चयन गरेको छ । सभापतिदेखि पदाधिकारीसम्म निर्वाचन प्रक्रियाबाट चयन भए । कोही सर्वसम्मति त कोही मतदान प्रक्रियाबाट निर्वाचित भए । नवनिर्वाचित पार्टी सभापति लामिछानेले यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको उदाहरण भनेका छन् । तर, निर्वाचन प्रक्रियामै प्रश्न उठ्यो । मतदान पनि अस्वाभाविक लम्बियो । मतगणना पनि ढिलो भयो । महाधिवेशन तीन दिनमा सक्ने योजना थियो । सात दिन पुग्यो । यसले व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठ्यो ।
महाधिवेशनको सबैभन्दा धेरै आलोचना निर्वाचन प्रणालीले खेप्यो । रास्वपाले विद्युतीय मतदान प्रयोग गर्यो तर उम्मेदवारको नाम राख्ने क्रम विवादित बन्यो । कतिपय उम्मेदवारले आफूहरूलाई पछाडि सारेको गुनासो गरे । क्रमसंख्याले मत परिणाम प्रभावित गरेको दाबी पनि भयो । प्रतिस्पर्धीलाई समेत मत दिनुपर्ने व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठ्यो । सांसद राजीव खत्रीले प्रश्न गरे, ‘संसारमा आफ्नै प्रतिद्वन्द्वीलाई अनिवार्य भोट दिनुपर्ने मतदान प्रणाली कहाँ हुन्छ ?’
सांसद ज्वाला संग्रौलाले व्यंग्य गर्दै लेखिन्, ‘जान्नेलाई छान्ने क्या सर !’ कतिपय उम्मेदवारको मतपरिणाम ढिलो सार्वजनिक भयो । केहीले निर्वाचन व्यवस्थापनमाथि असन्तुष्टि जनाए ।
मतदानमा प्रतिनिधि घट्यो
महाधिवेशनका लागि चार हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि चयन गरिएको थियो । तर, केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनमा करिब तीन हजार मतमात्र खस्यो । पदाधिकारी निर्वाचनमा मतदाता अझ घट्यो । निर्वाचन समितिका अनुसार केन्द्रीय सदस्यमा मतदान गरेका धेरै प्रतिनिधिले पदाधिकारीमा मतदान गरेनन् ।
महाधिवेशन लम्बिँदा प्रतिनिधि घर फर्किएका थिए । कतिपयले आर्थिक अभाव देखाए । कतिपयले समय अभावको कारण बताए । यसले निर्वाचन प्रक्रियामा प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर पनि प्रश्न उठ्यो ।
जन्मियो गुट
महाधिवेशनअघि सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहले गुटबन्दी नगर्न निर्देशन दिए । तर, निर्वाचन सुरु भएपछि फरक दृश्य देखियो । उम्मेदवारी फिर्ता हुने क्रम चल्यो । एउटै उम्मेदवारको पक्षमा सामूहिक समर्थन घोषणा गरियो । प्रतिनिधिमाझ उम्मेदवारको सूची भएको अर्थात् चिट बाँडिएको चर्चा भयो । महामन्त्रीका उम्मेदवार मनिष झाले सभापतिलाई नै गुटबन्दी गर्नेलाई कारबाहीको माग गरे । उनले भने, ‘गुटको प्रयास गर्नेलाई कारबाही गर्नुहोस् । यहाँ सभापतिज्यूकै बदनाम गरिरहेको छ ।’
उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि नेता प्रमोद न्यौपानेले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘खासमा गुटचाहिँ यही हो है । असली चित्रचाहिँ मान्यज्यूहरूले देखाउनुभयो ।
पेवा होइन संगठन ।’
यसले पार्टीभित्र धु्रवीकरणबारे बहस चर्किएको छ । भनिन्छ, मनिष झालाई प्रधानमन्त्री शाहको समर्थन थियो । उनलाई पराजित गर्दै निर्वाचित भएमा विपिन आचार्यलाई सभापति लामिछानेको समर्थन थियो । महिला उपसभापतिमा निर्वाचित सोवितालाई पनि सभापतिको समर्थन रहँदा पराजित भएकी डा. तोसिमा कार्कीलाई भने प्रधानमन्त्री शाहको समर्थन रहेको बताइएको छ ।
व्यवस्थापन कमजोर
महाधिवेशनको कार्यतालिका पटकपटक फेरियो । बन्द सत्र समयमै सुरु भएन । प्रतिनिधि घण्टौं प्रतीक्षामा बसे । गर्मी, बसोबास र सूचना अभावको -गुनासो सुनियो । समय व्यवस्थापनलाई आफ्नो विशेषता बताउने पार्टी आफैं समयमै चल्न सकेन । यसले व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि प्रश्न उठायो ।
यसबाहेक महाधिवेशनमा पत्रकार र अतिथि पनि असन्तुष्ट भए । पत्रकारले सूचना प्रवाह व्यवस्थित नभएको गुनासो गरे । मिडिया सेन्टरको व्यवस्थापन कमजोर भएको बताए । महाधिवेशनस्थलमा सहज पहुँच नदिएको आरोप पनि लाग्यो । अतिथिप्रतिको व्यवहार पनि विवादमा रह्यो । एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले सम्बोधन गरिरहँदा हुटिङ भयो । रास्वपा सांसदहरू खगेन्द्र सुनार र रमेश प्रसाईंले नेता नेपालसँगै कांग्रेस सभापति गगन थापाप्रति छुद्र र ‘अराजनीतिक’ टिप्पणी गरे । जसप्रति शनिबार सभापति लामिछानेले माफी मागे । बोल्दा ख्याल गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशन दिए ।
