काठमाडौं- परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले गैरकानुनीरुपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापनका लागि आपत्कालीन सहायता कोषको व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । अवैधानिकरुपमा रोजगारीमा गएका तथा परिवारले शव झिकाउन नसक्ने श्रमिकका लागि उक्त कोषमार्फत सहयोग गर्ने मन्त्री खनालको भनाइ छ ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने र समस्यामा परेकाको सहायता र मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । रोजगारीमा गएका श्रमिकको मृत्यु भएर परिवारले शव झिकाउन नसक्ने अवस्थामा राज्यसँग कुनै कोष नभएकाले त्यसका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको उनले बताए ।
‘श्रम स्वीकृति नलिई या अवैधानिक माध्यमबाट गएकाको उद्धार या शव व्यवस्थापन गर्न सरकारकारसँग विशेष फण्ड छैन,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित बजेटमा विशेष इमरजेन्सी फण्ड भनेर १५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका छौं । त्यो स्रोत भयो भने आगामी दिनमा सहज हुन्छ ।’
श्रम स्वीकृति नलिई रोजगारीमा गएका, विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुबाट वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति नवीकरण नगरेका, वैधानिकरुपमा गएको भएता पनि कम्पनी छोडेर भागेका वा श्रम स्वीकृति नलिई अलपत्र परेका श्रमिकको उद्धार, सहायता वा शव व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको छ ।
उक्त छलफलमा सांसद बलावती शर्माले अवैधानिकरुपमा वैदेशिक रोजगारीमा कति महिला घरेलु कामदारका रुपमा गएका छन् र उनीहरुलाई रोक्न के प्रावधान छ भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । त्यसको जवाफमा मन्त्री खनालले गैरकानुनीरुपमा कति महिला गएका छन् भन्ने तथ्यांक राज्यसँग नभएको बताए । हाल कुवेतमामात्रै ८० हजार महिला अनौपचारिक माध्यमबाट गएको जानकारी पाएको बताउँदै उनले वैधानिक बाटोबाट रोजगारीमा जान अपिलसमेत गरे । उनले कुवेतको जेलमा सयौं नेपाली रहेका विषयमा सत्यता नरहेको स्पष्ट पारे ।
२०७३ सालबाट सम्बन्धित मुलुकले घरेलु कामदारसम्बन्धी स्पष्ट कानुन नबनाएसम्म र नेपालसँग द्विपक्षीय सम्झौता नगर्दासम्म नेपाली घरेलु श्रमिक पठाउन नपाइने व्यवस्था लागू गरिएको छ । तर गिरोहले भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी अवैधानिक बाटोबाट महिलाहरुलाई रोजगारीमा पठाइरहेको अवस्था छ ।
मन्त्री खनालले इरानको नियन्त्रणमा रहेका नेपालका अमृत झाको विषयमा अदालतको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने बताए । ‘विदेशमा कसैले गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको भनेर नियन्त्रणमा लियो भने स्थानीय कानुन आकर्षित हुन्छ,’ मन्त्री खनालले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा उहाँ अनुसन्धानको क्रममा थुनामा हुनुहुन्छ । त्यहाँको अदालतले जे निर्णय गर्न त्यसको आधारमा सहजीकराण गर्छौं ।’
उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका-११ का झा अवैध सामान ओसारपसार तथा तस्कारीको आरोपमा गत जनवरीको सुरुमै पक्राउ परेको जनाइएको छ । साथै युक्रेनमा युद्धबन्दीको रुपमा रहेका नेपालीको उद्धारको विषय पनि त्यत्तिकै जटिल भएको मन्त्री खनालले बताए । रुसी-युक्रेन युद्धका क्रममा रुसी सेनाबाट लडिरहेका नौ जना नेपाली युक्रेनको कब्जामा रहेको जनाइएको छ ।
‘युक्रेनमा युद्धबन्दीको रुपमा नौ जना नेपाली हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई रेडक्रसकोमात्र एक्सेस छ,’ उनले भने, ‘हामीले हेर्दा उहाँहरु नेपाली भए पनि युक्रेनका लागि उहाँहरु रुसी सेना हुनुहुन्छ । युद्धबन्दी फर्काउन नेपाल र युक्रेनबीच कुनै समझदारी छैन । यसमा घनिभूतरुपमा काम गरिरहेका छौं ।’
प्रतिनिधिसभाको छलफलमा मन्त्री खनालले परम्परागत कूटनीतिक कामका अतिरिक्त नेपाली नियोगहरुबाट नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यहरु गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको बताए । यसका लागि नेपाली डायस्पोरा ग्लोबल नेटवर्कको कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ ।
