- प्रतिनिधिसभामा श्रममन्त्री यादवको जवाफ-
काठमाडौं- युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगार ऐनमै समस्या भएको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले ऐनको जटिलताका कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न नसकिएको बताएका हुन् ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका गलत अभ्यास रोक्न ऐन संशोधन र सेवा प्रवाहलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री यादवले बताए । ‘विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐनमा टेकेर सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित बनाउन सक्दैन । ऐनअनुसार न रोजगारदातामाथि नियन्त्रण छ, न व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्न रेगुलेसन (नियमन) गरिएको छ, न श्रमिकको सुरक्षा छ,’ उनले भने, ‘यसको नीतिगत समाधान भनेको ऐनको संशोधन र आप्रवासन प्रक्रियालाई डिजिटलाइज्ड गर्नु हो ।’
मन्त्री यादवले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को नीतिमा सरकारले पुनर्विचार गर्ने बताएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको सन्दर्भमा म्यानपावर व्यवसायीले मनलाग्दी पैसा उठाइरहेको र श्रमिकहरू ठगीरहेको अवस्थामा सरकारको जवाफ माग गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री यादवले फ्रि भिसा भन्ने भाष्य नै गलत भएको बताए । ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको सन्दर्भमा दुईवटा पक्ष हुन्छ । वैधानिक आवश्यकता र व्यावहारिक पक्ष,’ उनले भने, ‘कुनै श्रमिक गाउँबाट रोजगारदातासम्म पुग्दा जति पनि खर्च हुन्छ, त्यो खर्च नै हो, फ्रि भन्न मिल्दैन ।’
यस विषयमा गत जेठ २२ गते बनेको कार्यदलले तयार पार्ने वैज्ञानिक प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय लिने मन्त्री यादवले बताए । व्यवसायी र श्रमिकलाई मान्य हुने नीति सरकारले ल्याउने उनको भनाइ छ । सो क्रममा उनले श्रमिकलाई आधारभूत सेवा सुविधा नदिने र सम्मानजनक व्यवहार नगर्ने रोजगारदातालाई श्रमिक नपठाउनेसमेत बताएका छन् । ‘जुन-जुन रोजगारदाताले हाम्रो श्रमिकहरुलाई डिसेन्ट वर्क, बेसिक लिभिङ स्ट्याण्डर र सम्झौताअनुसारको काम र ज्याला दिन सक्दैनन् ती रोजगारदाता जुनसुकै देशका भए पनि श्रमिक पठाउँदैनौं,’ उनले भने ।
मन्त्री यादवले हालसम्म वैदेशिक रोजगार विभागमा थन्किएका मुद्दालाई डिजिटलाइज्ड गरेर वर्गीकरण गर्ने काम भइरहेको पनि जानकारी गराए । २०५७ सालदेखिका १० हजारभन्दा बढी फाइल डिजिटलाइज्ड भइसकेको र असार मसान्तभित्र १५ हजार मुद्दा टुंग्याइने उनको भनाइ थियो ।
रोजगारीमा जाँदै आएका घरेलु श्रमिकको विषयमासमेत नीतिगत अप्ठ्यारोमा फसेको उनको भनाइ छ । छ वर्ष अगाडि संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार सातवटा मापदण्ड राखेर श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरिए पनि हालसम्म त्यसमा कुनै सुधार भएको नपाएको उनको मन्त्री यादवले बताए । हाल कुवेतमा करिब ६४ हजार घरेलु श्रमिक कार्यरत रहेको उनले बताए ।
