काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरण गर्दा उनीहरुको चाहना र आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । आइतबार यहाँ आयोजित वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरणसम्बन्धी नीतिगत संवादमा बोल्ने वक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
नेपाल नगरपालिका संघको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको पुनःएकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ कार्यान्वयनका लागि छलफल गरिएको थियो । सो क्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य रहबर अन्सारीले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने सबै जनामा उद्यमी बन्ने इच्छाशक्ति नहुने बताए । राज्यले लगानी गर्नेबित्तिकै सबैजना उद्यमी बनिहाल्छन् भन्नु भ्रम भएको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापतिसमेत रहेका अन्सारीले बताए ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु फिर्ता आइसकेपछि अब उद्यमी बन्छन् भन्नु एउटा बुबाले आफ्नो छोरा डाक्टर बन्छ भन्नुजस्तै हो । सबै रिटर्नी उद्यमी बन्दैनन् । सबैजना त्यसतर्फ इच्छुक हुँदैनन् । हामीले सहजीकरणमात्र गरिदिने हो,’ उनले भने । रिटर्नीसम्बन्धी नीतिले स्थानीय सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका नहुँदासम्म लाभ दिन नसक्ने सांसद अन्सारीको भनाइ छ । स्थानीय सरकारले यसको विभिन्न पक्षलाई सूक्ष्मरुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘रोजगारीबाट फर्किनेहरु सधैं अनुभव, सीप र पुँजी लिएर आउँदैनन् । कहिलेकाहीँ कुलत पनि लिएर आएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ वर्षाैसम्मको पीडा लिएर र उल्टै ऋणमा डुबेर पनि आउँछन् । स्थानीय तहबाट सोच्दा सूक्ष्म रुपमा सोच्नुपर्छ ।’
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले पुनःएकीकरणसम्बन्धी सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका स्थानीय सरकारले निभाइरहेको बताए । स्थानीय सरकारले रोजगार सेवा केन्द्रको सञ्चालन, फर्किएकाहरु सञ्जाल निर्माण, पुनःएकीकरणका लागि सिफारिस, जागरुकता अभिवृद्धि गर्नेजस्ता काम गरिहेको उनको भनाइ छ । पुनः एकीकरण कार्यक्रम ल्याउँदा श्रमिक कस्तो अवस्थामा फर्किएको छ र उसको आवश्यकता के हो भन्ने विषयलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सामान्यतया चार किसिमका कामदार रोजगारीबाट फर्किन्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा सफल तर स्वदेशमा के गर्ने भन्ने अन्योलमा भएका, न नाफा न घाटाको अवस्थामा रहेका, आर्थिकरुपमा असफल भइ ऋणको भारी बोकेर फर्किनेहरु र शारीरिक तथा मानसिक हिंसामा परी शोषित भएर फर्किनेहरु,’ उनले भने, ‘एउटै किसिमको कार्यक्रम सबैलाई फिट हुँदैन । क्याटगोरीअनुसार कार्यक्रम बनाउनु आवश्यक छ ।’
प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहालले उक्त निर्देशिकाले रोजगारीबाट फर्किनेहरुको सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक एकीकरणका पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । हालसम्म रोजगारीबाट भित्रने रेमिट्यान्समा २.४ प्रतिशतमात्र लगानी भइरहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
हालसम्म पुनःएकीकरणसम्बन्धी राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रमहरुमा सन् २००९ देखि २०११ सम्म सञ्चालन भएको ‘मेकिङ रेमिट्यान्स विथ वुमन, २०२२ देखि सुरु भई सन् २०२६ सम्म सञ्चालन हुने वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिका लागि पुनःएकीकरण कार्यक्रम (रेमी) र सन् २०२२ देखि सुरु भई सन् २०२८ सम्म सञ्चालन हुने कोरिया ह्यापी माइग्रेसन (के-हामी) मात्र रहेका छन् । रेमी परियोजना मधेस र कोशी प्रदेशमामात्र सञ्चालनमा छ भने के-हामी परियोजना कोरियाबाट फर्किएकाहरुका लागिमात्र हो ।
कोशी प्रदेशको रिर्टनी माइग्रेन्टस्को सञ्जालमा दुई हजार ६०० जना जोडिएको कोशी प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता दुर्गा बरालले बताएकी छन् । मधेस प्रदेशका १३६ वटा स्थानीय तहमध्ये १० वटामा सञ्चालनमा रहेको रेमी परियोजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि ३० वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने जाकारी दिइएको छ । त्यस्तै ३२ वटा स्थानीय तहमा रोजगारीमा जानेहरुका लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको जनाइएको छ ।
हाल सीमित क्षेत्र र देशका श्रमिकका लागिमात्र सञ्चालित पुनःएकीकरण कार्यक्रममा उक्त निर्देशिका तयार भएपछि देशैभरका रिर्टनीहरु समेटिने अपेक्षा गरिएको छ । आजसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद, प्रदेशका विषयगत मन्त्रलायका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, विषय विज्ञलगायतको उपस्थिति रहेको छ ।
