काठमाडौं– मलेसियाको श्रमिक भर्ना प्रणालीमा सीमित व्यवसायीलाई पहुँच दिनेगरी बनेको संरचना विस्तार भएपछि सरकारले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत २५ व्यवसायी र उनीहरु मातहत काम गर्ने भनिएका २५० संस्थामार्फत श्रमिक पठाउन रोकेर छनविन गरिने भएको हो।
यसका लागि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले शुक्रबार वैदेशिक रोजगार विभागलाई २५ व्यवसायीको हकमा संस्था स्थापना भएदेखि हालसम्मका सबै कारोबारको अनुसन्धान गर्न निर्देशनसहित पत्राचार गरेको छ। यसैगरी सहायक संस्थाका रुपमा सूचीकृत २५० व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोध्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयलले जनाएको छ। एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत संस्थामार्फत मलेसिया पठाउन प्रतिबन्ध लगाएर अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
मलेसिया नेपालको प्रमुख रोजगार गन्तव्य भएकाले त्यहाँको भर्ना प्रक्रिया अवरोध भए त्यसको प्रत्यक्ष मारमा श्रमिकहरु पर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ। त्यसैले सरकारले एकातर्फ विवादित प्रणालीको अनुसन्धान अघि बढाएको र अर्कोतर्फ मलेसियासँग कूटनीतिक संवाद गरेर समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।
यसबीचमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियामा एकाधिकार लगाउने प्रयास सफल नहुने भन्दै उक्त प्रणालीबाट निस्कन व्यवसायीलाई अनुरोध गरेको छ। संघले स्वतन्त्ररुपमा इजाजत लिएका संस्थाहरुलाई आफ्नो स्वाभिमान दाउमा नराखी स्वतः स्फूर्तरुपमा व्यवसायमा फर्किन भनेको हो।
हाल मुलुकमा ११ सयभन्दा बढी इजाजतप्राप्त संस्था छन्। राज्यले व्यवसाय गर्न अनुमति दिएका संस्थाहरुलाई समानरुपमा प्रतिस्पर्धा गरेर व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। मुलुकको कानुन र संविधानले निषेध गरेका गतिविधिमा लागेर सरकारकोे कारबाहीमा पर्नुभन्दा अघि नै उक्त प्रणालीबाट निस्कनु उपयुक्त हुने संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले बताए।
‘यस विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएकाले विभागले कारबाहीको प्रक्रिया थालिसकेको छ। एफडब्ल्युसिएमएसमा उहाँहरु जसरी प्रवेश गर्नुभयो त्यसरी नै त्यहाँबाट निस्किनुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘आफैं प्रणालीबाट निस्किएर व्यवसायमा फर्किनु नै उहाँहरुका लागि उपयुक्त हो।’
एफडब्ल्युसिएमएसमा सूचीकृत व्यवसायीमार्फत मात्रै श्रमिक पठाउने व्यवस्था ल्याएर बिचौलियालाई प्रतिकामदार चार हजार रिंगेट अर्थात् डेढ लाख रुपैयाँ कमिसन बुझाउने सहमति भएको व्यवसायीहरुको दाबी छ। यदि यस्तो भए बिचौलियालाई बुझाउने कमिसनका कारण श्रमिकहरुलाई थप आर्थिक भार पर्ने उनीहरुको भनाइ छ। मलेसिया रोजगारीमा जाने श्रमिकहरु निर्वाधरुपमा जाउन् भन्ने सरकार र व्यवसायीको चाहना भए पनि त्यस्तो अवस्था नरहे श्रमिकहरुका लागि अन्य गन्तव्य मुलुक खोज्ने संघले जनाएको छ।
यस विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएकाले विभागले कारबाहीको प्रक्रिया थालिसकेको छ। एफडब्ल्युसिएमएसमा उहाँहरु जसरी प्रवेश गर्नुभयो त्यसरी नै त्यहाँबाट निस्किनुको विकल्प छैन। आफैं प्रणालीबाट निस्किएर व्यवसायमा फर्किनु नै उहाँहरुका लागि उपयुक्त हो।
डिकबहादुर खत्री
अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
‘श्रमिकहरु निर्वाधरुपमा मलेसियाको रोजगारीमा जान सम्भव भएन भने सूचीकृत संस्थाबाट मात्र श्रमिक पठाउनपर्छ भन्ने छैन। अन्य विकल्प खोजौं,’ अध्यक्ष खत्रीले भने, ‘युरोपमा व्यक्तिगतरुपमा त्यत्रो श्रमिक गइरहेका छन्। हामीचाहिँ सिण्डिकेटलाई मानेर श्रमिकलाई आर्थिक भार पारेर मलेसियामै श्रमिक पठाउनपर्ने बाध्यता छैन।’
एफडब्ल्युसिएमएमा प्रवेश पाउन २५ व्यवसायीले अर्बौंको आर्थिक चालखेल गरेको बताइन्छ। ठूलो लगानी भइसकेकाले ती व्यवसायीले सरकारसमक्ष यस्तो गतिविधिमा संलग्न नहुने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा पनि भित्री चलखेल जारी राखेको देखिन्छ। तर हालको सरकार स्वार्थ समूहको प्रभावमा नपर्ने हुँदा यस्तो प्रयास सफल नहुने व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन्।
एफडब्ल्युसिएमएस मलेसियामा श्रमिक भर्ती, व्यवस्थापन र अनुगमनको प्रक्रियालाई डिजिटल र एकीकृत बनाउने प्रणाली भएको बताइन्छ। हाल उक्त प्रणालीमा १० वटा स्रोत मुलुकका सीमित व्यवसायीहरु सूचीकृत छन्। ती मुलुकमध्ये बंगलादेश र नेपालबाट धेरै श्रमिक जाने भएकाले स्वार्थ समूह यी दुई मुलुकमा केन्द्रित भएको सिण्डिकेटविरुद्ध संघर्षरत व्यवसायीहरु दाबी गर्छन्।
