प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२६ मा ११३ वटा मुलुकले श्रमिकहरुलाई टे«ड युनियन स्थापना गरेर संगठित हुनबाट वञ्चित गराएका छन् । यस्ता देशहरु सन् २०१७ मा ८२ वटा थिए । श्रमिकहरुलाई १३० वटा मुलुकले हड्ताल गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गराइएको जनाएको छ ।
काठमाडौं- पछिल्लो वर्ष विश्वव्यापीरुपमा श्रमिकको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र संगठित हुने अधिकारको उल्लंघनमा पाँच प्रतिशतको वृद्धि भएको अन्तर्राष्ट्रिय टे«ड युनियन महासंघ (आइटियुसी)ले जनाएको छ । आइटियुसीले हालै सार्वजनिक गरेको १३औं संस्करणको विश्वव्यापी अधिकार सूचकांकले कामदारमाथि हुने हिंसात्मक आक्रमणमा छ प्रतिशतको वृद्धि भएको उल्लेख गरेको छ ।
नेपालीहरुको प्रमुख रोजगार गन्तव्य रहँदै आएका संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), बहराइन, मलेसिया, कुवेत, दक्षिण कोरिया, जोर्डन, कतार, साउदी अरबलगायतका मुलुकमा अधिकारको कुनै सुनिश्चितता नभएको मुलुकहरुमा परेका छन् । जसमा छिमेकी मुलुक भारत पनि परेको छ । यस्ता मुलुकहरु ४२ वटा रहेको जनाइएको छ ।
खाडीका छ मुलुकमा करिब तीन करोड ५० लाख आप्रवासी श्रमिक कार्यरत छन् । रोजगार पाएका जनसंख्याको औसत ७० प्रतिशत श्रमिक कम आय भएका मुलुकका रहेकाले द्वन्द्वको समयमा धेरै जोखिमको सामना गर्ने जनाइएको छ । यस्तो समयमा कम्पनी छोड्ने सीमित उपाय, भाषागत समस्या, रोजगारदाताको अनुमति लिनपर्ने आवश्यकता र कानुनी विभेदका कारण उनीहरुको सुरक्षा र उद्धारको कार्य प्रभावित हुने गरेको जनाइएको छ । धनी देशका श्रमिकहरूले उद्धारको समयमा प्राथमिकता पाउने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको जारी संघर्षमा पाकिस्तान, भारत, नेपाल र बंगलादेशका आप्रवासी श्रमिक मारिएका छन् । यसले उक्त क्षेत्रको रोजगार सुरक्षामा विद्यमान कमजोरी उजागर गरेको दाबी गरिएको छ ।
उक्त संस्थाको अध्ययनका अनुसार इजरायल, लेबनानजस्ता मुलुकले विधिसंगतरुपमा श्रमिकका अधिकारहरु हनन गरेका छन् । गाजामा सन् २०२३ मा द्वन्द्व सुरु भएपछि इजरायलले श्रमिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको औंल्याइएको छ । नियमितरुपमा अधिकार हनन हुने मुलुकमा नेपालसहित रोमानिया, ओमान, पोल्याण्ड, बेलायतलगायत रहेका छन् । जापान, इटाली, क्रोएसियालगायत २१ वटा मुलुकमा पटक-पटक अधिकार हनन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । श्रमिकको अवस्था खराब हुँदै गएका मुलुकहरुमा अफगानिस्तान, म्यानमार, सुडान, प्यालेस्टाइनलगायत १२ वटा मुलुक छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२६ मा ११३ वटा मुलुकले श्रमिकहरुलाई टे«ड युनियन स्थापना गरेर संगठित हुनबाट वञ्चित गराएका छन् । यस्ता देशहरु सन् २०१७ मा ८२ वटा थिए । श्रमिकहरुलाई १३० वटा मुलुकले हड्ताल गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गराइएको जनाएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्ने मुलुक अघिल्लो वर्ष ६८ वटा थिए भने यस वर्ष ७६ वटा पुगेको छ । श्रमिकलाई शारीरिक यातना दिने मुलुक अघिल्लो वर्ष ४० वटा रहेकामा यस वर्ष उक्त संख्या बढेर ४८ पुगेको छ ।
श्रमअधिकार कुण्ठित हुने भूभागमध्ये मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिका ४.६८ अंक प्राप्त गर्दै शीर्ष स्थानमा परेका छन् । सो क्षेत्रका ९५ प्रतिशत मुलुकमा विरोध गर्न नपाइने, सबै मुलुकमा सामूहिकरुपमा आवाज उठाउन र संगठित हुन पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको, ८४ प्रतिशत श्रमिक अधिकार प्राप्तिबाट वञ्चित भएका र ४२ प्रतिशत मुलुकमा श्रमिकहरु हिंसामा परेका जनाइएको छ ।
आप्रवासी कामदारको अधिकार कम हनन हुने क्षेत्रमा २.८० अंक प्राप्त गरेर युरोप परेको छ । यद्यपि, तुलनात्मकरुपमा राम्रो भनिएको युरोप र अमेरिकामा श्रमिकको अधिकारको अवस्था चिन्ताजनक हुन थालेको जनाइएको छ । यी क्षेत्रहरु सन् २०१४ मा सूचकांक सार्वजनिक गर्न थालिएयताकै खराब अवस्थामा पुगेको जनाइएको छ । श्रमिक र उनीहरुका प्रतिनिधिलाई गरिने गिरफ्तारी र नियन्त्रण पनि ह्वात्तै बढेको आइटियुसीले जनाएको छ । यसका साथै श्रमिकलाई नियन्त्रण गर्न, सजाय दिन र मौन गराउन प्रविधिको प्रयोगमा पनि वृद्धि भएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
उक्त प्रतिवेदन आइटियुसीले १५१ वटा देशमा गरेको अध्ययनबाट सार्वजनिक गरेको जानकारी दिएको छ । आइटियुसीले मुलुकहरुलाई एकदेखि पाँच अंक दिने गरेको छ । जसमा खराब अवस्था भएका मुलुकले पाँच अंकभन्दा माथि र राम्रो अवस्था भए एक अंक दिइन्छ ।
