ठूलो संख्यामा युवाहरु रोजगारीमा जाँदा हजारौं वर्षदेखि चलिआएको सामाजिक संरचना भत्किएका छन् । यो विषयमा प्राथमिकताका साथ छलफल नै हुन सकेन ।
चन्द्रमोहन यादव
सांसद
काठमाडौं- प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि छलफल चलिरहँदा केही सांसदहरुले वैदेशिक रोजगारीको समस्या प्राथमिकतामा नपरेको विषय उठाएका छन् । बिहीबार छलफलमा सहभागी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले उक्त विषय उठाएका हुन् ।
युवाहरु डेढ लाखदेखि ७५ लाखसम्म तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । यसलाई रोक्न स्पष्ट कानुन र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
गोविन्द पन्थी
सांसद
नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रमोहन यादवले वैदेशिक रोजगारीमा लाखौं जनशक्ति विदेसिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । ठूलो संख्यामा युवाहरु रोजगारीमा जाँदा सामाजिक संरचनामा गम्भीर असर पारिरहेको उनले बताए । बजेटसम्बन्धी छलफलमा यस विषयले प्राथमिकता नपाएको सांसद यादवले गुनासो गरे ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्न आन्तरिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ ।
डा. स्वर्णिम वाग्ले
अर्थमन्त्री
‘अहिले पनि मधेस प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी विदेसिएका छन् । उनीहरुका सारा परिवार बर्बाद भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हजारौं वर्षदेखि चलिआएको सामाजिक संरचना भत्किरहेको छ । यो विषयमा राम्रो छलफल भएको मैले पाइनँ । कसरी रोक्ने विदेश जाने शक्तिलाई ?’
वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्न आन्तरिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ ।
डा. स्वर्णिम वाग्ले
अर्थमन्त्री
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आठ लाख ३९ हजार २६६ जना रोजगारीमा जाँदा एक लाख ९३ हजार ९०२ जना मधेस प्रदेशका आठ वटा जिल्लाबाट गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । सातवटा प्रदेशमध्ये उक्त प्रदेशबाट २३.१० प्रतिशत गएको पाइन्छ । त्यस्तै, आव २०८०/८१ मा सात लाख ४१ हजार २९७ जना रोजगारीमा जाँदा एक लाख ७२ हजार ८०७ जना अर्थात् २३.३१ प्रतिशत मधेसबाट गएका थिए । उक्त प्रदेशमा व्याप्त गरिबी, विभिन्न सामाजिक मूल्यमान्यतालगायत कारणले विशेषगरी खाडीको रोजगारीमा जानेहरु बढी छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गोविन्द पन्थीले युवाहरु देशअनुसार डेढ लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । यसलाई रोक्न स्पष्ट कानुन र त्यसको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले पनि खाडीमा जान डेढ लाखदेखि सात लाख, युरोप जान सातदेखि १२ लाख म्यानपावरहरुले लिने गरेका देखिन्छ । बेलायत, क्यानडा, अमेरिका जान ३५ देखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म दलाल एवं मानव तस्करलाई बेरोजगार युवाहरुले तिर्न परेको र जान नपाउँदा वषौंसम्म भौतारिनुपरेको अवस्था छ,’ सांसद पन्थीले भने, ‘यस्ता गैरकानुनी धन्दा रोक्न र युवाहरुलाई न्याय दिलाउन स्पष्ट कानुन र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।’
साथै, स्वदेशको रोजगारीले जीविकोपार्जन गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति बढेको विषयसमेत उनले उठाए । नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) समेत रहेका पन्थीले सोही क्षेत्रको उदाहरण दिँदै यसतर्फ राज्यले अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । ‘तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीले न्यून सेवा सुविधाका कारण आफ्ना छोराछोरीलाई स्तरीय शिक्षा तथा जीविकोपार्जन गर्न नसक्दा उमेर छँदै वैदेशिक रोजगारीमा गएर आफ्नो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर १६ वर्षमै पेन्सन अवधि हुनपर्ने माग राखिरहेको तथ्यांकबाट देखिन्छ । यसमा अध्ययन गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने ।
यसैगरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का युवराज दुलालले रेमिट्यान्सबाट आफूलाई मध्यम वर्गमा स्तररोन्नति गर्न संघर्ष गरिरहेका नेपालीहरुले अब भने परिवारसँग स्वदेशमै बसेर रोजगारी गर्न पाइने आश गरे पनि बजेटले त्यसतर्फ नलगेको टिप्पणी गरे । सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्न आन्तरिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने विभिन्न नीतिहरु लिएको बताए । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रेमिट्यान्सले मुलुकको गरिबी घटाएको यथार्थ स्वीकार्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले कृषि आधुनिकीकरण, सिँचाइ, कृषि बिमा, श्रमिक सुरक्षा, सीप विकास, स्टार्टअप, पर्यटन, डिजिटल अर्थतन्त्र र निजी लगानीमार्फत मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीति लिएको बताए ।
यसका लागि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई पनि रुपान्तरण गर्ने उनको भनाइ छ । ‘श्रम मन्त्रालयलाई वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालय होइन, स्वदेशी श्रमबजार निर्माण, श्रमिक संरक्षण र उत्पादक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने मन्त्रालयको रुपमा रुपान्तरण गछौं,’ वाग्लेले भने । श्रमिकलाई सुरक्षित बनाएर औपचारिक श्रमबजारमा आबद्ध गराउन राष्ट्रिय श्रम दर्ता प्रणालीको कल्पना, डिजिटल श्रमबजार, लिखत श्रम सम्झौता, न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयन आदिमार्फत श्रमिकलाई सुरक्षित र श्रमबजारमा आबद्ध गराउने कार्यक्रम ल्याइएको अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ ।
