- वैधानिक कार्यसमिति कायमै रहेको गुरुङपक्षको दाबी, प्रबन्ध समिति जेठ २४ मा निर्वाचन गर्न अगाडि बढ्दै
काठमाडौं- नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निर्वाचन लक्षित गतिविधिप्रति व्यवसायीहरु विभाजित भएका छन् । संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले निर्वाचन लक्षित गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेसँगै नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसन र नेपाल वैदेशिक रोजगार महिला व्यवसायी संघले पनि संघको वैधानिक नेतृत्वप्रति भ्रम फैलाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
गुरुङले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वार्थपे्ररित समूहले अनधिकृत अभिव्यक्ति र भ्रामक प्रचारमार्फत संघभित्र कृत्रिम विवाद सिर्जना गर्ने, व्यवसायीलाई अन्योलमा पार्ने तथा वैधानिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जारी गरेको पाँचबुंदे निर्देशनलाई गलत अर्थमा प्रचार गरिरहेको दाबी गरेका छन् । गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रशासनले स्पष्टरूपमा वर्तमान कार्यसमिति तथा नेतृत्वलाई नै संघ सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको दाबी गरिएको छ ।
‘उक्त पत्रमा कतै पनि वर्तमान नेतृत्वलाई अवैधानिक भनिएको छैन, न त कुनै अन्य समूहलाई संघको आधिकारिकता प्रदान गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बरु संघलाई वैधानिक, मर्यादित र संस्थागत प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन गर्न वर्तमान नेतृत्वलाई जिम्मेवारीसहित अगाडि बढन निर्देशन गरिएको स्पष्ट छ ।’
सम्पूर्ण व्यवसायीहरूको मतबाट निर्वाचित नेतृत्वमाथि अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नु भनेको हजारौं व्यवसायीहरूको मताधिकार तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको प्रहार भएको गुरुङले उल्लेख गरेका छन् । साथै, वैधानिक नेतृत्वविरुद्ध गरिने कुनै पनि भ्रमपूर्ण गतिविधि, लेटरप्याडको दुरुपयोग, अनधिकृत अभिव्यक्ति तथा संस्थागत मर्यादा कमजोर बनाउने कार्य असह्यक हुने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यहीबीच आगामी जेठ १९ गते श्रममन्त्री रोजगार, श्रम तथा युवामन्त्री रामजी यादवसँग श्रम क्षेत्रका समस्या समाधानका विषयमा हुने निर्णायक वार्ताका लागि मन्त्रालयले गुरुड नेतृत्वको कार्यसमितिलाई औपचारिकरूपमा पत्राचार गरिसकेको पनि भनिएको छ । संघले मन्त्रालयसमक्ष ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीतिको व्यावहारिक पुनरावलोकन, वास्तविक लागतअनुसार शुल्क संरचना निर्धारण, मागपत्र प्रमाणीकरणलगायतका विषयमा धारणा प्रस्तुत गरिरहेको संवेदनशील समयमा केही समूहले मन्त्रालयसँगको वार्तालाई प्रभावित पार्ने प्रयास गर्नु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण भएको भनिएको छ । गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका असत्य सामग्री, व्यक्तिगत कुण्ठा र स्वार्थप्रेरित अभिव्यक्तिका आधारमा संस्थाप्रति भ्रमित नहुन अनुरोध समेत गरेका छन् ।
लोकतान्त्रिक एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापाले व्यवसायीहरूलाई डर, भ्रम र अफवाहको राजनीतिमा अल्झाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्नेहरूविरुद्ध सक्रिय, संगठित र आक्रामकरूपमा अगाडि बढ्ने जनाएका छन् । एसोसिएसनले व्यवसायीहरूलाई भ्रामक प्रचारको पछि नलाग्न अनुरोध गरेको छ । ‘सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका व्यक्तिगत कुण्ठा र स्वार्थप्रेरित अभिव्यक्तिका आधारमा संस्थाप्रति भ्रमित नहुन अनुरोध गर्दछौं । आधिकारिक निर्णय, वैधानिक प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादालाई सम्मान गर्नु प्रत्येक व्यवसायीको दायित्व हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महिला व्यवसायी संघकी कार्यवहाक अध्यक्ष तारा रेग्मीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि महिला व्यवसायी संघ गुरुङ नेतृत्वको कार्यसमितिको पक्षमा उभिएको भनिएको छ । व्यवसायीविरोधी गतिविधिविरुद्ध आवश्यक परे कानुनी, संस्थागत तथा नैतिकरूपमा सशक्त प्रतिवाद गरिने पनि भनिएको छ ।
यता असन्तुष्ट पक्ष गठन गरेको प्रबन्ध समितिले यही जेठ २४ गतेलाई घोषणा गरेको निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । संघका घटक संस्थाहरु प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्च चुनावको पक्षमा देखिएका छन् । प्रगतिशील मञ्चका अध्यक्ष जनक रावल र गणतान्त्रिक मञ्चका अध्यक्ष धनलाल जैसी निर्वाचन गराउन बनेको प्रबन्ध समितिको सल्लाहकारसमेत छन् । नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनमा भने निर्वाचनको विषयमा मतभेद देखिन्छ ।
अध्यक्ष गुरुङको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गत वैशाख १४ मा कार्यसमितिका सात जना पदाधिकारीमध्ये पाँच जना र १० जना सदस्यमध्ये छ जनाले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए । संघको विधानको दफा २६ (४) (ख) मा ‘कार्यसमितिका दुईतिहाइ पदाधिकारीले सामूहिक राजीनामा दिएमा कार्यसमिति स्वतः विघटन हुने छ र सोही दिन सल्लाहकारहरुको रोहवरमा एक सात सदस्यीय प्रबन्ध समिति खडा गरी प्रबन्ध समितिले २१ दिनभित्र विशेष साधारणसभा बोलाई सोही दिन निर्वाचन सम्पन्न गराउने छ’ भन्ने उल्लेख छ ।
विधानको सोही प्रावधानलाई टेकेर असन्तुष्ट पक्षले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसमक्ष निर्वाचनको अनुमति मागेको थियो । प्रशासनले जेठ १२ मा संघलाई पत्र पठाउँदै विधानअनुसार गतिविधि गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रशासनको पत्रमा निर्वाचन गर्नू वा रोक्नू भन्ने प्रस्ट नखुलेका कारण दुवै पक्षले आ–आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गरेको देखिन्छ ।
