काठमाडौं- वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले राज्यलाई वैदेशिक रोजगार आवश्यक भए/नभएको जवाफ मागेको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले यदि वैदेशिक रोजगार आवश्यक नभए धरौटी फिर्ता व्यवसायी बन्द गर्न तयार रहेको चेतावनीसमेत सरकारलाई दिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा भएका अव्यावहारिक दफाहरुका कारण यस क्षेत्र उत्पादनमूलक बन्न नसकेको एकता समितिको भनाइ छ । समितिले यस क्षेत्रलाई अव्यवस्थित बनाउनेमा सेवा शुल्क प्रमुख कारण भएको औंल्याएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले व्यवसायीले १० हजार रुपैयाँ शुल्क लिएर श्रमिक पठाउन पर्ने भए राज्यले किन पठाउन नसकेको भन्दै प्रश्न गरे । छिमेकी मुलुकहरुले लिने सेवा शुल्कका आधारमा व्यवसायीको शुल्क निर्धारण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘राज्य स्वयंले इजरायलमा एक लाख ६५ हजार र दक्षिण कोरियामा एक लाख २० हजार लिनुको साटो किन १० हजारमा नपठाएको ?,’ उनले भने, ‘१० हजारमा हामी कामदार पठाउन सक्दैनौं, पठाएका पनि छैनौं । दक्षिण एसियाको अभ्यासअनुसार दुई महिनाको सेवा शुल्क तोकियोस् ।’
राज्य स्वयंले इजरायलमा एक लाख ६५ हजार र दक्षिण कोरियामा एक लाख २० हजार लिनुको साटो किन १० हजारमा नपठाएको ? १० हजारमा हामी कामदार पठाउन सक्दैनौं, पठाएका पनि छैनौं । दक्षिण एसियाको अभ्यासअनुसार दुई महिनाको सेवा शुल्क तोकियोस् ।
हरिबहादुर पाण्डे
अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समिति
सरकारले पछिल्लो समय विभिन्न उजुरीका आधारमा इजाजतप्राप्त संस्थाका अनुगमन गर्दै व्यवसायीलाई धरपकडसमेत गर्दै आएकोप्रति उनले आपत्ति जनाए । अनधिकृत व्यक्तिलेसमेत व्यवसायीलाई धम्क्याउन थालेकाले यस्तो अवस्थामा व्यवसाय गर्न नसकिने अध्यक्ष पाण्डेले बताए । ‘हाल भइरहेको कारबाही हाम्रो लागि असह्य छ । मन्त्रालयको पिएले पनि व्यवसायीलाई धम्क्याउने, छापा मार्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई कारबाही गर्न परे विभागले अनुगमन गरोस् । यही अवस्था हो भने व्यवसाय गर्नसक्ने स्थिति छैन । राज्यलाई हामी चाहिँदैन भने तपाईंहरु आवश्यक छैन भने भनिदिन प¥यो । हामी धरौटी फिर्ता लग्न तयार छौं ।’
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले रोजगारीमा जाने श्रमिकको विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले नव्यहोर्दा १० हजार रुपैयाँ शुल्क लिएर रोजगारीमा पठाउन सम्भव नभएको प्रस्ट पारे । उक्त शुल्कलाई शून्य नबनाए मागपत्र पनि प्रमाणीकरण नहुने उनले बताए । ‘कुवेत र साउदी अरबमामात्र हो १० हजार लिन पाउने । हिजोआज दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने सिस्टम हुन्छ,’ उनले भने, ‘१० हजार लेखेर गयो भने जिरो बनाएर ल्याऊ भन्छ । अनि विज्ञापन जिरोमा हुन्छ । त्यसपछि व्यवसायीले कर तिर्ने आधार हुँदैन ।’
२०७२ जेठ २६ गतेबाट लागू गरिएको फ्रि–भिसा, फ्रि टिकटको नीतिले व्यवसायी र श्रमिकलाई दुःख दिएको व्यवसायीले बताएका छन् । छोटो समयका लागि परीक्षण गर्न भन्दै ल्याइएको नीतिको औचित्य समाप्त भइसकेको प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले बताए । साथै, मुलुकको रोजगारीले श्रमिकले जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था नबनेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या न्यूनीकरण नहुने खत्रीको भनाइ छ । हालसम्म अर्थतन्त्रलाई धानीरहेको यस क्षेत्रलाई अहिले नै अप्ठ्यारोमा पारेर सरकारले थप समस्या निम्त्याउँछ कि भन्ने चिन्तासमेत बढेको उनले बताए ।
‘२०५० सालपछि २०८२ सालसम्म ८० लाख श्रमिक एकपटक श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीमा गएछन् । उनीहरुले करिब २०० खर्ब रेमिट्यान्स पठाएछन् । श्रमिकहरुले ५० खर्ब विलासितामा खर्च गरे होलान्,’ उनले भने, ‘तर १५० खर्ब त्यही पैसा हो जसले अर्थतन्त्र चलायमान बनायो, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आधार बन्यो, व्यापार घाटा न्यूनीकरण ग¥यो । सरकारले अहिले नै यो क्षेत्रलाई चलाएर अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउँछ कि भन्ने हाम्रो डर हो ।’ पत्रकार सम्मेलनमा एकता समितिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका प्रमुख आठ वटा समस्या तथा तिनको समाधानका लागि सुझावसमेत सार्वजनिक गरेको थियो ।
