नियमावली मुलतः संसद्को कार्य सञ्चालनका लागि बनाइने अधीनस्थ कानुनी दस्तावेज हो । यसले संविधान वा संसद्ले बनाएको प्रचलित कानुनभन्दा माथि रहने अधिकार पाउँदैन ।
भीष्मराज आङ्देम्बे
नेता, कांग्रेस संसदीय दल
विवादित नियमावलीमा के छ ?
प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुने (नियम २५९)
यस नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुने छ र निजको निर्णय अन्तिम हुने छ (नियम २६०)
संसद्ले नियमावलीमार्फत अदालतको अधिकार सीमित गर्न सक्दैन । यो कदम असंवैधानिक छ । (नियम २६१)
काठमाडौं- सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाका विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई निलम्बन हुनबाट जोगाउनेगरी संशोधन गरिएको विवादित प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को मस्यौदा आज टेबुल हुँदै छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार मस्यौदा समिति सभापति गणेश पराजुलीले टेबुल गर्ने छन् ।
संसद् बैठकको सूचनामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका माननीय गणेश पराजुलीले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने ।’ संसद् बैठक बिहान ११ बजे बस्ने भएको छ । ‘विशेष कानुन’को मान्यता दिनेगरी तयार गरिएको नियमावलीको संशोधित मस्यौदामा राखिएका केही प्रावधानलाई लिएर विपक्षी दलहरूले भने आपत्ति जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले मस्यौदाका केही व्यवस्था संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
विशेषगरी नियमावलीको नियम २५९, २६० र २६१ लाई लिएर विपक्षी दलहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् । विपक्षी दलहरूको आरोप छ कि ती प्रावधानले सांसदलाई कानुनी दायराभन्दा माथि राख्ने, सभामुखलाई अस्वाभाविक अधिकार दिने तथा अदालतको न्यायिक पुनरवलोकनको अधिकार सीमित पार्ने छ ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको संशोधित मस्यौदामाथि कडा शब्दमा टिप्पणी गरे । उनले संविधानको धारा १०३ (६) उद्धृत गर्दै संसद् सदस्यलाई सीमित संरक्षण भए पनि फौजदारी अभियोगमा कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति नदिएको स्पष्ट पारे ।
उनले प्रभावसँग भने, ‘नेपालको संविधानले संघीय संसद्लाई मर्यादित, उत्तरदायी र कानुनको शासनअन्तर्गत सञ्चालन हुने संस्था मानेको छ । संविधानको धारा १०३ (६) ले संसद् सदस्यको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न केही संरक्षण दिएको भए पनि त्यसले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिएको छैन ।’
आङ्देम्बेका अनुसार संविधानमै स्पष्टरूपमा ‘कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानुनबमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन’ भनेर उल्लेख गरिएकाले सांसद पनि कानुनभन्दा माथि नहुने संवैधानिक मर्म स्थापित भएको छ ।
तर, संशोधित नियमावलीमा राखिएको नियम २५९ ले यही संवैधानिक सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको उनको आरोप छ । उक्त नियममा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुने’ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
आङ्देम्बेले यो व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई नै विशेष कानुनको हैसियत दिन खोजिएको भन्दै असहमति प्रकट गरेका हुन् । उनले भने, ‘नियमावली मुलतः संसद्को कार्य सञ्चालनका लागि बनाइने अधीनस्थ कानुनी दस्तावेज हो । यसले संविधान वा संसद्ले बनाएको प्रचलित कानुनभन्दा माथि रहने अधिकार पाउँदैन ।’
उनले यस्तो व्यवस्था राख्नुको उद्देश्य सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो फौजदारी अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका सत्तापक्षीय सांसदहरूको पद निलम्बन रोक्नु हुन सक्ने बताए । ‘स्पष्ट छ कि सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो फौजदारी अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका सत्तापक्षीय कुनै सांसदको पद निलम्बन रोक्ने उद्देश्यले यस्तो प्रावधान ल्याइएको भनेर बुझ्न कठिन छैन,’ उनले भने ।
आङ्देम्बेको दल कांग्रेसले संशोधित प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई ‘संविधानमाथिको बलमिच्याइँ’ भन्दै विरोध गरेको छ । नियमावलीको नियम २६० र २६१ माथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नियम २६० मा ‘यस नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुने छ र निजको निर्णय अन्तिम हुने छ’ भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले संविधानको सर्वोेच्चतालाई नियमावलीको संशोधित प्रावधानले खिल्ली उडाएको पनि दाबी गरे । उनले भने, ‘कुनै पनि पदाधिकारीको निर्णय पूर्णतः अन्तिम र निरपेक्ष हुन सक्दैन ।’
यस्तै, नियम २६१ मार्फत अदालतमासमेत प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको भन्दै एमालेले त्यसलाई न्यायिक पुनरवलोकनमाथिको सीधा हस्तक्षेप मानेको छ । ‘संसद्ले नियमावलीमार्फत अदालतको अधिकार सीमित गर्न सक्दैन । यो कदम असंवैधानिक छ,’ महरले भने ।
नेकपाले नियमावलीको विवादास्पद प्रावधान तत्काल हटाउन माग गरेको छ । ‘संसद्को गरिमा सांसदलाई कानुनभन्दा माथि राखेर होइन, सबैलाई कानुनको दायरामा समान रूपमा ल्याएरमात्रै जोगिन सक्छ,’ नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भने । उनले संविधानभन्दा माथि नियमावली हुन नसक्ने पनि बताए । ‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रचलित कानुनलाई चुनौती दिने संवैधानिक अधिकार राख्दैन,’ दुलाल बताउँछन् । उनका अुनसार नियमावलीको विवादास्पद प्रावधान यथास्थितिमा स्वीकार गर्न सकिँदैन ।
मस्यौदा समिति सभापति गणेश पराजुलीले भने समितिको बहुमतले मस्यौदा पारित गरिएको बताए । उनले अब प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पनि पारित हुने दाबी गर्दै कसैलाई जोगाउनेगरी नियमावलीको मस्यौदा तयार नगरिएको जिकिर गरे । ‘जे कुरा बाहिर आएको छ, त्यो सत्य होइन, हामीले कसैलाई जोगाउने नियत नियमावली संशोधनमा गरेका छैनौं,’ उनले भने ।
गत ८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको थियो । नियमावली संशोधन गर्न गठित समितिले सभामुख डिपी अर्याललाई नियमावलीको मस्यौदा बुझाइसकेको छ । नियमावलीमा देखिएका कमजोरी सुधार्न र समसामयिक बनाउन संसद्मा रहेका छ वटै दलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी १५ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो ।
रास्वपा संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका गणेश पराजुली सभापति रहेको समितिको सदस्यहरूमा ओजस्वी शेरचन, खगेन्द्र सुनार, खुस्बु ओली, गजला समिम मिकरानी, तपेश्वर यादव, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, निस्कल राई, बलावती शर्मा, मधु चौलागाईं, यज्ञमणि न्यौपाने, रेखाकुमारी यादव र सुलभ खरेल थिए ।
