काठमाडौं- सन् २०२५ मा आप्रवासी श्रमिकमाथि ७४७ वटा दुव्र्यवहारका घटना भएको बिजनेस एण्ड ह्युमन राइट्स सेन्टर (बिएचआरसी)ले जनाएको छ । उक्त संस्थाले २०२५ जनवरी १ देखि २०२५ डिसेम्बर ३१ को बीचमा विश्वव्यापीरुपमा ७४७ वटा दुव्र्यवहारका घटना दर्ता भएका जनाएको छ ।
बिएचआरसीका अनुसार सबैभन्दा धेरै देखिएका दुव्र्यवहारमा रोजगारीसम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन र पेसागत स्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी नियम उल्लंघन रहेको जनाइएको छ । दुव्र्यवहारबाट कम्तीमा ९८ जनाको मृत्यु भएको थियो । साथै, ४७ प्रतिशत घटनामा कामदारले एकै समयमा तीन वा सोभन्दा बढी प्रकारका मानवअधिकार उल्लंघनको सामना गरेको जनाइएको छ ।
यस्ता घटनाहरू विश्वका सबै क्षेत्रमा घटेका जनाइएको उल्लेख गरिएको छ । जसअन्तर्गत जर्मनीमा भारतीय गिग कामदारलाई धम्की र आक्रमण गरिएको, साउदी अरबको अरामको साइटमा सयौं दक्षिण एसियाली कामदारको महिनौंको ज्याला नदिएको तथा रूसी सेनाका लागि हतियार निर्माण गर्न लगभग ३० वटा देशका श्रमिकमाथि भएको उत्पीडन र बेचबिखन रहेको उक्त संस्थाले जनाएको छ । दुव्र्यवहारका घटनामध्ये ८० प्रतिशत विकसित देशमा भएको र ९५ प्रतिशत पीडितहरु विकासोन्मुख देशका रहेको पाइएको छ । यी घटनासँग सम्बन्धित ५८४ कम्पनीमध्ये २६७ वटाको मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेको जनाइएको छ ।
श्रमअधिकार उल्लंघन जातीय र पितृसत्तात्मक शक्ति संरचनाहरूमा आधारित रहेको बिएचआरसीको भनाइ छ । धनी मुलुकहरुमा स्थापित भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विश्वको सबैभन्दा सीमान्तकृत कामदारबाट ठूलो नाफा कमाए पनि उनीहरूलाई गम्भीर जोखिममा राखेको आरोप लगाइएको छ ।
बिएचआरसीका अनुसार जलवायु संकट, बढ्दो असमानता र बढ्दो द्वन्द्वले श्रमिकहरूका लागि मानवअधिकार जोखिमको जटिलता बढाइरहेको छ । साथै, प्रमुख गन्तव्य देशहरूमा श्रमिकको सुरक्षा घट्दै गएको छ । गन्तव्य मुलुकमा कडा आप्रवासन नीति, श्रम नियमको खुकुलोपन र ट्रेड युनियन कमजोर बनाउने अभ्यासका कारण आप्रवासी श्रमिकहरूको सुरक्षामा क्रमशः गिरावट आएको भनिएको छ ।
प्राविधिक तथा हरित अर्थतन्त्रमा देखिएको रूपान्तरणले श्रम आप्रवासनको आकार बदलिँदा नयाँ जोखिमहरू सिर्जना भइरहेको बिएचआरसीले जनाएको छ । श्रमिकहरु दुव्र्यवहारमा परिरहेको अवस्थामा यस्तो रुपान्तरणको अर्थ नहुने संस्थाको दाबी छ । रोजगारदाता कम्पनीले जिम्मेवार व्यावसायिक आचरणलाई व्यावहारिक बनाउँदै आप्रवासी कामदारको अधिकारको सम्मान गर्न उनीहरूसँग निष्पक्ष वार्ताको ग्यारेन्टी गर्नुका साथै व्यापार मोडेलहरू साझा समृद्धिमा निर्माण भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ ।
