बरु नष्ट हुन्छौं, भ्रष्ट हुँदैनौं । उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी २०४६ सालपछि उच्च पदमा बसेका नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण गर्ने कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
राजेन्द्र लिङ्देन
अध्यक्ष, राप्रपा
संकल्पपत्रमा के छ ?
- राजसंस्थालाई अभिभावकीय संस्थाका रूपमा प्रस्ताव
- प्रदेश खारेज गरी केन्द्र र स्थानीय तहको प्रस्ताव
- स्थानीय तह गैरदलीय बनाउनुपर्ने
- हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापनाको प्रस्ताव
- भ्रष्टाचारविरुद्ध नाराः ‘नष्ट हुन्छौं तर भ्रष्ट हुँदैनौं’
- २०४६ पछिका उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन प्रस्ताव
- अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने प्रतिबद्धता
- भ्रष्टाचारको सूचना दिनेलाई कानुनी संरक्षण
- स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन लागू गर्ने योजना
- संवैधानिक नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने प्रतिबद्धता
- न्यायपालिका पुनर्संरचना गर्ने एजेण्डा
- सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने योजना
- राप्रपाको विदेश नीतिः नेपाल प्रथम, नेपाली प्रथम
- कृषि आधुनिकीकरण र उत्पादन वृद्धि लक्ष्य
- पर्यटन, उद्योग र ऊर्जा विकासमा जोड
- स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना
- शिक्षा सीपमूलक र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार
- पूर्वाधार विकास र ऊर्जा निर्यातमार्फत अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने लक्ष्य
- राप्रपाको संकल्पपत्र
काठमाडौं- पूर्वपञ्चहरूको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको संकल्पपत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेण्डा समावेश नगरेको पाइएको छ । शनिबार पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संकल्पपत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गर्दा शासकीय स्वरूप, राज्य पुनर्संरचना र सुशासनका विषयमा विस्तृत धारणा प्रस्तुत गरिए पनि प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावबारे कतै उल्लेख छैन । यसलाई पार्टीभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको आन्तरिक विवादको उपजको रूपमा लिइएको छ ।
राप्रपाले विगतका चुनाव र सार्वजनिक बहसहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई राजनीतिक स्थायित्वको उपायका रूपमा अघि सार्दै आएको थियो । तर, यसपटक संकल्पपत्रमा त्यो एजेण्डा नदेखिनुले पार्टीको प्राथमिकता फेरिएको संकेत गरेको छ । पार्टीभित्र अध्यक्ष लिङ्देन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा देखिँदै आएका थिए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणालगायत नेताहरू यसको विपक्षमा उभिएका थिए । पार्टीमै प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एजेण्डामा सहमति नजुटेपछि चलाखीपूर्ण ढंगले संकल्पपत्रमा विषयलाई उल्लेख नगरेको पाइएको छ ।
राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देननिकट कार्यसम्पादन समिति सदस्यले प्रभावलाई भने, ‘प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा जाने भन्नेमा विगतदेखि नै पार्टीमा मतभेद थियो । एकमतको प्रयास भए तर सम्भव भएन । त्यसपछि हामीले त्यसलाई यसपटक समेटेनौं ।’ संकल्पपत्रमा अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्था आवश्यक रहेको स्पष्ट उल्लेख छ । साथै, संघीय संरचनाअन्तर्गत रहेका प्रदेशहरू खारेज गरी केन्द्र र बलियो स्थानीय तहसहित दुई तहको शासन प्रणाली कायम गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई प्रमुख एजेण्डाका रूपमा अघि सारिएको छ । स्थानीय तह गैरदलीय हुनुपर्ने अवधारणा पनि दोहोर्याएको छ ।
निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहित हिन्दू राष्ट्रको अवधारणालाई राप्रपाले चुनावी बहसमा ल्याएको छ । सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध राप्रपाले कडा सन्देश दिएको छ । संकल्पपत्रमा ‘बरु नष्ट हुन्छौं, भ्रष्ट हुँदैनौं’ भन्ने नारासहित सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । ‘बरु नष्ट हुन्छौं, भ्रष्ट हुँदैनौं । उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी २०४६ सालपछि उच्च पदमा बसेका नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ अध्यक्ष लिङ्देनले संकल्पपत्र सार्वजनिक गर्दै भने, ‘भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण गर्ने कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।’
सार्वजनिक पदाधिकारीका लागि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन लागू गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन परिमार्जन गर्ने र संवैधानिक नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने योजना पनि अघि सारिएको छ । यसबाहेक न्यायपालिका र सुरक्षा क्षेत्रमा सुधारको एजेण्डा पनि राप्रपाको छ । न्यायपालिकामा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न पुनर्संरचना र आवश्यक परे पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । न्याय प्रणालीलाई निष्पक्ष र जनउत्तरदायी बनाउने लक्ष्य पार्टीले लिएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ । परराष्ट्र नीतिबारे बोल्दै लिङ्देनले ‘सबैसँग मित्रता स्वीकार्य, हस्तक्षेप अस्वीकार्य’ भन्ने सिद्धान्त अवलम्बन गरिने बताए । ‘नेपाल प्रथम, नेपाली प्रथम हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त हुने छ,’ उनले भने । राप्रपाले आर्थिक क्षेत्रतर्फ कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, उद्योग विस्तार र ऊर्जा उत्पादन वृद्धिमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने योजना प्रस्तुत गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी युवाको विदेश पलायन घटाउने लक्ष्य पार्टीले लिएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्ने, शिक्षा प्रणालीलाई सीपमूलक बनाउने तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । गरिब, विपन्न र कमजोर वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने योजना पनि संकल्पपत्रमा समेटिएको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ सडक, सिँचाइ, जलविद्युत् र सहरी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । ऊर्जा निर्यातमार्फत राष्ट्रिय आम्दानी बढाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।
विदेश नीतिमा सन्तुलित र स्वाभिमानी दृष्टिकोण अपनाउने, राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने तथा सीमा सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ । आगामी निर्वाचनमा यी प्रतिबद्धतामार्फत राप्रपाले जनताको समर्थन जुटाउन चाहेको देखिएको छ ।
