काठमाडाैं - नेपाल सरकारकाे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र सूचना प्रकाशन/प्रसारण गर्ने सम्बन्धमा सूचना जारी गरेकाे छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन र प्रसारणमा एकरूपतार पारदर्शिता ल्याउन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमहरूको प्रवर्द्धन गर्न बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले निर्णय गरेकाे हाे ।
तीनै तहका सरकारलाई परिपत्र जारी गर्दै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रायल, आयोग, ७ वटै मुख्यमन्त्री कार्यालय र देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै यो निर्णयको जानकारी गराएको हो ।
सरकारकाे याे निणर्यले निजी स्वामित्वमा रहेकाे सञ्चार माध्यमहरू मारमा पर्ने भएका छन् । निजी सञ्चार माध्यमहरुमा सरकारकाे याे विज्ञप्तिले खलबल पारेकाे छ । सरकारी स्वामित्वमा भएका सञ्चार माध्यमहरूले हालसम्म निजी सञ्चार माध्यमहरूले थेगेकाे सूचना प्रकाशन/प्रसारण अब सरकारी सञ्चार माध्यमले धान्लान् भन्ने बहस उठेकाे छ भने निजी सञ्चार माध्यमहरुका कर्मचारीकाे राेजीराेटीमा लात हान्ने अवस्था सिर्जना भएकाे चाेतर्फि आलाेचना भएकाे छ । धेरै मात्रमा सञ्चालन र परिचालित एजेन्सीहरु पनि मारमा पर्ने भएका छन् ।
सार्वजिनक विज्ञप्तिअनुसार सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरू सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवम् सोअन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी एवम् सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा उल्लिखित प्रक्रियाबाट प्रकाशन तथा प्रसारण भएका कार्यका लागि भुक्तानी गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट सोडी सम्बन्धित प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने संस्थाको कोषमा मात्र जम्मा हुने गरी गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । बसरों भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको दर र छुट रकमको विषय सम्बन्धित सञ्चार माध्यमले आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
