निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई मान्यता दियो, त्यो अवैध हो, गैरकानुनी हो र राजनीतिकरूपमा उपयुक्त होइन भनेर हामी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएका छौं ।
विमलेन्द्र निधि
नेता, नेपाली कांग्रेस
उत्कर्षमा कांग्रेस विवाद
काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस आधिकारिकता विवादमा फसेको छ । पूर्वसंस्थापन पक्षले पार्टीको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसला नआएसम्म गगन थापालाई सभापति मान्न नसकिने ठहर गरेको छ । पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले धुम्बाराहीस्थित होटल स्मार्टमा राखेको बैठकमा सहभागी नेताहरुले सर्वोच्चको फैसला नआएसम्म गगनलाई सभापति नमान्ने बताएका हुन् । ‘हामीले कांग्रेसको आधिकारिकताका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौं । सर्वोच्चको निर्णय नआएसम्म गगनलाई सभापति मान्न सकिन्न,’ पूर्वकेन्द्रीय सदस्य डा. रणबहादुर रावलले भने ।
कांग्रेस विवाद चर्किएपछि गत पुस मसान्तमा विशेष महाधिवेशनमार्फत गगनको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको थियो । विशेष महाधिवेशन भन्दै गरिएको भेला मान्य नहुने उनको भनाइ थियो । ‘एउटा भेलाले हुलले गरेको निर्णयका कारण अहिले द्वन्द्व छ । १४औं महाधिवेशनलाई नमानेसम्म हामी विशेष महाधिवेशन मान्दैनौं,’ रावलले भने । मंगलबार सुरु भएको बैठकमा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र डा. शेखर कोइराला पक्षका ९० भन्दा बढी नेता सहभागी थिए । उनीहरुले आफूहरुले मान्यता नदिएको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापतिलाई के आधारमा मान्ने ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
पुस मसान्तमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट गगन सभापति निर्वाचित भएपछि उनकै हस्ताक्षरमा पूर्वसंस्थापनपक्षले फागुन २१ को निर्वाचनमा उम्मेदवारको टिकट लिएको थियो । यद्यपि, गगनकै हस्ताक्षर लिएर धनुषा-४ बाट उम्मेदवार बनेका विमलेन्द्र निधिलेसमेत विशेष महाधिवेशन नमान्ने बताए । ‘निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई मान्यता दियो, त्यो अवैध हो, गैरकानुनी हो र राजनीतिकरूपमा उपयुक्त होइन भनेर हामी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएका छौं,’ निधिले भने ।
यो नेतृत्वलाई स्वीकार्न नसकिने पूर्वकेन्द्रीय सदस्य गुरु बरालले बताए । ‘तथाकथित भेलाबाट निर्वाचित सभापतिलगायतकालाई हामीले पाँच वर्षका लागि निष्काशित गरेका छौं । त्यो कार्यसमितिलाई हामी मान्दैनौं,’ बरालले भने । पूर्वसंस्थापनले सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला भने मान्ने जनाएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनको नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले माघ २ गते मान्यता दिएपछि देउवापक्ष माघ ४ गते सर्वोच्च अदालत गएको थियो । त्यो मुद्दामा चैत २२ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।
पूर्वसंस्थापनपक्षले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको नाममा बैठक गरिरहँदा कांग्रेसले भने १५औं महाधिवेशनको मिति तोकिसकेको छ । आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णयपछि पूर्वसंस्थापन पक्षका नेताहरुले देउवा र शेखरलाई बाहिर राखेर महाधिवेशन हुन नसक्ने बताउन थालेका छन् ।
खड्कालाई गरायो सचेत, ५०७ जनासँग मागियो स्पष्टीकरण
यसैबीच नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिले पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सचेत गराएको छ । खड्काले पार्टीको लेटरहेड दुरुपयोग गरेको उल्लेख गर्दै बुधबार समितिका संयोजक तारामान गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले एकपटक सचेत पार्ने र नमाने कारबाही गर्ने जनाएको छ ।
‘विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरुमा नेपाली कांग्रेसको नक्कली लेटरप्याड बनाएर प्रयोग गरी आफूसँग नभएको जिम्मेवारी उल्लेख गर्दै आफू पार्टीको जिम्मेवारीमा छु भनी मिति २०८२ चैत्र १४ गते अनधिकृत वक्तव्य जारी गर्ने कार्य गलत भएकोले सचेत गराइन्छ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘अब उप्रान्त यस किसिमको गलत काम गर्ने जो कोही व्यक्ति उपर नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) र प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गर्दछ ।’
यसैगरी समितिले निर्वाचनमा आफ्नो दलको उम्मेदवारलाई असहयोग गर्ने ५०७ नेतासँग सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिनसमेत निर्देशन दिएको छ । देशभर १६५ सिटमै उम्मेदवारी दिएको कांग्रेसले प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकमा २० सिटमा चित्त बुझाएको थियो । निर्वाचनमा लज्जास्पद हारपछि कांग्रेसमा अहिले एकले अर्को पक्षलाई अन्तर्घात गरेको आरोप लगाउने क्रम चलिरहेको छ । समितिका संयोजक तारामान गुरुङको अध्यक्षमा बसेको बैठकले निर्वाचनमा अन्तर्घातको आरोप लागेका नेताहरुलाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो । निर्वाचनमा हारपछि कांग्रेसमा जिल्ला जिल्लाबाट अन्तरघात भएको रिपोर्ट आएको छ । त्यसपछि अनुशासन समितिको बैठक राखेर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको हो । ‘छानबिनबाट वर्गीकरण गरिएका उजुरीको हकमा अनुशासन उल्लघंन गरेको भनी आरोप लागेका व्यक्तिहरुबाट सात दिनभित्र स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गर्दछ,’ बैठकपछि केन्द्रीय अनुशासन समितिका सचिव दिनेश थापामगरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा अनुशासन उल्लंघन गरिएको भनी विभिन्न जिल्ला र प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारले अनुशासन समितिमा हालसम्म ५०७ जना व्यक्तिविरुद्ध दिएको उजुरी दिएका थिए । ५०७ जनामा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएका र प्रस्तावक समर्थक बसेका, निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध प्रचार प्रसारमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका, पार्टी उम्मेदवारविरुद्ध अप्रत्यक्ष रुपमा विपक्षीलाई टेवा पु¥याएकाहरु रहेको समितिले जनाएको छ । यसैगरी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई मत नमागी ‘साइलेन्स किलिङ’को काम गरेका, कांग्रेसबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा विपक्षीलाई सहयोग गरेका पनि रहेको उल्लेख छ ।
