प्रदेश सरकारको स्वरुप, राजस्व संरचना, कर कानुन, जनशक्ति र करदाता सबै नयाँ भएकोले यी सबैबीच समन्वय र सहयोग जुटाउन दीर्घकालीन नीति तथा गतिशील र दूरदर्शी नेतृत्व चुन्न आवश्यक छ । प्रदेशको विद्यमान अवस्था र आवश्यकताअनुरुप राजस्व नीति तथा कानुन निर्माण, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कार्यमूलक संगठन निर्माण, दरबन्दी सिर्जना र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनु जरुरी छ । संघीय आवधिक योजना र राजस्व नीतिसँग प्रदेश आवधिक योजना र राजस्व नीतिबीच तालमेल, कर कानुन, निर्देशिका, कार्यविधि निर्माण, करदाता सर्वेक्षण, करदाता शिक्षा र गुनासो व्यवस्थापन तथा करदाताको विश्वास आर्जन गर्नुपर्दछ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको संघीय संरचनाअनुरुप सातवटा प्रदेश बनाइएका छन् र ती प्रदेशमा अहिले प्रदेश सरकार क्रियाशील छन् । संविधानले यी प्रदेशहरुलाई विकासको सवालमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । आर्थिक विकासको गति बढ्ने अपेक्षा र आशामा नै नेपाललाई संघीय संरचनामा लगिएको हो । केन्द्रीकृत ढंगले विकास गर्दा स्थानीय आवश्यकता र चाहनाहरु थाहा नहुने र केही सीमित व्यक्तिहरुले फाइदा लिने हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहसम्म अधिकार र स्रोत विनियोजन गर्दा देशको सन्तुलित विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ । संघीयताको मूल विशेषता र आधारको रुपमा प्रदेश सरकार रहेको हुन्छ । तर हामीकहाँ सहकारितामा आधारित संघीयता बनाइएको हुँदा स्थानीय तहहरु सिधै प्रदेश सरकार मातहत रहेका छैनन् । यसले गर्दा तीन तहको सरकारको संरचनाबीच अन्तरसम्बन्ध अलि जटिल खालको रहेको छ र समानान्तर ढंगले सञ्चालनमा रहने स्थिति छ ।
विकासका लागि प्रदेश सरकारले केही गहकिलो भूमिका खेल्न सक्छ । नेपालको बजार प्रणाली अझै पनि विकसित छैन । आधारभूत भौतिक पूर्वाधार बजार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले बनाउँदैन । पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार भयो भनेमात्र निजी क्षेत्रले आफ्ना आर्थिक गतिविधिहरु बढाउन सक्छ । भौतिक पूर्वाधारबाहेक शान्ति सुरक्षा, शिक्षा स्वास्थ्यको विकास र विस्तार, समाज कल्याणका काम, वातावरण संरक्षण पनि सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । यी कामहरु प्रदेश सरकारले प्रभावकारिताका साथ गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । अहिलेको प्रदेश संरचना तात्कालीन सोभियत संघमा जस्तो प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई पूर्णनियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । प्रदेशभित्र प्रदेश सरकारका अतिरिक्त अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारहरु पनि प्रदेशको विकासका लागि महत्वपूर्ण एजेन्सीको रुपमा रहेका छन् । ती स्थानीय तहहरुले संघीय सरकारबाट सिधै बजेट प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । संघीय सरकारले ती तहहरुबाट ससर्त अनुदानमार्फत आफ्ना कार्यहरु गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । संघीय सरकारलेझैं प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहहरुलाई अनुदान दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लागि कोशी प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यो बजेट गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा करिब ६० करोड रुपैयाँले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षको कूल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख (५२ प्रतिशत), पुँजीगत खर्चतर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख (४७.७ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड (०.३ प्रतिशत) छ । आन्तरिक राजस्वबाट पाँच अर्ब ५० करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटमार्फत १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख, ससर्त अनुदानबाट चार अर्ब ५७ करोड १० लाख, समपूरक अनुदानबाट ३९ करोड १७ लाख र विशेष अनुदानबाट ५५ करोड ७२ लाख र रोयल्टीबाट ३५ करोड छ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रदेश सरकारले अनुमान गरेको छ । बाँकी तीन अर्ब १३ करोड रुपैयाँ चालु वर्षको नगद मौज्दातबाट व्यहोरिने उल्लेख छ ।
मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो गत आवको तुलनामा ६.१३ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा मधेस सरकारले ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । चालु आवको बजेटमा चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड पाँच लाख १७ हजार (३५.८९ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार (६४.११ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको भन्दा ९९ करोड ८५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ कम हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजारको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेशको आन्तरिक राजस्व अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्दा र संघबाट प्राप्त हुने अनुदान घटेकाले बजेटको आकार घटाउनु परेको छ ।
यसैगरी चालु आव २०८२/८३ मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड, कर्णाली प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । वर्तमान १५औं पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२–०८५/८६) मा प्रदेश सरकारको सुशासन तथा न्याय प्रणालीको विकाससम्बन्धी कार्यक्रम तथा नीतिअन्तर्गत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र भू–राजनीतिक चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गर्ने शान्ति, सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै जनतामा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने; नवीन सुरक्षा चुनौतीहरूको व्यवस्थापन गरी सर्वांगीण मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन नीतिगत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था गर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी सबै प्रकारका संगठित अपराध नियन्त्रण गर्ने संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राथमिकताका साथ सामाजिक सद्भाव र सामाजिक सौहार्द्रता अभिवृद्धिसम्बन्धी नीति, कार्यक्रम तर्जुमा गरी बजेट व्यवस्था गर्ने राष्ट्रिय सरोकारका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायबीच पारस्परिक सद्भाव र सहिष्णुतामार्फत ऐक्यबद्धता कायम गर्ने नीति राखिएको छ ।
एकताको आधार विविधताको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै सबैको संस्कृतिलाई सबैले मान्यता दिने वातावरण निर्माण गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय एकतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने द्वन्द्वका विविध पक्षको विश्लेषण गरी निराकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । विद्युतीय माध्यम एवं नवीन प्रविधिहरूको उच्चतम् उपयोग गरी सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने सबै संस्थाहरूमा विद्युतीय प्रतिवेदन गर्ने प्रणाली विस्तार गरी जनस्तरमा सूचनाको नियमित र सहज पहुँचको प्रबन्ध गर्ने, सबै प्रकारको सेवाका लागि सरकारी सूचना प्रणालीको एकीकृत उपयोग गर्ने रणनीति राखिएको छ । सबै किसिमका सार्वजनिक र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रणालीको विस्तार गरी ती संस्थाहरूको नियमन र गुणस्तर प्रत्याभूत गर्ने; पञ्जीकरण प्रणालीमा सुधार गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले सामना गरेका समस्या तथा चुनौतीहरुलाई सामना गर्न निम्न सुझावहरु पेस गर्न सकिन्छः प्रदेश सरकारको स्वरुप, राजस्व संरचना, कर कानुन, जनशक्ति र करदाता सबै नयाँ भएकोले यी सबैबीच समन्वय र सहयोग जुटाउन दीर्घकालीन नीति तथा गतिशील र दूरदर्शी नेतृत्व चुन्न आवश्यक छ । प्रदेशको विद्यमान अवस्था र आवश्यकताअनुरुप राजस्व नीति तथा कानुन निर्माण, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कार्यमूलक संगठन निर्माण, दरबन्दी सिर्जना र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनु जरुरी छ । संघीय आवधिक योजना र राजस्व नीतिसँग प्रदेश आवधिक योजना र राजस्व नीतिबीच तालमेल, कर कानुन, निर्देशिका, कार्यविधि निर्माण, करदाता सर्वेक्षण, करदाता शिक्षा र गुनासो व्यवस्थापन तथा करदाताको विश्वास आर्जन गर्नुपर्दछ ।
अनलाइन माध्यमबाट अभिलेख व्यवस्थापन करदाता सेवाको कार्यान्वयन तथा विस्तार गर्नु आवश्यक छ । प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पर्ने सेवा शुल्क, दण्ड जरिवाना आदिको दायरा विस्तार गर्नुपर्छ । संघ र स्थानीय सरकारसँगको नीतिगत सामञ्जस्यता तथा कार्यगत समन्वय, सेवा लागतमा आधारित गैरकर तथा सेवा शुल्कको दर निर्धारण, विभिन्न प्रदेश सरकारबीच पारस्परिक सहकार्य र समन्वय, यसको साथसाथै कृषि आयमा करारोपण तथा समग्र राजस्वको चुहावट नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।
सबै किसिमका आर्थिक तथा वित्तीय क्रियाकलापहरुमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने, सम्पादित कार्यहरुको बारेमा नियमित रुपमा सार्वजनिकीकरण तथा जानकारी गराउने आफ्नो वेबसाइट नियमितरुपमा अद्यावधिक गर्ने, सरोकारवाला निकाय वा व्यक्तिहरुसँग छलफल, संवाद, अनुभव आदानप्रदान र साझा ग्रहण गर्दै कार्य सम्पादनमा पारदर्शिता कायम गर्ने जिम्मेवारी लिने र जवाफदेही हुने परिपाटी बसाल्नु जरुरी छ । कार्यसम्पादनमा स्थापित प्रणाली, विधि तथा मापदण्ड अवलम्बन गर्ने, अनावश्यक र फजुल खर्च घटाउने, प्राथमिकता निर्धारण गरी कार्यसम्पादन गर्ने, संघले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी राजस्व संकलनको क्षमता, खर्चको आवश्यकता र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वसमेतलाई ध्यानमा राखी ससर्त अनुदान क्रमशः कम गर्दै जाने र समानीकरण अनुदान बढाउँदै लैजानुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा विश्वसनीय र भरपर्दो तथ्यांक प्रयोग गर्ने, कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रमको सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षहरुको विश्लेषण र प्रभाव मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बसाल्नु आवश्यक छ ।
सार्वजनिक उत्तरदायित्व कानुन र परियोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन कानुन तर्जुमा गर्दा कार्यान्वयनमा ल्याउने र बजेट तर्जुमा गर्दा जनसहभागिता बढाउन खुला बजेट प्रणाली अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बजेटको प्राथमिकता निर्धारण, स्रोतको उपलब्धता र सीमा, घाटा बजेट पूर्तिको स्रोतजस्ता महत्ववपूर्ण विषयहरुमा बजेट तर्जुमा गर्दा ध्यान पु¥याउन सकेमा बजेट वास्तविकतामा आधारित कार्यान्वयन गर्न सहज र नतिजामूलक हुन्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उपयुक्त खर्च योजना हो । यसमा स्पष्टरुपमा आगामी वर्षको स्रोत परिचालन र खर्च व्यवस्थापनको खाका तयार गर्नुपर्दछ । कार्यसम्पादन योजना बनाई त्यसैअनुरुप कार्यान्वयन र मूल्यांकन गर्ने परिपाटी बसाल्ने गर्नुपर्छ । कार्यसम्पादन योजनाका सूचकहरु मापनयोग्य र नतिजामुखी हुनु अपरिहार्य छ ।
