काठमाडौं - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पूर्वसचिव भीम उपाध्यायलगायतविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ ।
आयोगले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष तथा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरू डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुर र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेलसमेतका प्रतिवादीहरू विरुद्ध पुनरावेदन गरेको हो ।
आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको मुद्दामा १७ जना प्रतिवादीहरु यस प्रकारका छन् :
१. डा. सञ्जय शर्मा
२. भीमप्रसाद उपाध्याय
३. गजेन्द्रकुमार ठाकुर
४. मुकुन्दप्रसाद पौडेल
५. रुद्रसिंह तामाङ
६. चन्द्रबहादुर थापा
७. घनश्याम भट्टराई
८. रामचन्द्र देवकोटा
९. सूर्यराज कँडेल
१०. मणिभद्र न्यौपाने
११. रामचन्द्र न्यौपाने
१२. वेगनाथ पौडेल
१३. केदारप्रसाद अर्याल
१४. भोजविक्रम थापा
१५. शिवकुमार शर्मा
फैसला पुनरावलोकनका लागि आइतबार सर्वोच्चमा गरिएको पुनरावेदनमा हालैमात्र जेनजी शहिद परिवारको तर्फबाट सरकार तथा जेनजी आन्दोलनकारीबीचको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका भोजविक्रम थापालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । उनको परिवारका सदस्य जेनजी आन्दोलनमा कोही परेका थिएनन्,तर उनी शहीद परिवारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग हस्ताक्षरकर्ता बन्नुलाई रहस्यमय मानिएको छ ।
अख्तियारअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा पानी ल्याउन हचुवाको भरमा बिना विश्लेषण ’माइलस्टोन’ तय गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ । निर्माण व्यवसायीको क्षमता र नगद प्रवाह कमजोर भई आयोजनाको प्रगति सुस्त भएको थाहा हुँदाहुँदै सम्झौता र प्रचलित कानुन विपरीत निर्माण व्यवसायीलाई आर्थिक लाभ हुने गरी काम गरेको दाबी अख्तियारको छ ।
यस्तै, कानुनले तोकेभन्दा बढी ठेकेदारलाई दुई किस्तामा अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेस्की दिएको, सम्झौता बमोजिम भुक्तानीका लागि पेश गरेको बिलमा ’प्रोभिजनल पेमेन्ट’ बापतको रकम असुली नगरेको र प्रत्येक आईपीसीमा ’रेन्टल चार्ज’ मूल्याङ्कन गर्दै बिलबाट कट्टी गरी असुल उपर गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेको आरोप लगाइएको छ ।
मेलम्ची आयोजना भ्रष्टाचारमा अख्तियारले २०८० फागुनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पौने ७ अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दामा थापाविरुद्ध ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपैयाँ ९५ पैसा बिगो कायम गरी जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरिएको थियो । विशेषले सफाइ दिएपछि अख्तियार सर्वोच्च गएको हो । विशेष अदालतको उक्त फैसलामा सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानीमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति मिलेको जिकिर गर्दै आयोगले सो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमामा उल्लेख छ ।
