काठमाडौं– चलचित्रकर्मीहरूले चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वतन्त्र र स्वायक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकमा उनीहरूले पछिल्लो समय चलचित्र मनोरञ्जनसँगै उद्योगका रूपमा स्थापित भएकले राज्यले सोहीअनुसार प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
समितिमा चलचित्र विधेयक, २०२६ लाई परिमार्जन गर्न सरोकार भएकाहरूसँग सुझावसंकलन गरिएको थियो । सुझावसंकलनका क्रममा आज चलचित्रकर्मी, निर्देशक, कलाकार, निर्मातालगायत चलचित्र उत्पादनसँग सम्बन्धित विभिन्न नौ संघसंस्थाका प्रतिनिधिले बैठकमा सुझाव दिएका हुन् । चलचित्र निर्देशक केपी पाठक, कलाकार एवं निर्माता खगेन्द्र लामिछाने, चलचित्र पत्रकार सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष समिर बलामीलगायतले नेपाली चलचित्रलाई अन्य देशसँग सम्झौता गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेपालको चलचित्र जाँचबुझ समिति(सेन्सर बोर्ड) लचिलो र सहज हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।
पत्रकार बलामीका अनुसार पछिल्लो समय चलचित्रले राज्यलाई दिने राजस्वमा वृद्धि आएको जनाउँदै चलचित्रको क्षेत्रमा राज्यको लगानी अप्रयाप्त रहेको बताए । निर्माता संघका महासचिवसमेत रहेका कलाकार लामिछानेले अरु देशमा उद्योग व्यवसायका लागि सम्भौता हुने गरेको उदाहरण दिँदै नेपालमा यस्तो अभ्यास हुन आवश्यक रहेकामा जोड दिए । चलचित्र नेपाल कलाकार संघका मोहन निरौलाले चलचित्र विकास बोर्ड स्वायक्त रूपमा सञ्चालन हुनेपर्ने बताए । छलफलपछि चलचित्रसँग सम्बन्धित नौवटा संस्थाले बनाएका प्रतिवेदन सभापति तुलसाकुमारी दाहाललाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।
सभापति दाहालले आज बुझाइएको प्रतिवेदनमाथि आवश्यक संशोधन गरेर सात दिनभित्र अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरे । उनले विधान समितिमा मङ्सिर ९ गतेदेखि चलचित्र विधेयक उपर दफाबार छलफल हुने जानकारी दिए । त्यसपछि राष्ट्रियसभामा विधेयक छलफल हुने बताए । उनले यसबीच सरोकार भएकासँग राय सुझाव लिएर चलचित्रको हकअधिकारसम्बन्धी विधेयक बनाउन समितिले जोड दिएको पनि बताए ।
