काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा तथा बिक्री-वितरण गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको अभियोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले नेपाल र रिजालविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ। यो प्रकरणको सुरुवात २०३२ सालमा सरकारले रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीलाई फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्दासम्म मोरङ र सुनसरीमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिएको छुटबाट भएको हो।
तर, कम्पनीले उद्योग सञ्चालन नगरी जग्गा बेवारिसे छाडेपछि सरकारले २०४८ सालमै उक्त जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। कानुनअनुसार सरकारी कायम हुनुपर्ने जग्गा विभिन्न कर्मचारी, कम्पनीका सञ्चालक र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा फुकुवा गरी सट्टापट्टा गरिएको अख्तियारको आरोप छ। आयोगका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले जग्गा सट्टापट्टाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गराएका थिए भने तत्कालीन मन्त्री एवं सामाजिक समितिका संयोजक डा. रिजालले २०६६ पुस १६ गते सट्टापट्टाको अन्तिम निर्णय गराएका थिए।
सट्टापट्टापछि कम्पनीले विराटनगरको ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर बहुमूल्य जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो। त्यसको सट्टामा मोरङको बनिगामामा रहेको कमसल जग्गा जम्मा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएको देखिएको अख्तियारको दाबी छ। यस प्रकरणमा तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारी, मालपोतका कर्मचारी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा कम्पनीका ६ जना सञ्चालकसमेत प्रतिवादी बनाइएका छन्।
त्यस्तै, तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे र मन्त्री डम्बर श्रेष्ठसहित मृत्यु भइसकेका आठ जनाका हकवालाबाट बिगो असुल गर्न माग गरिएको छ। जग्गा हाल आफ्नो नाममा राखेका ४२ व्यक्ति तथा संस्थालाई भने सजाय माग नगरी जग्गा जफत गरी सरकारी कायम गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
