यतिबेला जनताले ‘घोटालाको खेती’ चलेको आरोप लगाउनु केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया होइन तथ्यहरूले पनि त्यही पुष्टि गर्छ । तथ्यांक हेरफेर, लक्ष्य पूरा नहुने परम्परा, अनुगमनविहीन परियोजना, खर्च नहुने बजेट यी सबैले राज्यको विश्वासनीयता गम्भीररूपमा घटाएका छन् । पुँजीगत खर्चलाई विकासको आधार मानिन्छ तर हामीले वर्षभर छुट्याएको रकम नै फर्काएर पठाउने परम्परा बसालिसकेका छौं ।
देश अहिले यथार्थमै एउटा गम्भीर संक्रमणको चरणमा छ । यस अवस्थालाई बुझ्न सतही दृष्टि पर्याप्त हुँदैन गहिरो विश्लेषण तथ्य र प्रमाण आवश्यक छन् । २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते देशभर भड्किएको जेन–जी आन्दोलनले केवल तत्कालको असन्तुष्टिमात्र देखाएन दशकौंदेखि थिचिँदै आएका संरचनागत समस्या, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, नेतृत्वहीनता र कमजोर शासन प्रणालीको वास्तविक अनुहार बाहिर ल्याइदियो । देख्दा यो युवा पुस्ताको आकस्मिक क्रोधजस्तो लागे पनि यसको मूल कारण राज्यका दीर्घकालीन असफलता र जनतामा बढ्दै गएको निराशा नै हो ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा यति ठूलो अस्थिरता र क्षतिपछि पनि कसैले जिम्मा लिन चाहेन । संविधान कागजमा छ तर व्यवहारमा ‘कोमा’मा परेजस्तो देखिन्छ । सुरक्षा निकायहरू भ्रममा परे, सरकार मौन रह्यो, निर्णयहरू ढिला भए र जनताले पाएका जवाफहरू खाली र असन्तोषजनक रहे । केही दिनको शान्ति देखिए पनि वास्तविक संकट सकिएको छैन । करिब पाँच हजार कैदी जेलबाट भागेपछि तिनको अवस्थाबारे स्पष्ट तथ्य छैन । जुन राज्य संयन्त्र कति कमजोर बनेको छ भन्ने गम्भीर संकेत हो । तिहारमा देखिनुपर्ने सुरक्षा सतर्कता पनि कमजोर रह्यो धेरै स्थानमा खुलेआम तोडफोड र आपराधिक गतिविधि बढे तर सरकार हेरेको हेर्यै भयो ।
युवा पुस्ताको मनोविज्ञान पनि अस्थिर देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालको छिटो प्रतिक्रियालाई नै वास्तविकता ठान्ने प्रवृत्ति बढेको छ । क्लिक र ट्रेण्डलाई नै समाधान ठानिँदा तथ्य प्रक्रिया र दीर्घकालीन सोच कमजोर बन्दै गएका छन् । यसले नेतृत्वप्रति विश्वास, निर्णय प्रणालीको विश्वसनीयता र सामाजिक अनुशासन दुवैलाई असर गरेको छ ।
आर्थिक सूचकहरू पनि चिन्ताजनक छन् । राष्ट्र बैंकका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.४७ प्रतिशत छ । जुन सतहमा राम्रो जस्तो देखिए पनि संरचना भित्रीरूपमा कमजोर छ । कूल आयात १९.८ प्रतिशतले बढेको छ जसले उपभोगमा बढ्दो निर्भरता झल्काउँछ । आयातको ३६.८ प्रतिशत अन्तिम उपभोग्य वस्तु ५४.३ प्रतिशत मध्यवर्ती वस्तु ८.९ प्रतिशत पुँजीगत वस्तु हुनु अर्थतन्त्र स्वदेशी उत्पादनभन्दा आयातमै टेकिएको प्रमाण हो ।
विप्रेषण ३५.४ प्रतिशतले बढेर पाँच खर्ब ५३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो प्रवाह अब ‘सहारा’भन्दा ‘लत’जस्तै बन्न थालेको छ किनकि आन्तरिक रोजगारी र उत्पादन कमजोर भएको अवस्थामा विदेशमा पसिना बगाउने युवाको श्रममै देश टिकेको छ । सरकारको कूल खर्च १८० अर्ब १७ करोड पुगेको छ तर विभिन्न खातामा २५५ अर्ब ६१ करोड निष्क्रिय मौज्दात बसिरहेको छ । जसले बजेट कार्यान्वयनको गम्भीर असक्षमता उजागर गर्छ । प्रशासन काम गर्न डराउने, नेतृत्व जिम्मेवारी नलिने र प्रक्रिया अत्यधिक जटिल हुने कमजोरीले विकासलाई पछाडि धकेलेको छ ।
धितोपत्र बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ६७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगे पनि त्यसको लाभ वास्तविक अर्थतन्त्रले पाएको छैन लाभ सीमित वर्गमै सीमित छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ६२९ भवन पूर्णरूपमा नष्ट र एक हजार ५६० भन्दा बढी भवन आंशिकरूपमा क्षतिग्रस्त भए । करिब दुई खर्बभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानीको अनुमानले देशको आर्थिक अवस्थालाई झनै दयनीय बनाएको छ । विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षको वृद्धि २.१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ जुन लक्ष्यको करिब आधा हो ।
यतिबेला जनताले ‘घोटालाको खेती’ चलेको आरोप लगाउनु केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया होइन तथ्यहरूले पनि त्यही पुष्टि गर्छ । तथ्यांक हेरफेर, लक्ष्य पूरा नहुने परम्परा, अनुगमनविहीन परियोजना, खर्च नहुने बजेट यी सबैले राज्यको विश्वासनीयता गम्भीररूपमा घटाएका छन् । पुँजीगत खर्चलाई विकासको आधार मानिन्छ तर हामीले वर्षभर छुट्याएको रकम नै फर्काएर पठाउने परम्परा बसालिसकेका छौं ।
समस्या केवल राज्यमै सीमित छैन । नागरिकको मौन सहमति, गलतलाई सही ठान्ने संस्कार, जात, नाता वा विचारका कारण भ्रष्टाचारको बचाउ गर्ने बानीले समस्यालाई अझै गहिरो बनाएको छ । सामाजिक सञ्जालले क्षणिक भ्रम सिर्जना गर्छ तर वास्तविक समाधान त्यहाँबाट आउने छैन । आन्दोलनले परिवर्तनको आशा ल्याए पनि पछिल्ला वर्षमा ती आन्दोलन संरचनागत सुधारमा परिणत हुन सकेका छैनन् । नेतृत्वको कमजोरी, दलगत स्वार्थ, नातावाद–कृपावाद र प्रशासनिक अक्षमताका कारण परिवर्तन कागजमै सीमित रह्यो अब त सामाजिक सञ्जालको केही सेकेण्डको भिडियोले मान्छेलाई ‘भगवान्’ र ‘राक्षस’ दुवै बनाइदिने अवस्था छ । तर सत्य र अध्ययनमा आधारित मूल्यांकन हराउँदै गएको छ ।
चुनावले मात्र समस्या समाधान हुँदैन भन्ने यथार्थ फेरि प्रस्ट भएको छ । नीति निरन्तरता, सक्षम प्रशासन, पारदर्शिता, दीर्घकालीन योजना र कानुनको समान कार्यान्वयनविना नेतृत्व फेरिए पनि परिणाम उस्तै रहन्छन् । सकारात्मक संकेतहरू ऊर्जा निर्यातको सम्भावना, कृषि आधुनिकीकरणको छलफल, प्रविधिमा युवाको वृद्धि, कूटनीतिक सक्रियतालगायत छन् तर राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म ती सम्भावना व्यवहारमा बदलिन सक्दैनन् ।
राजनीतिक दलबीचको अविश्वास, पद बदल्ने खेल, निर्णयमा ढिलाइ, योजनाको निरन्तरता भंग हुने बानीले सुधारका संकेतहरू अस्थायी बनाइदिएका छन् । शासन प्रणाली सक्षम नबनेसम्म, प्रशासन चुस्त नबनेसम्म, भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुँदासम्म र युवाले स्वदेशमै भविष्य देख्न नसक्दासम्म कुनै पनि सुधार दीर्घकालीन बन्ने छैन ।
अब आवश्यक छ आवेग होइन व्यावहारिक राजनीतिको । युवाको आवाजलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ तर त्यो आवाज ठोस नीतिगत कार्ययोजनामा परिणत हुनुपर्छ । मनपरितन्त्र अन्त्य गर्दै सबै नागरिकले समान अवसर पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सूचना प्रणाली मजबुत बनाउने, विधि विधान सरल गर्ने, नतिजामुखी सरकारी संरचना बनाउने, राजस्व सुधार गर्ने, पुँजीगत खर्च समयमै कार्यान्वयन गराउने र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा एकमत कायम गर्ने काम तत्काल सुरु हुनैपर्छ ।
देश संक्रमणमै छ तर यही अवस्थाले भविष्य निर्माण गर्ने अवसर पनि बोकेको छ । चुनौती ठूलो छ तर समाधान असम्भव छैन । अहिलेको माग उत्तेजना होइन संयमित योजना हो, आवेग होइन गहिरो अध्ययन हो, आरोप होइन साझा जिम्मेवारी हो, देखिएका सुधारका संकेतलाई कार्यान्वयनमा बदल्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति, सक्षम प्रशासन र जनसहभागिता भएमात्र देश अहिलेको संकट पार गरेर स्थिर, समृद्ध र न्यायसम्पन्न भविष्यतर्फ अघि बढ्न सक्छ ।
