लुटिएका हतियारहरू कुनै संगठित गिरोहको हातमा पुगेको छैन र पुग्दैन भन्ने नै छ । उनीहरू असंगठितरुपमा लुकिछिपी बसेका छन् । ती भागेका कैदी बन्दीहरू र हतियारलाई राजनीतिक दलले प्रयोग गर्ने वा सहयोग लिने छैनौं भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्यो ।
ओमप्रकाश अर्याल
गृहमन्त्री, नेपाल सरकार
काठमाडौं– अन्तरिम सरकारले पाएको म्याण्डेट हो, फागुन २१ गते निर्वाचन गर्नु । आइतबार बिहानै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको बताइन् ।
आक्रमण, आगजनी, तोडफोड र लुटपाटको बलमा आफैं मन्त्री हुने । भागेका कैदीबन्दी, लुटिएका हतियार र प्रहरीका बर्दी अहिले नखोज भन्ने अनि चुनावमा प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धताचाहिँ दलहरूले गरिदिनुपर्ने ?
मीन विश्वकर्मा
प्रचार विभाग प्रमुख, नेपाली कांग्रेस
प्रधानमन्त्री कार्कीले यसका लागि सबै नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा दर्ता हुनसमेत आग्रह गरिन् । ‘सरकारले आउँदो २०८२ साल फाल्गुन २१ गते संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ तयारी अघि बढाइरहेको छ । यस सन्दर्भमा, म सबै नागरिकसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि आफ्नो मताधिकार सुनिश्चित गर्न पहिले मतदाता नामावलीमा दर्ता हुनुहोस्,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् ।
दलहरुले भने जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार नियन्त्रणमा नआएसम्म चुनावी वातावरण नबन्ने धारणा राख्दै आएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ती हतियार सरकारको नियन्त्रणमा नआएसम्म निर्वाचनको वातावरण नबन्ने तर्क अघि सार्दै आएका छन् । ‘प्रहरीको बर्दीमा अपराधीहरु बन्दुक बोकेर आउने भए । सम्पूर्ण हतियार र अपराधीहरु नियन्त्रणमा लिनुपरेन सरकारले ?,’ शनिबार पार्टी कार्यालय च्यासल पुगेर ओलीले भनेका थिए ।
यस्तो अवस्थामा निर्वाचन हुने अवस्था नै नरहेको उनले दाबी गर्दै आएका छन् । आइतबार पनि ओलीले अन्तरिम सरकारले निर्वाचन नगर्ने दाबी गरे । ‘यो सरकारले चुनाव नै गराउँदैन, हुँदै नहुने चुनाव एमालेले कसरी अस्वीकार गर्यो ? बहिस्कार कसरी हुन्छ ?,’ ओलीले प्रश्न गरे । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते देशभरका विभिन्न प्रहरी चौकीबाट ११ सयभन्दा बढी हतियार लुटिएका थिए । यसैगरी १५ हजारभन्दा बढी कैदी फरार भएका थिए । जसमध्ये केही हतियार फिर्ता भएको र पाँच हजारभन्दा बढी कैदी अझै कारागार फर्कन बाँकी छन् ।
जारी कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले पनि लुटिएका हतियार नियन्त्रणमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव पेस भएको छ । ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनको क्रममा लुटिएका हतियारहरु सरकारको नियन्त्रणमा आउनुपर्छ र त्यसक्रममा जेलबाट भागेका अपराधीहरुलाई पुनः सरकारले युद्धस्तरमा खोजेर नियन्त्रणमा लिई कानुनको कठघरामा ल्याउन ढिलो गर्नु हुँदैन,’ कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले भनेका छन् ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि आइतबार दलहरुलाई जेन–जी विद्रोहको क्रममा लुटिएका हतियार प्रयोग नगर्ने सर्त पूरा गर्नुपर्ने बताएका हुन् । निर्वाचनको वातावरण बन्न लुटिएका हतियारलाई राजनीतिक दलले प्रयोग गर्दैनौं भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्ने गृहमन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । ‘ती हतियारहरू कुनै संगठित गिरोहको हातमा पुगेको छैन र पुग्दैन भन्ने नै छ । उनीहरू असंगठितरुपमा लुकिछिपी बसेका छन् । त्यसलाई जसरी पनि रिकभर गर्छौं । ती भागेका कैदी बन्दीहरू र हतियारलाई राजनीतिक दलले प्रयोग गर्ने वा सहयोग लिने छैनौं भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्यो,’ आइतबार सिंहदरबारमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकपछि गृहमन्त्री अर्यालले भने ।
कांग्रेस प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माले जेन–जी विद्रोहको बलमा सरकारमा पुगेकाले नै लुटिएका हतियारबारे दलहरुको प्रतिबद्धता खोजिनु अचम्मलाग्दो विषय भएको बताए । ‘आक्रमण, आगजनी, तोडफोड र लुटपाटको बलमा आफैं मन्त्री हुने । भागेका कैदीबन्दी, लुटिएका हतियार र प्रहरीका बर्दी अहिले नखोज भन्ने अनि चुनावमा प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धताचाहिँ दलहरूले गरिदिनुपर्ने ?,’ विश्वकर्माले प्रश्न गरेका छन् ।
निर्वाचनको वातावरण बनाउन गृहको निर्देशन
गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई सरकारप्रति नागरिकको भरोसा र विश्वास अभिवृद्धि गराउन निर्देशन दिएको छ । आइतबार बसेको गृहसचिवस्तरीय बैठकले गृह मन्त्रालयले उक्त निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले पछिल्लो परिवर्तनपश्चात् नयाँ सरकार गठन भई आमनिर्वाचनको प्रारम्भिक कार्य सुरु भइसकेकोले शान्तिपूर्ण ढंगबाट सभा, सम्मेलन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिएको छ । गृहले प्रदर्शनका क्रममा हराएका वा लुटिएका हातहतियार फिर्ता ल्याउन सबै सुरक्षा निकायले कार्ययोजना बनाई संयुक्तरूपमा प्रभावकारी सेक्युरिटी अपरेसन सञ्चालन गर्ने, अवैध हातहतियारको नियन्त्रण गर्न आवश्यक कार्य गनुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
निर्देशनमा प्रतिवेदन गर्नुपर्ने उल्लेखनीय विषय नभए पनि दैनिक जानकारी गराउनुपर्ने र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पार्ने, अपराध नियन्त्रण र शान्तिसुरक्षामा गम्भीर असर पुर्याउनेलगायत महत्वपूर्ण घटनाको सूचना तत्कालै मन्त्रालयसमक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जाहेरी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
समकक्षी बैठकमा सहभागिता जनाउनुपूर्व मन्त्रालयको स्वीकृति लिने र त्यस्ता बैठकमा राष्ट्रिय हितका विषयहरू स्पष्टसँग उठाउनुपर्ने तथा मन्त्रालयले स्पष्ट अधिकार दिएको अवस्थामाबाहेक लिखित सहमति नगर्ने साथै बैठक सम्पन्न भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त बैठकका सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई लिखित प्रतिवेदन दिन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सात दलसँग छलफल गर्दै
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सात राजनीतिक दललाई निर्धारित निर्वाचनबारे छलफल गर्न बैठक डाकेकी छिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले भोलि कात्तिक ४ गते साँझ ४ः०० बजेका लागि उक्त बैठक डाकेको उनका प्रेस संयोजक राम रावलले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा निर्वाचनका सम्बन्धमा छलफल गर्न दलहरुलाई पत्र पठाइसकेको रावलले बताए । छलफलका लागि तत्कालीन संसदमा मान्यता प्राप्त सात राजनीतिक दलबाट दुई जना उच्चस्तरीय प्रतिनिधि पठाउन आग्रह गरिएको छ ।
छलफलमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाइएको हो ।
