काठमाडौं-नसेल फाउन्डेसन र आइकम नेपालको सहकार्यमा अनुसन्धानमूलक जर्नल ‘संग्रहालय’ विमोचन भएको छ । बुधबार नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा विमोचन भएको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले उक्त जर्नलको विमोचन गरेका थिए । मन्त्री पाण्डेले हाल संग्रहालयहरुको दर्ता, मापदण्ड तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरकारले नीतिगत तहमा काम गरिरहेको जानकारी दिए । उनले नेपालका संग्रहालय र त्यहाँ राखिएका सामग्रीले नेपालीको गर्व बढाएको बताए । उनले भने,‘कला र संस्कृति हाम्रा पहिचान हुन्, यसको संरक्षण गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । संस्कृति र सम्पदाको प्रवद्र्धन गर्न आइकम नेपालसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत यो महत्वपूर्ण कार्यक्रम गर्न पाएकामा हामी खुसी छौं ।’
एनसेलकी कर्पोरट कम्युनिकेशन एन्ड सस्टेनेबिलिटी डाइरेक्टर विशाखा लक्ष्मी खड्काले नेपाली कला र सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन एनसेल फाउण्डेसनको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरिन् ।
नेपालका लागि युनेस्कोका प्रतिनिधि याको दु तोइले सांस्कृतिक प्रवद्र्धन, सामुदायिक छलफल र शिक्षाका लागि नेपालका संग्रहालयले भूमिका खेलेको बताए । संग्रहालय संस्कृतिको थप विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए उनले उल्लेख गरे ।
इन्टरनेशनल काउन्सिल फर म्युजियम (आइकम) नेपालका अध्यक्ष रमेशप्रसाद दवाडीले आइकमले नेपालमा संग्रहालयको दायरा फराकिलो पार्दै संस्कृति संरक्षणमा काम गर्ने बताए । उानले भने,‘परियोजनामार्फत बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका एक सयभन्दा बढी संग्रहालयकर्मीलाई संग्रहालयको आधारभूत मान्यता र अभ्याससम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ ।’
परियोजनामा संग्रहालयको महत्वबारे जनचेतना फैलाउने, संग्रहालयकर्मीलाई तालिम दिने र संग्रहालयसम्बन्धी स्रोत सामग्री निर्माण तथा प्रसार गर्ने मुख्य क्रियालापहरु कार्यान्वयन गरिएको थियो । परियोजनाअन्तर्गत संग्रहालयको आधारभूत मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका प्रमुख पक्ष समेटेर एक जानकारीमूलक पुस्तिका तयार पारी देशभरका संग्रहालय तथा सम्पदासँग सम्बन्धित संस्थालाई वितरण गरिएको छ । परियोजनाअन्तर्गत नेपालको पहिलो संग्रहालय स्थापना भएको समयदेखि हालसम्मको इतिहास र सो अवधिको यात्रा देखाउने श्रव्य–दृश्य वृत्तचित्र निर्माण पनि सम्पन्न भएको छ । वृत्तचित्रले संग्रहालयको इतिहास र अहिलेको अवस्थालाई समावेश गरेको छ ।
आइकम नेपालले यो परियोजना नेपाल सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँगको समन्वय तथा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरेको छ । यस पहलले दिगो विकासका लक्ष्य, नेपाल सरकारको संस्कृति तथा संग्रहालयसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको संग्रहालय सञ्चालनसम्बन्धी अधिकार प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्याएको विश्वास लिएको छ ।
