नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइराला कांग्रेसका मात्र नभएर समग्र लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शिखर पुरुष थिए, यो भन्न कञ्जुस्याइँ गरिरहनु जरुरी छैन । उनी यथास्थितिवादी राजनीतिका एक यथास्थितिवादी नेता थिएनन्, बरु विचार र दर्शनका आधारमा विद्यमान राजनीतिलाई गति दिनसक्ने र समयानुकूल मोड्न सक्ने तथा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ने क्षमतायुक्त राजनेता थिए ।
राजनीतिमा विकसित प्रत्येक परिस्थितिलाई प्रजातन्त्र अनुकूल बनाउन सक्ने अद्भूत क्षमता र व्यवहार कुशलता भएका अन्तर्राष्ट्रियस्तरको राजनेताका रूपमा उनी सुपरिचित भए । नेपालको राजनीतिमा बिपी कोइराला एउटा व्यक्तिमात्र नभएर युगद्रष्टा पनि थिए भनेर भनियो भने अतिशयोक्ति हुने छैन । जतिबेला नेपालको समाज विकसित भइसकेको थिएन उनले उतिबेलै मुलुकको समृद्धिको सपना देखिसकेका थिए । सपना देख्नेमात्र होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने परिकल्पनासहितको योजनाको खाका पनि बनाइसकेका थिए । नेपालका सन्दर्भमा झण्डै १८ महिने उनको प्रधानमन्त्रित्वकाल प्रजातन्त्रका लागि स्वर्णकाल मानिन्छ । यो अवधि देशको आधुनिकीकरण अनि विकासको दिशामा एउटा प्रस्थानबिन्दु मात्रै थिएन, बरु त्यो प्रस्ट दृष्टिकोण र दूर दृष्टिपूर्ण राजनीतिको एउटा सुरूआत पनि थियो भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन । उनको नेतृत्वमा समाजवादको मौलिकीकरण अनि सिद्धान्तको राजनीतिको गर्भरचना हुन सकेको थियो र देशको एउटा भविष्यरेखा कोरिएको थियो । आज नेपाली राजनीतिमा त्यो नै बिपी चिनाउने एउटा विम्ब बनेको छ । यतिमात्र होइन, आज नेपालको विकासको खाकाको बिपीकै चिन्तनमा आधारित छ भन्दा असंगत ठहर्दैन ।
आर्थिक रूपान्तरण गरी जनताको जीवनस्तर माथि नउठाएसम्म लोकतन्त्र फलदायी हुन सक्दैन र लोकतन्त्रको अभावमा देशको विकासले कोल्टो फेर्न असम्भव हुने दर्शनका आधारमा उनले उद्योग, कलकारखाना स्थापनामा जोड दिएका थिए । उनले जनता केन्द्रित राजनीतिका आधारमा नेपाली समाज र भूगोललाई जोड्ने कालजयी प्रयास गरेका थिए । उनले राजनीतिलाई नयाँ अर्थ प्रदान गर्ने सन्दर्भमा बहिष्करणमा परेका जात, समुदाय र भूगोललाई राज्यको मूलधारमा प्रवाहीकरण गर्ने अवधारणा कार्यान्वयनको प्रयास थालेका थिए । आज समावेशीका नाममा राजनीति गर्नेहरूले बुझ्नु जरुरी छ, बिपीले उतिबेलै समावेशी सिद्धान्तको प्रतिपादनमात्र होइन कार्यान्वयन नै गरेका थिए र राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियालाई दिशानिर्देश गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । आज समावेशीकरणको कुरा जति भएको छ, त्यसको आधार बिपीले २०१५ सालमै खडा गरिसकेका थिए । उनको मन्त्रीमण्डल, उनले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरूलाई हेर्दा देशको सबै भूगोल, जातजाति, वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व भएको पाइन्छ । यस आधारमा भन्न सकिन्छ कि समावेशीकरणका माध्यमले उनले सामाजिक न्यायमा पनि जोड दिएका थिए । उनीपछिका दिनमा यो अवधारणाको कार्यान्वयनले सार्थक अर्थमा निरन्तरता प्राप्त गर्न सकेन ।
बिपीले जनता केन्द्रित राजनीतिका आधारमा नेपाली समाज र भूगोललाई जोड्ने कालजयी प्रयास गरेका थिए । उनले राजनीतिलाई नयाँ अर्थ प्रदान गर्ने सन्दर्भमा बहिष्करणमा परेका जात, समुदाय र भूगोललाई राज्यको मूलधारमा प्रवाहीकरण गर्ने अवधारणा कार्यान्वयनको प्रयास थालेका थिए । आज समावेशीका नाममा राजनीति गर्नेहरूले बुझ्नु जरुरी छ, बिपीले उतिबेलै समावेशी सिद्धान्तको प्रतिपादनमात्र होइन कार्यान्वयन नै गरेका थिए र राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियालाई दिशानिर्देश गर्ने प्रयत्न गरेका थिए ।
नेपालको राजनीतिक विकासक्रमलाई मिहीन ढंगले विश्लेषण गरिएको खण्डमा उनको समयमा नेपालको राजनीति एउटा खास भूगोल र क्षेत्रमै सीमित रहेको पाउन सकिन्छ । उनले यस अवस्थामा परिवर्तन खोजे । समाजको यथार्थलाई राम्ररी बुझेका उनले बहुलवादमा आधारित समाजवादको नीति तय गरेका थिए । उनले सोहीअनुसारको नीति, योजना र कार्यक्रमहरू ल्याएबाट यो तथ्यको पुष्टि हुन्छ । यसको एउटा मुख्य उदाहरण भूमि सुधारलाई मान्न सकिन्छ । अहिले देशमा भूमि व्यवस्थासम्बन्धी जे जति काम हुन सकेका छन्, उनकै नीतिमा आधारित रहेका छन् ।
बिपी चिन्तनको विश्लेषणका आधारमा भन्न सकिन्छ, उनका लागि आधारभूत मानवीय मूल्य भनेको समानतामा आधारित सिद्धान्त थियो । उनमा यो अवस्था प्रजातान्त्रिक पद्धति र समाजवादबाट हासिल हुन्छ भन्ने दृढ विश्वास थियो । कुनै दुईमत हुन सक्दैन, बिपीको यही दृढता नै आजको नेपाली राजनीतिको मार्गदर्शनको सिद्धान्त हो । त्यो बेला नेपाली कांग्रेसले अख्तियार गरेका धेरै नीतिहरू कांग्रेसको गर्भसिद्धान्त अर्थात् समाजवादी दर्शनका विम्ब हुन् । त्यसअघि वीरगञ्जमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको छैटौं महाधिवेशनले प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्तलाई पार्टीको मूल सिद्धान्तका रूपमा प्राणप्रतिष्ठा गरेको थियो । यही महाधिवेशनमा बिपीले प्रस्तुत गरेको समाजवादी समाज निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना समिति निर्माण गर्नेलगायत विभिन्न १८ वटा प्रस्ताव पारित गरेको थियो । उनले त्यतिबेला समाजवादी व्यवस्था प्रजातन्त्रात्मक साधन र उपायबाट प्राप्त गर्न संकल्प गरेका छौं भनेका थिए । आज पनि यसैको जगमा नेपाली कांग्रेस बाँचिरहेको छ ।
राजनीतिक दृष्टिकोण र बदलिँदो विश्व राजनीतिका कारण राष्ट्र निर्माणका लागि राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता जहिले पनि पर्दछ । लोकतन्त्रलाई सञ्चालन गराउने केही आवश्यकीय संरचनाहरूको कल्पना उनले पहिले नै गरेका थिए । जस्तै, प्रेस स्वतन्त्र नभएसम्म लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन भन्ने उनको प्रस्ट बुझाइ थियो । प्रजातन्त्रको स्थापना र संरक्षणमा आजीवन संघर्ष गरेका बिपी कोइरालाले प्रजातन्त्र र आर्थिक उन्नतिका लागि समाजवादका नाममा अघि सारेका दृष्टिकोण अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । उनको विश्वास थियो, यस्तो सामूहिक अभियानले नेपाली जनताको भावनात्मक एकताको संस्थागत आधार तयार पार्छ ।
बिपीको राजनीतिक दूरदर्शिता उनको मेलमिलापको नीतिबाट छर्लंग हुन्छ । उनी ३० डिसेम्बर १९७६ अर्थात् २०३३ पुस १६ का दिन भारत निर्वासनबाट स्वदेश फर्किएका थिए । निर्वासनको यो आठ वर्ष बिपीका लागि अत्यन्त कष्टपूर्ण, कठिन र संघर्षयुक्त रहेका थिए । निर्वासनबाट स्वदेश फर्कनु स्वयं बिपीका लागि, नेपाली कांग्रेसका लागि र समग्रमा नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण राजनीतिक खुड्किलो रहेको त्यसबेला स्वीकार गरिएको थियो । यो नीति अहिले पनि सान्दर्भिक र सामयिक छ । निकै जोखिम मोलेर नेपाल फर्कने सन्दर्भ बिपीको निकै ठूलो साहसिक निर्णय थियो । तत्कालीन राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने यो जोखिमको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । मृत्युदण्डसमेत हुनसक्ने प्रकृतिका आठवटा मुद्दा खेपिरहेका बिपीका लागि स्वदेश आगमनको निर्णय कम जोखिमपूर्ण थिएन । तर बिपी देश, प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताको सम्वद्र्धनको उद्देश्य राखी स्वदेश फर्किए । यो उनको राजनीतिक दूरदर्शिता थियो । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र आर्थिक समृद्धि ‘राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप’बाट मात्रै सुनिश्चित हुनसक्छ भन्ने उनको सोचलाई सबैले आत्मसात् गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय एकता सम्पूर्ण नेपाली जनताको सामूहिक प्रयासबाट हुने अभियान र कार्यले मात्र स्थापित हुन्छ ।
आज नेपालमा राजतन्त्र छैन । कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि हिजोको अवस्थामा छैन । विश्वमा असंलग्न आन्दोलन कमजोर भएको छ र प्रत्यक्षतः शीतयुद्धको अवस्था छैन । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, के बिपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति आजको अवस्थामा पनि सान्दर्भिक छ ? नेपालमा उदारवादी राजनीतिको प्रणेता मानिने बिपी र नेपाली कांग्रेसको यो नीति आज नेपाललगायत विश्वमा कट्टरपन्थले स्थान ओगटिरहेको अवस्थामा औचित्य छ ? यसको एउटै जवाफ हो, छ । देश आज संघीयतामा गएको छ । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । हिजोको भन्दा फरक राजनीतिक अवस्था छ । राजनीतिमा नयाँ पात्र र विचारको उदय भएको छ । भूराजनीतिक अवस्था संवेदनशील छ । यस्तो अवस्थामा सायद नेपालको राजनीति र समग्र अवस्था हिजोको भन्दा जटिल छ । यस्तोमा उनले देखाएको मेलमिलापको बाटोको सान्दर्भिकता अझ बढेर गएको कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । नेपालको विकास अपरिहार्य रहेको अवस्थामा नेपालका सबैथरि राजनीतिक शक्तिका बीच न्यूनतम समझदारीको आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
दुर्भाग्यवश उनले आफूले थालनी गरेका कार्यक्रम, योजना र नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्न लामो समय पाएनन् । केही वर्ष उनले आफ्नो सोचअनुसार काम गर्न पाएको भए विश्वका अन्य धेरै राष्ट्रहरूले जसरी समृद्ध बन्न सके, नेपालले पनि त्यही गति समात्न सक्ने थियो । त्यहीँबाटै मुलुकले लामो समयसम्म सही बाटो पहिल्याउन सकेन । फलस्वरूप नेपालले एकदलीय निरंकुशता, सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता भोग्नुपर्यो । अब मुलुकमा लोकतन्त्र छ, उनको उत्तराधिकारीमाथि उनको त्यो सपना पूरा गर्नुपर्ने दायित्व थपिएको छ ।
बिपीका नारा र समाजवादको मन्त्र पढेर अनि कोरा अक्षरमा बिपीको नाम पुकारेर उनले देखेको सपना र उनले हाम्रो काँधमाथि छोडेर गएको लक्ष्यको भारीलाई हामीले गन्तव्यसम्म कहिल्यै पुर्याउन सक्दैनौं । बिपीले यो धर्ती छोडेको ४२ वर्ष पुगिसकेको छ । तथापि हामीलाई उनले छोडेर गएका कतिपय नीति, सिद्धान्त र आदर्शहरू युगौंयुगसम्म पनि हामीसँगै रहने छन् ।
