प्रत्येक मुद्दा उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक मुद्दा वा ठूला अपराधका मुद्दामा पनि सरकार पक्ष सधैँ हारेको हुँदैन । ठूलो ओहदामा भएका व्यक्ति थुनामै हुनुहुन्छ । सबै मुद्दामा सरकारीपक्ष कमजोर छ भन्ने स्थिति छैन । अर्को पक्ष देवानी प्रकृतिका रिटमा मुद्दाहरू छन् । त्यस्तो मुद्दामा रूपमा हार भएको छ । आवश्यक काजजात, एकभन्दा बढी मन्त्रालयले भएको विषयमा लिखित जवाफ फरक आउँछ । त्यसले मुद्दा कमजोर हुन्छ । महान्यायाधिक्ता कार्यालयले भएको तथ्यलाई टेकेर प्रतिरक्षा गर्ने हो ।
मेरो पहिलो कार्यकालमा राजनीतिक अस्थिरता र कोरोनाको महामारीका कारण बन्दाबन्दी थियो । २०७७ चैतमा नियुक्ति भएर असारमा नै सकिएको थियो । करिब तीन महिनामात्रै काम गर्न मौका मिल्यो । छोटो अवधिमा दुई महत्वपूर्ण काम भएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तेस्रो रणनीतिक योजना बनेको थियो । त्यो आज पनि कार्यान्वयन भइरहेको छ । दोस्रो, सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा कानुन मिलापात्र गर्ने व्यवस्था थियो । चेक अनादरको विषयमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भएर गएमा मिलापत्र हुने व्यवस्था थिएन । अहिले त्यसलाई खुला गरियो । त्यसको असर अहिले राम्रो छ । अदालतबाट पनि स्वीकार भयो ।
महान्यायाधिवक्ता नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को पदेन अध्यक्ष हुने भएकाले त्यो बेला त्यसको पहिलो रणनीतिका योजना तर्जुमा गरी २०५० सालमा आएको विधेयकलाई मस्यौदाको अन्तिम रुप दिने काम भयो । त्यसलाई नै दोस्रो कार्यकालमा संसद्मा लैजाने अवसर मिल्यो । सरकार स्थिर भएकाले कुनै पनि कार्ययोजना बनाउँदा लागू गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास र अलि पछाडिसम्म योजना बनाउन सकिन्छ भन्ने मनोबल भयो । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंग्याउने अवसर मिल्यो । त्यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने भन्ने काम सुरु गरियो । झट्ट सुन्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र किन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । यसलाई पीडितमैत्री बनाउनुपर्छ भनेर लागिएको हो । उदाहरणका लागि, कुनै मान्छेले ऋण दिएको विषय वा चेक अनादर गरेको विषयमा रहेछ भने उसलाई मिलापत्र गर्न नदिने हो भने मुद्दा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चमा फैसला कार्यान्वयनमा मुद्दामा कैदमा जाने स्थिति बन्छ तर पीडितले केही पाउँदैन । सरकारको बिगो र जरिवाना उसुल गर्ने र बाँकी भए मात्रै पीडितले पाउने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सरकारी वकिलको क्षेत्रमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायको आम भाष्य कस्तो निर्माण भइरहेको छ भने कुनै एउटा घटना भएमा त्यो घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई धेरैभन्दा धेरै मुद्दा र सजाय हुने दफा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने स्थिति थियो । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लागेर सुरु गरियो । उदाहरणका लागि १५/१६ वर्षका केटा–केटीबीच प्रेम बस्यो । उनीहरू भागे, विवाह गरे वा अरू कोहीको घरमा बसे । केटीपक्षको बाबुआमाले मुद्दा चलाउँदा, भागेर केटाको नाम राख्ने, भागेपछि जबर्जस्ती करणी, भागेको भएपछि अपहरण, घरमा बसेको शरीर बन्धक भयो । तीन मिलेपछि एकीकृत कसुर भनेर मुद्दा चलाइन्थ्यो । केटा–केटीबीचको प्रेमलाई अपराधीकरण गरेर १८ भन्दा घटीको नाबालकलाई १४/१५ देखि १७/१८ वर्षसम्म थुनामा राख्ने अवस्था थियो । अब त्यसमा जम्मा बालविवाहको मात्रै मुद्दा चलाउन सकिन्छ ।
अर्को, आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा पनि सुधार गरिएको छ । बैंकको काम नै कोही ऋणीले पैसा तिरेन भने पैसा तिर्न आउनुस् भन्ने हो । बैकको कर्मचारीले बारम्बर फोन गरेपछि मैले आत्महत्या गरेँ भन्नेसम्मको कुरा आयो । बैंकको कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर अभियोजन गर्ने अवस्थासम्म थियो । त्यो कुराको अन्त्य गर्न सरकारी वकिलका परिपत्र गरेर केही सुधार गर्ने प्रयास गरियो । यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास, सम्बन्धलाई सुधार गर्ने काम गरेका छौं । महान्यायाधिवक्ताको मुख्य काम संविधानले नै तोकेको छ । सरकारलाई आवश्यक परेको बेलामा कानुनी राय दिने हो । त्यो निरन्तर चलिरहन्छ । अर्को मुद्दामा अभियोजन गर्ने हो । देशभर गत वर्ष ४५ हजार मुद्दा अभियोजन भएको छ । यस वर्ष म कहाँ तीन हजार ३५६ वटा मुद्दा पुनरावेदन गर्ने कि नगर्ने भनेर आएका रहेछन् । मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषयमा आएको मुद्दा ३६४ रहेको छ ।
गत वर्षको मुद्दाको तथ्यांकलाई हेर्दा ४५ हजार ९१ मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सरकारले ६८.२७ प्रतिशत मुद्दामा सफलता हात पारेको छ । सरकारवादी भएको मुद्दामा सरकारपक्ष कमजोर भयो भन्नु उपयुक्त छैन । मुद्दा किन ढिला भयो भनेर जिल्लादेखि नै हेर्नुपर्छ । काठमाडौं अदालतबाहेक अन्य अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा छैनन् । उच्च अदालतमा पनि दुई वर्ष नाघेको मुद्दा छैन । विशेष अदालतमा पनि छैन । सर्वोच्च अदालतमा केही समय लागेको छ । तर देशभरिकै सन्दर्भमा हेर्दा ढिला भयो भन्न मिल्दैन । तैपनि धेरै समय लाग्न नपर्ने मुद्दामा एक वर्ष वा डेढ वर्ष पनि लाग्नुभएन । अनुसन्धानको प्रक्रिया, परीक्षण गर्नुपर्ने विषयजस्ता कुराले मुद्दामा केही ढिलाइ हुन्छ ।
प्रत्येक मुद्दा उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक मुद्दा वा ठूला अपराधका मुद्दामा पनि सरकार पक्ष सधैँ हारेको हुँदैन । ठूलो ओहदामा भएका व्यक्ति थुनामै हुनुहुन्छ । सबै मुद्दामा सरकारीपक्ष कमजोर छ भन्ने स्थिति छैन । अर्को पक्ष देवानी प्रकृतिका रिटमा मुद्दाहरू छन् । त्यस्तो मुद्दामा रूपमा हार भएको छ । आवश्यक काजजात, एकभन्दा बढी मन्त्रालयले भएको विषयमा लिखित जवाफ फरक आउँछ । त्यसले मुद्दा कमजोर हुन्छ । महान्यायाधिक्ता कार्यालयले भएको तथ्यलाई टेकेर प्रतिरक्षा गर्ने हो । गलतलाई सही हो भन्ने होइन । हामीले भएको जनशक्ति प्रयोग गरिरहेका छौं । मागेजति साधन र स्रोत पाउने अवस्था छैन । जनशक्तिलाई तालिम दिन अभियोजन प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन गरिरहका छौं । सरकारी कार्यालयमा निरीक्षण पनि गर्छाैं । त्यसमा मुद्दाको फाइल गर्दा केही सुधार गर्नुपर्ने भएमा सुझाव दिन्छौं ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा भएको जनशक्तिलाई अधिकतम् प्रयोग गरिरहेका छौं । फरेन्सिक ल्याब, विधिविज्ञान प्रयोगशाला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा छैन । तर सहकार्य गरेर काम भइरहेको छ । संयोजन गरेर काम गर्ने हो । सूचना प्रविधि, विद्युतीय माध्यमको प्रयोग, डिजिटल माध्यमबाटै मिसिलहरू तयार गर्ने काम गरिरहेका छौं । भौतिक पूर्वाधारमा केही काम गर्नुपर्ने छ ।प्यारोलमा पूर्वमहान्यायाविक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले नै प्यारोलमा छोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेर ५०० भन्दा बढी कैदीबन्दी छोडिसकिएको थियो ।
अहिलेसम्म दुई हजार ७२ लाई हामीले प्यारोलमा छोड्ने निर्णय गरेका छौं । त्यसमध्ये २९ जना बालसुधार गृहमा नाबालक छन् । प्यारोलमा छोड्दा त्यसको प्रभाव राम्रो छ । हामीले गरेको निर्णय अदालतले हेरेर मात्र प्यारोलमा छोड्ने हो । हामीले पठाएको ९२ प्रतिशत अदालतले निर्णय प्यारोलमा राख्न अनुमति दिएको छ । प्यारोलको अर्थ जेलको परिधिको विस्तार हो, पूर्ण उन्मुक्ति होइन । सर्त तोकिएको हुन्छ । सर्त उल्लंघन गरेमा थुनामा आउनुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा ४१ जनाले सर्त उल्लंघन गरेको पाइयो । तीमध्ये ३० जनालाई थुनामा ल्याएको छ । यो सामाजिकीकरण गर्न प्रक्रिया हो ।
दण्ड सुझाव समिति भन्ने महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति पनि छ । यो समितिले केही विषयमा सुझाव पनि दिएको छ । कानुनी व्यवस्थामा मानिसलाई थुनछेकको बहस गर्दा तीन विकल्पमा बसह गर्नुपर्ने हुन्छ । थुनामा राख्ने, धरौटीमा छोड्ने वा हाजिरी जमानीमा छोडने हुन्थ्यो । यो सुझाव समितिले कसैलाई घरमै राखेर, निश्चित सर्तमा राखेर विद्युतीय अन्यको प्रयोग गरेर छोडिदिनुपर्छ भनेर आएको छ । त्यहीअनुसार कानुन निर्माण गर्दा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनमा सिफारिस गरेका छौं । प्यारोलमा छोड्न केही नकारात्मक पक्ष पनि छ । जबरजस्ती करणी, शरीर बन्धक, अपहरणजस्ता विषयलाई प्यारोलमा छाडिँदैन । एक वर्षमा मैले २० कारागारको अवलोकन गर्दा त्यहाँको अवस्था राम्रो छैन । त्यो स्थितिलाई हेर्दा सुधारात्मक दण्ड प्रणाली जरुरी छ । प्यारोलमा छोड्नलाई ६७ प्रतिशत कैद भुक्तान गर्नुपर्ने प्रावधानमा संशोधन गरी ६० प्रतिशतमा झार्न सिफारिस गरेका छौं । नकारात्मक मुद्दाका ८० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका व्यक्तिलाई पनि सामाजिकीकरण गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका छौं ।
धेरै कारागारबाट आजीवन कैद भएका व्यक्तिलाई नपठाउन आग्रह भएको छ । कुनै आशा नभएको व्यक्तिलाई पनि ३० वर्ष नाघेपछि प्यारोलमा छोड्ने व्यवस्था गरेका छौं । कतिपय दुवै खुट्टा वा हात नचल्ने पनि थुनामा छन् । तिनीहरूलाई प्यारोलमा छाड्न सकिने भनेर सिफारिस गरेका छौं । अदालतको आदेशअनुसार कुनै सामाजिक काम गरेमा पनि कैद भुक्तानी हुनसक्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास छ, त्यो पनि गर्न सकिन्छ । कुनै कैदीबन्दी थुनामा राख्न जरुरी छैन तर बाहिर छोड्दा पनि सजाय नपुगेकोजस्तो छ भने जिपिएस प्रणाली प्रयोग गरेर प्यारोलमा छाड्ने अभ्यास धेरै देशमा रहेछ । यसो गर्दा राज्यको खर्च कटौती हुन्छ । कैदीबन्दीलाई कैदमा राख्नुमात्रै भन्दा पनि सुधार गर्ने, राज्यको खर्च जोगाउने र पीडित न्याय विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौं ।
कुनै एउटा व्यक्ति वा संस्थाले मात्रै समग्रमा सुधार गर्न सकिँदैन । यस प्रणालीसँग जोडिएका सबै निकायको सहकार्य हुन सक्यो भने काम सफल हुन्छ । अदालत एक्लैले पनि काम गर्न सक्दैन । कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलले सहयोग गर्नुपर्यो । न्यायसँग सम्बन्धित सबैले न्यायलाई छिटोछरितो बनाउने विषयमा आ–आफ्नो ठाउँबाट समन्वयात्मक भूमिका खेल्न सक्यो भने सुधार गर्न सकिन्छ ।
