काठमाडौं - “बुबा बितेपछि म बिहान–बेलुका पशुपतिमा खादा बेच्ने काम गर्न थालेँ”–सर्लाहीमा जन्मिएर हाल तिलगङ्गामा बस्ने १२ वर्षीय सावित्रीले भनिन्, “बिरामी आमा अरुको घरका काम गर्न जानुहुन्छ, म पनि आमालाई सघाउन जान्छु ।” शारदा माध्यामिक विद्यालय तिलगङ्गामा कक्षा ७ मा पढ्ने सावित्रीको तीन वर्षअघि बुबा बित्नुभयो । परिवारमा आमा, दुई दाजु र दुई दिदीबहिनी छन् । उनका बुबाले कपाल काट्ने सानो सैलुन खोल्नुभएको थियो । “बाबा बितेपछि त्यो पसलमा मामाले कपाल काट्नुहुन्छ, बाबा बितेपछि घरमा खानाकै समस्या हुन थाल्यो”–उनले बाल्यकालमा आफूले भोगेका दुःख सुनाउँदै भनिन, “खानका लागि थोरै पैसा जुटाउन म बिहान–बेलुका खादा बेच्ने काम गर्न थालेँ । फुर्सद्को समयमा आमासँग अरुको घरको काम गर्न जान्छु ।”
सावित्रीलाई सानैदेखि बेलाबेला नराम्ररी छाती दुःख्छ । तर उनले आमालाई चिन्ता लाग्छ भनेर दुख्यो पनि भन्दिनन् । “मेरो बेलाबेला छाती दुःख्छ, आमा मधुमेहको बिरामी हो, चिन्ता लाग्ला भनेर भन्दिन,”उनले आफ्नो पीडा सुनाउँदै भनिन्, “पढेर भविष्यमा नर्स बनेर बनेर पैसा नभएका बिरामीको उपचार गर्न मन छ । हेरौँ भविष्यले कता डोर्याउँछ ।” दिउँसो पढ्न जाने बिहान–बेलुकी काम गर्ने सावित्रीजस्तै जनकपुर घर भई पशुपति परिसरमा बस्ने १४ वर्षीय राजीवको पनि अवस्था उस्तै छ । “हजुरबुबा निकै वृद्ध हुनुहुन्छ, तैपनि खानाका लागि पशुपतिमा माग्न बस्नुहुन्छ, म पनि बिहान–बेलुका हजुरबुबासँगै माग्न बस्छु” राजीवनले आफ्नो बाल्यकालको दुःख सुनाउँदै भने, “हजुरबुबालाई कुष्टरोग लागेको छ, हजुरआमाको ढाडमा स्टिल राखेको छ, राम्रोसँग काम गर्न सक्नुहुन्न,” उनले थपे, “कुष्टरोग लागेको हुनाले हजुरबुबा त्यति राम्रोसँग हिड्न सक्नुहुन्न, म नै डोहोर्याएर विस्तारै बिहान लगेर माग्न राख्छु, दिउँसो खाजा खाने समयमा गएर हजुरबुबाई चिया बिस्कुट खुवाउँछु, बेलुका घर लिएर जान्छु ।” राजीवको दैनिकी यसरी नै बितिरहको छ । उनी जसोतसो गरेर ८ कक्षामा शारदा माध्यामिक विद्यालय तिलगङ्गामा पढ्दैछन् ।
भारतबाट सानैमा नेपाल आएका सुनिताको परिवार पनि तिलगङ्गा नजिक बस्दै आएका छन् । नौ वर्षकी सुनिता कक्षा ३ मा पढ्छिन् । उनको आमा बिरामी हुनुहुन्छ । बुबाले फोहोर सङ्कलन गर्ने कवाडीको काम गर्नुहुन्छ । परिवारमा चार दिदीबहिनी एक भाइ छन् । “बुबाले कवाडीको काम गरेर सात जनाको परिवार पाल्नुहुन्छ, निकै कठिन छ बुबालाई,” उनले आफ्नो घरको कहानी बताउँदै भनिन्, “आर्थिक अभावमा डाक्टर बन्न नसके पनि शिक्षक बनेरै भए पनि सबैलाई पढाउँछु, शिक्षक बन्न खर्च धेरै लाग्दैन ।”
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बालबालिकाले अहिले पनि खान, बस्न र पढ्नका लागि निकै कष्टकर जीवन भोगिरहेका छन् । सर्लाही घर भई हाल लिलगङ्गा बस्ने १६ वर्षका सुरेशकुमारको आमाले छाडेर गएपछि कष्टदायी दिनहरु सुरु भए । “आमाले छाडेर गएपछि दुःखको समय थपियो, खुशीका दिन सकियो,” उनले आफ्नो जीवनकथा सुनाउँदै थपे, “मेरो छातीको करङ बाहिर निस्किएको छ, उपचार गर्ने अवस्था छैन ।” ठूलो भएर नेपाली सेना बन्ने रहर भएका सुरेश सानैमा लडेर छातीको करङ बाहिर निस्किएपछि लाहुरे हुने करा सपना नै बन्नपुग्यो । सानोमा खुट्टा नचलेपछि माटो खनेर पुरेर सिधा बनाउन घण्टौँ राखिन्थ्यो । माटोमा दिनमा दैनिक दुई÷तीन घण्टा पुरेर राखेपछि खुट्टा चल्न थालेको थियो । भविष्यको योजना सुनाउँदै उनले भने, “मलाई नाच्न आउँछ, अरु जागिर मिलेन भने पनि नाच्न सिकाउने शिक्षक बन्छु ।” शारदा माध्यामिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा पढ्ने सुरेशलाई आफ्नो स्वास्थ्य र भोलिका दिनमा कसरी पढ्ने भन्ने चिन्ता छ ।
गौरीघाटमा टहरामा बस्ने १२ वर्षीय रमेशको अवस्था अझै दयनीय छ । रमेश श्रम माध्यामिक विद्यालयमा एल केजीमा पढ्छन् । उनलाई आफ्ना बाबु को हो भन्ने थाहा छैन । “सानैमा पढ्नका लागि स्कुल जाने पोषाक भएन, त्यसकारण पढ्न पाइन, दाइले पशुपतिमा फूल बेच्छ,” उनले भने, “के खाने ? कहाँ बस्ने अन्योल छ ।” गौरीघाटतिर सडकमै हुर्किएका रमेशलाई आमाले काखमा राखेर माग्ने गर्नुहुन्थ्यो । उनको परिवार गौरीघाटको टहरामा बस्ने गर्छ । उनका दुई दाजु पनि सडकमै छन् । रामेछाप घर भई हाल जडीबुटीमा बस्ने ११ वर्षीय प्रवेश नेपाली ११ वर्षका कक्षा ४ मा सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा मनोहरामा पढ्छन । “आमा बित्नुभयो, सानी आमासँग बस्छु,” उनले आफ्नै अवस्था बताउँदै भने, “बिहान–बेलुका सडकमा पानी बेच्ने काम गर्छु, सानी आमाको मानसिक स्वास्थ्य राम्रो नभएको कारण आर्थिक समस्या पनि छ, बिहान बेलुका पानी नबेचेने खान पाइँदैन ।”
माथि प्रस्तुत गरिएका कमजोर आर्थिक अवस्था, पारिवारिक समस्याजस्ता विभिन्न कारणले सडकमा भएका बालबालिका काम गर्दाकै अवस्थामा भेटेर सामुदायिक विद्यालयमा ल्याई पढाउने काम गरिएको छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा २७ वर्षदेखि काम गर्दै आएको –साथसाथ संस्था नामक संस्थाले सडकमा अत्यन्तै पीडादायी अवस्था रहेका बच्चालाई पढ्नका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्री किनिदिएर पढ्ने वातावरण बनाइरहेको छ । संस्थाकी स्रोत व्यक्ति कविता शाहले भन्नुभयो, “सडकदेखि शिक्षासम्म’ भन्ने अभियान नै चलाएर सातवर्षदेखि काम गरिरहेका छौँ, जोखिममा परेका बालबालिकालाई सातवर्षदेखि यो अभियानमार्फत पढाउने काम गरिरहेका छौँ ।”
जोखिमपूर्ण श्रम गरिहेका, सडक बालबालिका, गिटी कुट्ने, मानव बेचखिनमा परेका बालबालिकालाई उक्त संस्थाले पढाउँदै आएको छ । काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर गरी २२ वटा सामुदायिक विद्यालयमा १८२ जना बालबालिका पढिरहेका छन् । त्यसमा छ वर्षदेखि १५÷१६ वर्षसम्मका बालबालिका रहेका छन् । “विभिन्न पारिवारिक अवस्थाका कारण माया नपाएका, मजदूर क्षेत्रका श्रमिकका बच्चालाई पढाइमा झुकाव पढाउने उद्देश्यले ठाउँठाउँमा गएर मोवाइल स्कुल पनि सञ्चान गरिरहेको छ,” उहाँले थप्नुभयो, “पढ्ने अवसर नपाएका बच्चाको क्षेत्रमा गएर बच्चालाई रमाइलो तरिकाले मोवाइल स्कुल चलाइरहेका छौँ ।”
मोवाइल स्कुल अभियानमार्फत काठमाडौँको चार स्थानमा पढाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । उहाँका अनुसार न्यून आयस्रोत भएका, मजदूर क्षेत्रमा काम गर्ने परिवारका बालबालिकालाई लक्षित गरी बालाजु, त्रिपुरेश्वर (बङ्शीघाट), शान्तिनगर, दुर्गा शान्तिटोलमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । उक्त संस्थाले सिकाइ केन्द्र पनि सञ्चालन गरेको छ । श्रममा लाग्ने बच्चाहरु पढ्दै काम गर्दै पनि छन् । विभिन्न कारणले पढाइ छोड्नुपर्ने परिस्थितिमा रहेका बालबालिकालाई संस्थाले सहयोग गरेको जनाएको छ । “पढ्दै नपढेको बच्चालाई सिकाई केन्द्रमा अनौपचारिक शिक्षा दिने गर्छौँ, अनि पछि विद्यालयमा पढ्न जान्छन्,” शाहले थप्नुभयो, “बीचमा पढाइ छोडेका बच्चालाई परिवारसँगै राखेर आवश्यकताको आधारमा शिक्षामा सहयोग गर्छाैँ ।” राजधानीका सुकुम्बासी क्षेत्र, बागमतीको किनारा, गौशालाको वरिपरि, पशुपति आसपासमा श्रममा लागेका बच्चालाई विद्यालयमा प्रवेश गराउने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारले बालश्रमविरुद्धको २०७५ देखि २०८५ गुरुयोजना बनाएको थियो । यो गुरुयोजनाअनुसार दश वर्षभित्र बालश्रममुक्त गर्नका लागि अभियानकै रूपमा काम गर्ने रहेको थियो । “बालश्रमिक मुक्त गर्न तीन तहको सरकारले नै गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने हो, सङ्घीय सरकारले जुन स्थानीय तहले बालश्रममुक्त घोषणा गरेर कार्ययोजना बनाउँछन,” श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म १०÷११ तहले बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गरेर काम अघि बढाइसकेका छन्, बालश्रमविरुद्ध ऐन पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको छ ।”
सरकारले बालश्रमिकबिहीन स्थानीय तह बनाउने स्थानीय तहलाई रु पाँच लाखसम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ । केही स्थानीय तहले कार्ययोजना बनाएका छन् भने केहीले घोषणा गरेर काम अघि बढाएका छन् । श्रम मन्त्रालयका अनुसार अहिले तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको अध्ययनबाट बालश्रममा लाग्ने बालबालिकाको सङ्ख्या क्रमशःकम हुँदै गएको छ । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको सङ्ख्या ९८ लाख ६९ हजार ५८३ रहेको छ । प्रवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो, “देशभर करिब तीन÷चार लाख देखिने अनुमान छ, दशवर्ष अगाडिको त्यो संख्या ११ लाख थियो ।”
दशवर्षे गुरुयोजनाले बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने, सङ्घीय सरकार र प्रदेशले स्थानीय तहलाई स्रोत व्यवस्थानमा सहयोग गर्ने रहेको छ । “बालश्रमको एकैपटक बालकले गर्ने काम र बालश्रमबीच छुट्याउनुपर्ने हुन्छ, बाल काम भनेको घरमा बाबुआमालाई सामान्यरूपमा सघाउने काम बालश्रम होइन,” प्रवक्ता घिमिरेले थप्नुभयो, “घर र विद्यालयमा सामान्य काम गर्नु बालश्रम होइन, जोखिमपूूर्ण कामलाई बालश्रम मान्नुपर्ने हुन्छ, जोखिमपूर्ण काम क्रमशः घट्छै गएको छ ।”
सन् १९९७ मा नेपालले अनुमोदन गरेको रोजगारीमा संलग्न हुन पाउनेको न्यूनतम् उमेरसम्बन्धी आइएलओ महासन्धि, १९७३ (नं १३८) ले शिक्षा र रोजगारीमा प्रवेश गर्न न्यूनतम उमेरबीच निकट सम्बन्ध रहेको कुरामा जोड दिएको छ । बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन २०५६ ले नेपालमा १४ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई श्रममा लगाउन साथै १६ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई जोखिमयुक्त बालश्रममा लगाउन निषेध गरेको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह ‘सुडी’ले सरकारले बालश्रमिक मुक्त गर्ने गुरुयोजना अनुसारका नै काम गरिरहेको बताउनुभयो । “तीन तहकै सरकार बालश्रमिक मुक्त बनाउने अभियानमा क्रियाशील छ,” मन्त्री साहले भन्नुभयो, “यो अभियानमा सबैको सहयोग जरुरी छ ।” बालबालिकालाई निकृष्ट प्रकारको बालश्रममा लगाउने, साइबर अपराध, यौनजन्य घटना तथा अन्य विभिन्न कानुनी विवादमा उपयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ । यस्ता प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा बालबालिका पक्ष रहेका मुद्दाको कारबाहीका लागि अदालत अहिले केही जिल्ला अदालतमा बाल इजलाससमेत गठन भएर सुनुवाइ भइरहेको छ । न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले २०८१ असोज ७ असोजमा महिला मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा बाल इजलास गठन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० बमोजिम उक्त अदालत गठनको सिफारिस गरिएको हो । उक्त दफामा न्याय परिषद्को सिफारिसमा आवश्यक सङ्ख्यामा बाल इजलास गठन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । अहिले जिल्ला अदालतमा बाल इजलास गठन गरी बाल विवाद हेर्ने काम भइरहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको मौलिक हकअन्र्तगत हरेक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामाकरण र जन्मदर्ता हुने, परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण विकास हुने काममा लगाउन सकिए पनि कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था रहेको छ ।बालश्रमविरुद्ध विश्व दिवस सन् २००२ देखि मनाउन सुरुवात गरिएको हो । निकृष्ट प्रकारको बालश्रमबिरुद्ध अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि १८२ लाई अनुमोदन गरेको स्मरणमा हरेक वर्ष जुन १२ अर्थात् आजलाई अन्तरराष्ट्रिय बाल श्रमविरुद्धको दिवसका रूपमा विश्वभर नै मनाउने गरिन्छ । यसवर्ष ‘प्रगति स्पष्ट छ तर अझ धेरै गर्नुछ, प्रयासको गति बढाउ’ भन्ने नाराका साथ नेपाललगायत संसारभर नै यो दिवस मनाइँदैछ ।
