- मन्त्रालयद्धारा विनियोजित बजेटको ५८.०७ प्रतिशत खर्च
- विप्रेषण प्राप्तिलाई सस्तो, सुलभ र व्यवस्थित बनाउन सुझाव
- व्यवसायीको धरौटि वापतको रकम सवारी खरिददेखि विदेश भ्रमणमा प्रगोग
- वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम मेला व्यवस्थापनदेखि कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा प्रयोग
काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बेरुजु ३ करोड ५३ लाखभन्दा बढी देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार यस्तो बेरुजु देखिएको हो ।
मन्त्रालय अन्तर्गतका १२ वटा सरकारी कार्यालयमा चार करोड ३० लाख ६२ हजार बेरुजु देखिएकोमा प्ररम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ७६ लाख ९४ हजार फस्र्यौट भएको थियो । फस्र्यौट हुन बाँकी रकम ३ करोड ५३ लाख ६८ हजार रहेको छ । सोमध्ये म्याद नाघेको पेश्की २७ लाख २८ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायमा देखिएका अनियमितता आँैल्याउँदै महालेखाले त्यसलाई सुधार्न निर्देशन दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई सस्तो र सुलभ ढंगले प्राप्त गरी यसको परिचालनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ८०÷८१ मा १४ खर्ब ४५ अर्ब विप्रेषण मुलुकमा भित्रिएको थियो ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा अनलाइन प्रणाली सुरु भएपछि फारम भर्न शुल्क लिने र आवश्यक कागजात नभएपनि निवेदन गरिदिनेजस्ता कारणले सेवाग्राही मर्कामा परेको महालेखाले जनाएको छ । विभागलाई अनलाइन सेवा शुल्कमा एकरुपता ल्याउन, सेवा प्रदायकहरु अनिवार्य रुपमा दर्ता हुनुपर्ने, तोकिएभन्दा बढी सेवाशुल्क नलगाउन र आवश्यक कागजात भए निवेदन गर्न मिल्ने प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको छ ।
विभागले सञ्चालनमा ल्याएको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली(फेमिस) कर्मचारीले जुनसुकै आइपी एडे«सबाट सञ्चालन गरेको पाइएकाले कार्यालयको आइपी एड्रेसबाट मात्र संञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । कर्मचारीले श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सिफारिस, प्रमाणित तथा स्विकृत गर्ने काम कार्यालय समयभन्दा बाहिर अनधिकृत आइपी एडे«सबाट गर्दा अनियमितता हुुने र सूचनाको सूरक्षामा जटिलता हुने महालेखाले औँल्याएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रमुख सात गन्तव्य मुलुक जाँदा कामदारको भिजा तथा टिकटको खर्च रोजगारदाताले गर्नुपर्ने निर्णय २०७२ असार २१ मा भएको थियो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७५ पुस १८ गते निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको भन्दै भिजा र टिकट प्राप्ति सहज र मितव्ययी बनाउन सुझाव दिएको छ ।
विभागले इजाजतप्राप्त व्यवसायीको धरौटीवापतको रकम ४ अर्ब ३३ करोडको ब्याजवापत २६ करोड ६६ लाखमध्ये ५ करोड १५ लाख ८७ हजार वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषमा जम्मा गरेको छ । उक्त रकम व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि, कल्याणकारी काम र अध्ययन अनुसन्धानमा लगाउनपर्नेमा सवारी साधन खरिदमा ५२ लाख ९९ हजार, विविध खर्चमा १२ लाख १३ हजार र विदेश भ्रमणमा २२ लाख ११ हजार खर्च गरेको पाइएको छ ।
रोजगारीमा जानेले शर्तअनुसार रोजगारी नपाए उजुरी दिँदा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने व्यवस्था छ । विभागमा परेका कुल उजुरीमध्ये ४९.५८ प्रतिशत फस्र्यौट हँुदा मागदाबीको १७.५७ प्रतिशतमात्र क्षतिपूर्ति निर्धारण हुनेगरी निर्णय भएको उल्लेख गरेको छ । बाँकी उजुरीको बिगो खुलाइ निर्णय कार्यान्वयनमा शीघ्रता ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
दक्षिण कोरियाबाहेक अन्य मुलुक जाने कामदारले पन्ध्र सय रुपैँया वैदेशिक रोजागार बोर्डको खातामा जम्मा गर्नुपर्छ । यसरी जम्मा गर्दा सात लाख २९ हजार ३९६ जनाको एक अर्ब नौ करोड ४० लाख भन्दा बढीको श्रेस्ताकागज बोर्डले तयार नगरेको भेटिएको छ । बोर्डले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमसमेत दूरुपयोग गरेको पाइएको छ । उक्त रकम वैदेशिक रोजगारीमा जाने या गएका कामदारकै हितमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा नेपाली राजदूतावास अबुधावीलाई मेला व्यवस्थापन र व्यवसायी संघ, संघ संगठनका प्रतिनिधिलाई भ्रमण खर्चबापत ३३ लाख १६ हजार, मेलामा सहभागी कर्मचारीको भ्रमण खर्चमा १८ लाख २७ हजार, विद्युतीय कार खरिद गर्न ७९ लाख ४० हजार, दूतावासका सवारीसाधन मर्मत गर्न २३ लाख ९८ हजार र नियोगमा कर्मचारी नियुक्ती गर्न २ करोड ५७ लाख २८ हजार खर्च गरेको भेटिएको छ ।
इपिएस शाखाले पोशाक खरिद गर्दा बोलपत्रमार्फत खरिद गरेको पोशाक सोझै खरिद गरेको भन्दा बढी देखिएको छ । त्यसैगरी कोरिया जाने श्रमिकका लागि टिकट खरिदमा समयमा ठेक्का व्यवस्थापन नगर्दा श्रमिकलाई बढी व्ययभार परेको भन्दै सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनसमेत महालेखाले निर्देशन दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिका लागि स्वीट्जरल्यान्ड सरकारको सोझै भुक्तानी अनुदानबाट पुनः एकीकरण परियोजना र रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रममा ४४ करोड १२ लाख ५० हजार खर्च गरेपनि यसको लेखापरीक्षण पेश भएको देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालय र स्वीट्जरल्यान्ड सरकारबीच २०७५ भदौ २० गते भएको सम्झौताअनुसार सबै प्रकारका आम्दानी र खर्चहरुको लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान भएपनि सो बमोजिक नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको ५८.०७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो अवधिमा १८ अर्ब ७५ करोड ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन भएकोमा १० अर्ब ८९ करोड १३ लाख खर्च भएको छ । जसमा श्रम मन्त्रालयको वित्तिय प्रगति ७०.५९ प्रतिशत छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको पहिलो चरणको एकीकरण पुनः एकीकरण योजनामा ७२.९७ प्रतिशत, वैदेशिक रोजगार विभागले ८४.२९ प्रतिशत र वैदेशिक रोजगार बोर्डले ९८.२१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
