- यही मे ११ बाट छ महिनाको ‘ग्रेस’ अवधि लागू
- नयाँ रोजगारदाता रोजेर वैधानिकता कायम गर्नुपर्ने
- मे ११ पछि रोजगारदाता छाडेर भागेका कामदारले यो अवसर नपाउने
काठमाडौं– साउदी अरेबियामा रोजगारदाता छाडेर भागेका घरेलु कामदारले कानुनी दायरामा आउन छ महिनाको अवसर पाउने भएका छन् । साउदीको मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले कम्पनी छाडेर भागेका घरेलु कामदारलाई लक्षित गरी छ महिनाको ‘ग्रेस’ अवधि घोषणा गरेको हो । यही मे ११ बाट लागू भएको यो नयाँ नियमले अवैधानिकरुपमा बसेका घरेलु कामदारहरुलाई नयाँ रोजगारदाता रोजेर वैधानिकता कायम गर्न अवसर प्रदान गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
साउदीमा कम्पनीको अनुमति नलिइकन अनुपस्थित भएका, काम गर्न नमान्ने या भागेर लुकिछिपी बसेकाहरुलाई ‘हुरुब’ भनिन्छ । उनीहरु अवैधानिक मानिन्छन् र अधिकारबाट पनि वञ्चित हुन्छन् । उनीहरुलाई सरकारले पक्राउ गर्न, जरिवाना तिराउन, डिपोर्ट गर्न या फेरि साउदी प्रवेश गर्नबाट आजीवन रोक लगाउन सक्छ । मन्त्रालयले त्यस्ता श्रमिकहरुलाई कुनै दण्ड सजायविनै कानुनी अवस्था सच्याउन थप समयसीमा दिएको हो । उक्त अवधिमा उनीहरुले नयाँ रोजगारदाता छनोट गर्नुपर्ने छ या त साउदीबाट बाहिरिनुपर्ने छ ।
मे ११ तारिखपछिका घटनामा भने यो नियम लागू नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थात् मे ११ तारिखभन्दा पछाडि कामबाट भागेका श्रमिकहरुले सुविधा उपयोग गर्न पाउने छैनन् । यो नियम आगामी नोभेम्बरबाट निस्क्रिय हुने छ । साउदी सरकारले श्रमबजारको सुधारका लागि विभिन्न नीति नियमहरु फेरबदल गर्न थालेको छ । मन्त्रालयले यस निर्णयलाई पनि सुधारको पाटो भनेको छ । यो नियमले अवैधानिक ठहरिएका श्रमिकलाई काम लगाइरहेका रोजगारदाता र त्यसरी काम गरिरहेका श्रमिकहरुलाई राहत दिने विश्वास गरिएको छ । यसले रोजगारदाता र रोजगारकर्ता दुवैको अधिकार सुक्षित गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रोजगारदाताबाट भागेर पनि साउदीभित्रै रहेका र अवैधानिक ठहरिएका कामदारहरुलाई श्रम प्रणालीमा आबद्ध गराउन सरकारले यस्तो कदम चालेको हो । त्यस्ता श्रमिकहरुले मन्त्रालयको आधिकारिक घरेलु श्रमिक प्लेटफर्म ‘मुसेद’मा गएर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि नयाँ रोजगारदाता छनोट गर्न सक्ने छन् । पूर्णरुपमा डिजिटल माध्यमबाट प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने भएकाले श्रमिकहरुले कसैको दबाब या हस्तक्षेपविनै आफूलाई मन लागेको कम्पनीमा जान सक्छन् । सन् २०१६ बाट कार्यान्वयनमा आएको मुसेद प्रणालीलाई साउदीको घरेलु श्रमिक सुधार एजेण्डाको अभिन्न अंग मानिन्छ । यसले श्रम सम्झौता प्रमाणीकरण, भर्ना प्रक्रियाको ट्र््याकिङ र विवाद समाधानमा सहयोग गर्दै घरेलु श्रमिकको क्षेत्रलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै आएको बताइन्छ ।
गत जनवरीमा सार्वजनिक एक अध्ययनअनुसार साउदीमा ३९ लाखभन्दा बढी घरेलु कामदार रहेका छन् । जसमध्ये २७ लाखभन्दा बढी पुरुष र १२ लाखभन्दा बढी महिला छन् । उनीहरु सफाइ, सवारी चालक, कुक, सुरक्षा गार्डजस्ता काममा आबद्ध छन् । विशेषगरी नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकबाट साउदीले ठूलो संख्यामा श्रमिक लग्दै आएको छ । अन्य खाडी मुलुकको तुलनामा साउदीमा श्रमिकको माग बढी छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालबाट व्यक्तिगत, संस्थागत पुनः श्रम स्वीकृति लिएर एक लाख ४१ हजार ५०३ जना रोजगारीका लागि साउदी गएका थिए । जसमा महिलाको संख्या भने ८३६ जनामात्र थियो । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा नेपालबाट कूल एक लाख १७ हजार ५७ जना रोजगारीका लागि साउदी गएका छन् । उक्त अवधिमा महिला ५१६ जना गएका छन् । उनीहरुमध्ये अधिकांश पुनः श्रम स्वीकृति लिएर गएका हुन् ।
वार्षिक लाखौंको संख्यामा नेपाली श्रमिकहरु साउदी गइरहेको अवस्थामा विभिन्न कारण अवैधानिक बनेका श्रमिकको संख्या उल्लेख्य रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसअघि साउदीले गैरकानुनीरुपमा बस्दै आएका कामदारलाई ‘एक्जिट भिसा’ दिएर नेपाल फर्काइदिने गरेको थियो। श्रमबजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको बनाउँदै लैजान भन्दै घरेलु श्रमिकको हकमा नयाँ नियम लागू गरेको हो ।
