डुम्रे - वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि यहाँको सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण गरिएको छ । डिभिजन वन कार्यालयले चार वर्षको अवधिमा ४२ वटा पोखरी निर्माण गरिएको जनाएको छ ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठले वनजङ्गलमा पानी र आहारका अभावले वन्यजन्तु मानवबस्तीमा पस्ने र आक्रमण गर्ने भएकाले तिनलाई वनमै रोक्न पोखरी निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै १० वटा पोखरी निर्माण गरिएको बताए ।
“पानी र आहारको खोजीमा वन्यजन्तु मानवबस्तीमा आउने गर्छन् । यसले मानव—वन्यजन्तु द्वन्द्व बढाइरहेको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न वनजङ्गलमै पोखरी निर्माण गरिएको हो”, श्रेष्ठले भने । चालु आवमा म्याग्दे गाउँपालिका–३ स्थित सिद्धबतास सामुदायिक वन, देवघाट गाउँपालिका–४ स्थित आमडाँडा महोरिया सामुदायिक वन, ऋषिङ गाउँपालिका–३ स्थित जनशक्ति सामुदायिक वन, वडा नं ४ को वराहसेनी सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण गरिएका छन् ।
यसैगरी शुक्लागण्डकी नगरपालिका–२ को तारा, बन्दीपुर गाउँपालिका–२ को सिद्धथान, भिमाद नगरपालिका–४ को मसुरेगैरा, व्यास नगरपालिका–११ को द्रुपता, यही नगरको वडा नं ७ स्थित क्यामिन हरियाली सामुदायिक वन र भानु नगरपालिका–८ को देउराली सामुदायिक वनमा गरी १० वटा पोखरी निर्माण गरिएका छन् । मानव र वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व कम गर्न एउटा पोखरी निर्माणका लागि रु एक लाख अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
यहाँ आव २०७७/७८ मा १०, आव २०७८/७९ मा १४, आव २०७९/८० मा आठ वटा पोखरी निर्माण गरिएका थिए । पोखरी निर्माणपछि ती क्षेत्रका वनजङ्गलमा यसपालि आगलागी कम भएको कार्यालयले जनाएको छ । हरियालीमा वृद्धि हुँदा घाँस खाएर बाँच्ने प्रजातिका जनावरको आहार व्यवस्थापनमा सहज भएको छ ।
वन अधिकृत नवीन विश्वकर्माले पानीको मुहानको संरक्षण तथा पोखरी निर्माण गरिएपछि वन्यजन्तुलाई जङ्गलमै रहन सहयोग पुगेकाले द्वन्द्व व्यवस्थापनमा सहज भएको बताए । पानीको खोजीमा वन्यजन्तु मानवबस्तीमा आउन थालेपछि द्वन्द्व बढेकाले न्यूनीकरणका लागि पोखरी निर्माण योजना अघि सारिएको र यो कार्य प्रभावकारी बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।
वन अधिकृत विश्वकर्माले भन्नुभयो,“जङ्गलमा पानीको स्रोत संरक्षण तथा पोखरी निर्माण गर्दा वन्यजन्तुलाई पानीको अभाव हुँदैन । पानीका स्रोत तथा मुहान नसुक्ने, जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु अनुकूलन तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने गरेको छ । यस कारण पोखरी निर्माणलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिएको हो ।”