देशमै रोजगारी दिन सके हामी खुसी हुन्छौं । तर अहिलेसम्म सरकारको कुरा कार्यान्वयन भएको छैन, सरकारले जनतालाई ढाँट्ने काममात्र गरेको छ । अझै ५० वर्ष वैदेशिक रोजगारीको विकल्प छैन भनेर राज्यले बुझ्नुपर्छ ।
हरिबहादुर पाण्डे
अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समाज
काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखे पनि त्यसको कार्यान्वयन तत्काल सम्भव नहुने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले बताएका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिक्रिया दिने व्यवसायीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अन्त्य गर्न वर्षौं लाग्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारलाई निरुत्साहित गर्दै स्वदेशमै रोजगारी गर्ने घोषणा गरेको छ । आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको घोषणा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समाजका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डे बताउँछन् । सरकारले जनतालाई झुक्याउनमात्र यस्तो घोषणा गरेको उनको दाबी छ ।
‘देशमै रोजगारी दिन सके हामी व्यवसायी खुसी हुन्छौं । तर अहिलेसम्म सरकारको कुरा कार्यान्वयन भएको छैन, सरकारले जनतालाई ढाँट्ने काममात्र गरेको छ । स्वदेशमै रोजगारी दिन सक्छ भने व्यवसायीले त्यसलाई स्वागत गर्छ,’ अध्यक्ष पाण्डेले प्रभावसँग भने, ‘तर अझै ५० वर्ष वैदेशिक रोजगारीको विकल्प छैन भनेर राज्यले बुझ्नुपर्छ ।’
सरकारले हामीलाई आन्तरिक रोजगारीमा पनि काम गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई आन्तरिक रोजगारीमा ‘प्लेसमेन्ट’को अधिकार दिने हो भने प्रत्येक वर्ष ५० हजारदेखि एक लाख रोजगार सिर्जना गर्न सक्छौं ।
डकबहादुर खत्री
प्रथम उपाध्यक्ष, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका प्रथम उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्री पनि अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी विकल्पहीन रहेको बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारलाई सुधार गर्न सरकारले ल्याएको कार्यक्रम स्वागतयोग्य रहे पनि कार्यान्वयन हुनेमा उनले आशंका व्यक्त गरे ।
‘वैदेशिक रोजगारको सुधारका लागि ल्याइएका कार्यक्रम स्वीकार्य छन् तर कार्यान्वयन नभए यसको अर्थ हँुदैन । देशमा रोजगारी नभएकै कारण तत्कालीन विकल्प वैदेशिक रोजगारी हो । आन्तरिक रोजगारी सिर्जना नहुञ्जेल वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाऊ भनिरहेका छौं । नीति तथा कार्यक्रममा यसका अन्तरकुन्तरका विषयमा बहस गरिँदैन । यो नगरेसम्म वैदेशिक रोजगारमा सुधार हुँदैन,’ प्रथम उपाध्यक्ष खत्रीले भने ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई आन्तरिक रोजगारीमा पनि काम गर्ने अधिकार दिनुपर्ने उनले माग गरे । आफूहरुलाई आन्तरिक श्रमबजारमा ‘प्लेसमेन्ट’को अधिकार दिने हो भने प्रत्येक वर्ष ५० हजारदेखि एक लाख रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने उनको दाबी छ । तर, सरकारले आफूहरुसँग समन्वय नगरेको खत्रीले गुनासो गरे ।
तराई वैदेशिक रोजगार व्यवसायी समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अख्तर हुसेनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार फोकस गर्ने कुरा पनि होइन । यो त बाध्यता हो,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुसेनको धारणा छ ।
शुक्रबार संघीय संसद्मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई प्राथमिकताबाहिर राखेको छ । सरकारले आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक सीमित योजनामात्र बनाएर मूलतः मुलुकभित्रैको रोजगारी सिर्जनामा सरकार केन्द्रित भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार ‘फोकस’ गर्ने कुरा पनि होइन । यो त बाध्यता हो । फोकस आन्तरिक रोजगारीलाई नै गर्ने हो । तर वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
अख्तर हुसेन
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, तराई वैदेशिक रोजगार व्यवसायी समाज
गत फागुनमा घोषणा भएको आन्तरिक रोजगार दशकलाई सार्थकता दिने खालका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिएका छन् । देशभित्रै उद्यमशीलता विकास गरी युवा रोजगारी सिर्जना गर्नेे सरकारको घोषणा छ । पछिल्लो समय उद्यमी बन्नेभन्दा पनि जागिर खाने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सरकारले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ ।
स्वरोजगारी तथा ज्याला रोजगारी दुवैको माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारले बताएको छ । युवाहरुका लागि मुलुकमै रोजगारीमा आकर्षित गर्नका लागि इन्टर्नलाई पनि स्टार्टअपमा समावेश गरिने भएको छ । उनीहरुलाई काम गरेको समयमा आधारित भएर ज्याला दिने प्रणाली लागू गरिने जनाइएको छ । मुलुकमा केही छैन भनेर दक्ष जनशक्ति पलायन भइरहेको अवस्थालाई रोक्न विगतमा भएका तर हाल रोकिएका श्रम प्रोत्साहनका अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने सरकारको घोषणा छ ।
त्यस्तै आधारभूत श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न श्रम अडिटको व्यवस्था गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारको मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिका विस्तार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा आवश्यकताअनुसार ऐन, कानुन, नीतिको संशोधन गरेर समयसापेक्ष बनाउँदै अघि बढ्ने घोषणा पनि सरकारको छ ।
