Top Navigation
  • Home
  • हाम्रो बारे
  • Epaper
Main Navigation
  • मुख्य पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • वैदेशिक रोजगार
  • अर्थ
    • अर्थतन्त्र
    • सेयर बजार
    • कर्पोरेट
    • बजार
    • पर्यटन
    • अर्थ समाचार
    • कृषि
  • विचार
  • खेलकुद
  • कला-मनोरञ्‍जन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • जीवनशैली
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • प्रवास
    • विश्व
    • माैसम
    • शिक्षा
    • अपराध-सुरक्षा
    • साहित्य
    • रोचक
    • वार्षिकोत्सव विशेष
  • ग्यालरी
    • फोटो फिचर
    • प्रभाव टिभी
  • इपेपर
  • Home
  • हाम्रो बारे
  • Epaper
Prabhab Online
प्रभाव प्रभाव
  • मुख्य पृष्ठ
  • समाचार
  • राजनीति
  • वैदेशिक रोजगार
  • अर्थ
    • अर्थतन्त्र
    • सेयर बजार
    • कर्पोरेट
    • बजार
    • पर्यटन
    • अर्थ समाचार
    • कृषि
  • विचार
  • खेलकुद
  • कला-मनोरञ्‍जन
  • विविध
    • अन्तर्वार्ता
    • जीवनशैली
    • स्वास्थ्य
    • राशिफल
    • प्रवास
    • विश्व
    • माैसम
    • शिक्षा
    • अपराध-सुरक्षा
    • साहित्य
    • रोचक
    • वार्षिकोत्सव विशेष
  • ग्यालरी
    • फोटो फिचर
    • प्रभाव टिभी
  • इपेपर
  • ट्रेन्डिङ
  • #परमानन्द_झा
  • #ट्रक_यातायात
  • #नेपाल प्रहरी
  • #जेनजी_आन्दोलन
  • #भेडाच्याङ्ग्रा
  • #आईसीटी
  • #संविधान_दिवस
  • #गिद्ध
  • #अपहरण
Search Here
विचार
  • Home
  • विचार
  •  संविधान संशोधन गरी सङ्घीय र प्रदेश मन्त्रालय र सांसदको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ : एनपी साउद
 संविधान संशोधन गरी सङ्घीय र प्रदेश मन्त्रालय र सांसदको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ : एनपी साउद
प्रभाव संवाददाता
प्रभाव संवाददाता बुधबार, वैशाख १०, २०८२
नारायण प्रकाश साउद, प्रतिनिधिसभा, सांसद

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद नारायणप्रकाश साउद (एनपी साउद)ले संविधान संशोधन गरी सङ्घीय र प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्या घटाएर सानो बनाउनुपर्ने बताएका छन्  । सङ्घीय सरकारमा २५ जना मन्त्री र सात वटा प्रदेशमा कम्तिमा ११५ जनाभन्दा बढी मन्त्रीको सङ्ख्या धेरै भएको र त्यसको सङ्ख्या घटाएर कम गर्नुपर्ने पूर्वमन्त्री साउदको भनाइ छ ।

सांसद साउदले भने, “संविधान संशोधन गरी शासकीय स्वरुपलाई सानो, छोटो र छरितो बनाउनुपर्ने छ, मितव्ययी बनाउनै पर्छ, जनतालाई आर्थिक भार नपर्ने किसिमको शासकीय स्वरुप बनाउनुपर्छ ।” सङ्घीय संसद्का सांसद र प्रदेशसभाका सांसदको सङ्ख्या पनि घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले सांसद साउदसँग गरिएकाे अन्तरवार्ताको सम्पादित अंशः 

निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गएको छ । मितव्ययी चुनाव कसरी बनाउने भन्ने पनि चुनौती छ । त्यसैगरी एकपटक उम्मेदवार भएको चुनाव जितेपछि पाँच वर्षसम्म उसले जनताका निम्ति के काम गरेको छ भन्ने कुरा बाहिर आउनुपर्छ । सांसदको मूल्याङ्कन गर्ने पद्दति हुनुपर्छ । दुई पटकसम्म स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय संसद्को चुनाव सम्पन्न भएको छ । दुई पटकसम्म भएको संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्मित संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा छ ।

अहिले पनि संविधानबमोजिम धेरै ऐनहरू बन्न बाँकी छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार संविधानको हरेक वर्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा संविधान जारी भएको दश वर्ष पुग्दै छ । संविधानमा लेखिएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनका चरणमा हामीले देखे भोगेका कमीकमजोरीलाई विस्तारै संविधान संशोधनमार्फत हटाएर लैजानुपर्छ । संविधानलाई संशोधनमार्फत अझ सशक्त, जनमुखी र अझै प्रजातान्त्रिक बनाएर अगाडि बढाउने चुनौती हाम्रो अगाडि छ । 

Hardik health

सत्तारुढ गठबन्धनको सात बुँदे सहमतिमा समेत संविधान संशोधनको मुद्दा उठेको छ । हरेक दश वर्षभित्र संविधान पुनरावलोकन गर्ने भन्ने विषय संवैधानिक व्यवस्थाभित्र पनि रहिआएको छ । संविधानको सम्बन्धमा धेरै मुद्दाहरू छन् । सङ्घीयतालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पनि प्रमुख विषय छ । प्रदेशहरूलाई अधिकारसम्पन्न कसरी बनाउने भन्ने विषय पनि छ । स्थानीय सरकारलाई कसरी अझ बढी अधिकारसम्पन्न बनाउने भन्ने चुनौती छ ।

संवैधानिक रूपमा रहेको समानुपातिक र समावेशी चरित्रलाई निरन्तरता दिँदै यसको प्रतिनिधित्वलाई अझै बढी लोकतान्त्रिक बनाएर लैजाने र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने चुनौती पनि छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार गरी अहिले सात सय ६१  वटा सरकार छन् । सरकारको कारणले जनतामा जुन खालको आर्थिक चाप परिरहेको छ । राजस्व साधारण खर्चतर्फ मात्रै गइरहेको अवस्था छ । केन्द्र र प्रदेश गरेर आठ सयभन्दा बढी सांसद छन । मन्त्री पनि लगभग एक सयको हाराहारीमा छन् । स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्य सबैलाई आर्थिक रूपमा केही न केही पारिश्रमिक दिइएको छ । जसको कारणले देशलाई आर्थिक भार परेको छ । जसको कारणले अर्थव्यवस्था थान्न मुस्किल भएको छ । 

जनताको कर सरकारी संयन्त्र व्यवस्थित गर्न मात्रै लागिरहेको छ । यो एउटा जटिल प्रश्न छ । सङ्घीयता बलियो बनाउनका लागि सङ्घीय सरकारलाई ‘इफेक्टिभ’ हुनेगरी काम गर्नुपर्छ । विदेश गरेर प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी छनोटको कुरामा, प्रशासनका विषयमा, अधिकार प्रत्यायोजित गर्नुपर्छ । सुशासनको निम्ति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । कुनै पनि फाइल सरकारी टेबलमा आइसकेपछि झुलाउन भएन कि त्यो फाइल ‘रिजेक्ट’ हुनुपर्यो । हरेक चोटी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । छिटो र छरिटो सेवाका लागि सरकारले अनलाइन सर्भिसको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारी कार्यालयमा सेवाको बारेमा कुनै गुनासो आएको छभने त्यसको सम्बोधन तत्कालै हुनुपर्छ । सेवाग्राहीको फाइल कि त ‘एसेप्ट’ गर्नुपर्यो, कि ‘रिजेक्ट’ गर्नुपर्यो, झुलाउन भएन । 

रातारात कानुन बनाउने ढाँचामा जाँदा त्रुटि हुनसक्छ । त्यो त्रुटिका कारण निर्दोष मानिसले पनि सजाय पाउन सक्छ । त्यसकारण कानुनका लागि जनस्तरमा छलफल हुनुपर्ने, सरकारको तहमा छलफल हुनुपर्ने, राजनीतिक दलको तहमा छलफल हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा व्यापक छलफल गरेपछि मात्र दुवै संसद्बाट  पास हुन्छ ।  रातारात कर्मचारीले बनाएको कानुनलाई हतारहतार पास गर्दा कार्यान्वयनमा चुनौती हुन पनि सक्छ ।

त्यसैले संसद्ले आफ्नै रफ्तारमा आवश्यक कानुन बनाइनै रहेको छ । यद्यपि कानुन बनाउने गतिलाई संसद्ले तीव्रता दिनुपर्ने छ । सरकारले पर्याप्त विधेयकहरु छलफलका लागि संसद्लाई दिन सकेको छैन । संसद्मा जनताका सवाल पर्याप्त मात्रामा उठ्ने गर्छन् । सांसदहरूले आ–आफ्नै धारबाट, आ–आफ्नो कोणबाट उठाइनै रहेका हुन्छन् । त्यहीअुनसार सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने हो । तर भएजस्तो देखिँदैन । संसद्मा सांसदले उठाएका जनताका सवाललाई गम्भीरतापूर्वक लिएर त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सांसदले बोलेका धेरै कुरा संसदीय रेकर्डमा छ । तर कार्यान्वयनमा आउँदैन ।
 
हाम्रो संविधानमा राजसंस्था भन्ने कुरै छैन । कुनै पनि विचारलाई प्रजातन्त्रले निषेध गर्दैन । तर कुनै पनि विचार संविधानको दायिराभित्र रहेर आउनुपर्छ । संवैधानिक प्रक्रिया भएर आउनुपर्छ । कुनै पनि विचारका बारेमा मेरो यही धारणा हो । विश्वव्यापीकरणको युग भएको हुनाले आफ्नो अवसर र क्षमता वृद्धिका लागि जोकोही मानिस संसारभरि जाने कुरा स्वाभाविक छ । तर नेपाल देश रित्तिने गरेर युवा जनशक्ति जसरी बाहिर जाँदै छ, त्यसबाट देशले प्रतिफल लिन सकेको छैन ।

त्यसका लागि बाहिर जाने मान्छेलाई सीपसम्बन्धी तालिम दिएर मात्र पठाउनुपर्छ । बाहिर जाँदा उनीहरूको जीवन सुखी हुने, उनीहरूको आयस्रोत सुनिश्चित भएको ठाउँमा मात्र पठाउनुपर्छ । नेपाली युवा विदेश पठाउने व्यापारीकरणले कयौँ मानिस ठगिएका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले निश्चित कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ । देशको अर्थ व्यवस्थाभित्र युवाहरूको विश्वास छैन । अहिलेको अवस्थामा विशेष गरेर दलहरू र नेताका बारेमा युवाहरू नकारात्मक बनेको छ । त्यसकारण नेताहरूले मार्गप्रशस्त गरेर नयाँ पिँढीको विश्वास जित्ने किसिमको परिपाटी विकसित हुने गरेर दललाई प्रजातान्त्रिक बनाउनुपर्छ । दलभित्र प्रजातान्त्रिककरणको प्रक्रियालाई सुदृढ गर्नुपर्छ । अहिले देशमा जति पनि राजस्व आइरहेको छ, त्यो सबै साधारण खर्चतर्फ गइरहेको छ । तीनै तहका सरकारलाई तलब खुवाउनुपर्ने छ । सांसदलाई तलब खुवाउनुपर्ने छ । हामीले सङ्घीयतामा गएको कुरा गर्छौँ ।

तर काठमाडौँमा कृषियोग्य जमिन छैन । भए जतिका ‘फस्टकलास’ र विशिष्ट श्रेणीका कृषि मन्त्रालयका कर्मचारी सबै काठमाडौँमा छन् । विकेन्द्रीकरण भनेको हामीसँग भएको जनशक्तिलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउने हो । जिल्लामा पठाउने हो । केन्द्रका सर्मचारीलाई वडावडामा उठाउनुपर्छ । जुन काम हुनसकिरहेको छैन । त्यो बढो चिन्ताजनक कुरा छ । जनताको अवस्थामा धेरै सुधार आएको छ । अवस्थामा सुधार आउने क्रम पनि जारी छ । अरु देशमा जुन गतिमा अािर्थक विकास भइरहेको छ, त्यो दिशामा अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ । तर जनताको अवस्थामा क्रमिक रूपमा सुधार भएको छ । हामीले पढ्दा र अहिलेको विद्यालयमा अन्तर आएको छ । त्यही हो परिवर्तन भनेको ।

हामीले पढ्ने बेलामा विद्यालयको भवन थिएन । कम्तीमा अहिले त सबै गाउँगाउँमा विद्यालयका भवन छन् । पहिला र अहिलेको शिक्षाको पद्दतिमा पनि परिवर्तन भएको छ । हाम्रो बेलाको औसत आयु र अहिलेको औसत आयुमा पनि परिवर्तन आएको छ । मातृ शिशु मृत्युदरको सम्बन्धमा पनि परिवर्तन भएको छ । जनचेतना पनि बढेको छ । सडकलागयत पूर्वाधार निर्माण भएका छन्भने देशा अधिकांश भागमा खानेपानी सुविधा उपलब्ध भएको छ । देशमा केही भएको छैन भन्ने भाष्य गलत हो । भारत, चीन, सिङ्गापुर र दक्षिण कोरियाले गरेको विकास हेर्दा हामी सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन ।


प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १०, २०८२  १३:३३
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप विचार
संकट अस्थायी हो, आशा स्थायी
संकट अस्थायी हो, आशा स्थायी बुधबार, असोज १, २०८२
आन्दोलनपछि बनेको सरकारको जिम्मेवारी र लोकदायित्व
आन्दोलनपछि बनेको सरकारको जिम्मेवारी र लोकदायित्व मंगलबार, भदौ ३१, २०८२
ऊ त गयो माया मारेर ! 
ऊ त गयो माया मारेर !  मंगलबार, भदौ ३१, २०८२
तलबभत्ता नलिने ‘उच्च नैतिकता’को प्रचारबाजी: सुविधासम्पन्नहरूको ‘स्टन्ट’ कि वास्तविक सेवा?
तलबभत्ता नलिने ‘उच्च नैतिकता’को प्रचारबाजी: सुविधासम्पन्नहरूको ‘स्टन्ट’ कि वास्तविक सेवा? सोमबार, भदौ ३०, २०८२
जेन-जी पुस्ताले पढ्नै पर्ने पुस्तक ‘माँ बा’
जेन-जी पुस्ताले पढ्नै पर्ने पुस्तक ‘माँ बा’ सोमबार, भदौ ३०, २०८२
तनाव र अनिश्चयले निम्त्याउने मानसिक असर
तनाव र अनिश्चयले निम्त्याउने मानसिक असर सोमबार, भदौ ३०, २०८२
जेनजी उभारको उदय,जेनजीका माग र अबको निकास
जेनजी उभारको उदय,जेनजीका माग र अबको निकास बिहीबार, भदौ २६, २०८२
लोकप्रिय
  • Week
  • Month
अपांगता भएका व्यक्तिलाई घरमै पुगेर नागरिकता वितरण
अपांगता भएका व्यक्तिलाई घरमै पुगेर नागरिकता वितरण
उपराष्ट्रपति झाकाे घरमा आगजनी
उपराष्ट्रपति झाकाे घरमा आगजनी
जेनजी उभारको उदय,जेनजीका माग र अबको निकास
जेनजी उभारको उदय,जेनजीका माग र अबको निकास
जेन–जी आन्दोलनका कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र ठप्प
जेन–जी आन्दोलनका कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र ठप्प
फरार कैदीवन्दीलाई आत्मसमर्पणको आग्रह
फरार कैदीवन्दीलाई आत्मसमर्पणको आग्रह
राप्रपाले प्राइमरी इलेक्सनबाट उम्मेदवार छनौट गर्दै , छ जनाकाे नाम सिफारिस
राप्रपाले प्राइमरी इलेक्सनबाट उम्मेदवार छनौट गर्दै , छ जनाकाे नाम सिफारिस
अपांगता भएका व्यक्तिलाई घरमै पुगेर नागरिकता वितरण
अपांगता भएका व्यक्तिलाई घरमै पुगेर नागरिकता वितरण
उपराष्ट्रपति झाकाे घरमा आगजनी
उपराष्ट्रपति झाकाे घरमा आगजनी
तामाङ पत्रकार संघ बागमतीलाई मुख्यमन्त्री बानियाँको दुई लाख, डाजाङका अर्जुन र भुवन पुरस्कृत
तामाङ पत्रकार संघ बागमतीलाई मुख्यमन्त्री बानियाँको दुई लाख, डाजाङका अर्जुन र भुवन पुरस्कृत
पाँच हजारभन्दा बढी गीत गाएर अस्ताइन् गायिका गोले, अन्तिम संस्कारमा राज्यको बेवास्ता
पाँच हजारभन्दा बढी गीत गाएर अस्ताइन् गायिका गोले, अन्तिम संस्कारमा राज्यको बेवास्ता
Contact Us

प्रभाव पब्लिकेसन प्रा.लि.

कार्यालय: सिफल–७, काठमाडौं ।
सम्पर्क: ०१–४३७३५७७, ४५८४३६८
Email: [email protected]
[email protected]

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं.

३२५१-२०७८/७९

प्रेस काउन्सिल नेपाल सूचीकरण नं.

३२३६

विज्ञापनका लागि सीधा सम्पर्क

९८५१०००८३४, ९८५११९२०४२
Team
अध्यक्ष लालसरा राई
प्रबन्ध निर्देशक कृष्णबहादुर कार्की
सम्पादक दिपा सुनुवार
संवाददाता - श्रद्धा राई
- रक्षा सुनुवार
- अविशेक कार्की
- कौशल कार्की
मल्टिमिडिया - मनिष राई
- युनिष राई
बजार प्रमुख सन्तोषराज खरेल ९८५११९२०४२
Follow us on Twiitter
Like us on Facebook
Prabhab Online
© 2025 Prabhab Online. All Rights Reserved. Site by: SoftNEP