काठमाडौं– नेपालले गरिबी न्यूनीकरणमा हासिल गरेको सफलतामा वैदेशिक रोजगारीको ठूलो भूमिका रहेको विश्व बैंकले औंल्याएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले भित्र्याएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स)ले यसमा योगदान गरेको विश्व बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
‘विश्व बैंकको नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्यः नेपालमा आर्थिक वृद्धिको सम्भावना उजागर’ शीर्षकको प्रतिवेदनअनुसार रेमिट्यान्सले सन् २०११ देखि सन् २०२३ को बीचमा गरिबी न्यूनीकरणमा ३० प्रतिशत सघाएको देखिएको छ । वैधानिक बाटोबाट नेपालमा बर्सेनि १४ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रिँदै आएको छ । सन् २०२३ सम्म रेमिट्यान्सले नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनको लगभग एक चौथाइ अर्थात् २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउन र धेरैलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्न महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको औंल्याइएको छ ।
भविष्यमा सुदृढ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालले आन्तरिक अवसरहरूलाई खुला गर्ने नीतिगत कदमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनले दिएको छ । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले गरिबी न्यूनीकरणमा नेपालको सफलता उल्लेखनीय भए पनि मुलुकको आर्थिक सम्भावना अझै पूर्णरूपमा उपयोग हुन नसकेको बताए । ‘नेपालसँग आप्रवासनको प्रतिफल वृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने, जलविद्युत्को कुशलतापूर्ण उपयोग गर्ने र डिजिटलीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता सुधारमार्फत मजबुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना छ,’ सिस्लेनको भनाइ छ ।
सात प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीमा
मुलुकमा रोजगारीको अवसर सीमित हुँदा युवा श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०२१ सम्म मुलुकको ७.५ प्रतिशत जनसंख्या रोजगारीका लागि विदेसिएको देखिएको छ । हाल दैनिक दुई हजारभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुग्छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सात लाख ४१ हजारभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश अदक्ष श्रमशक्ति खाडी मुलुक र मलेसिया गएका छन् ।
विश्व बैंकले आप्रवासन (वैदेशिक रोजगारी)बाट नेपालले उठाउन सक्नेजति लाभ उठाउन नसकेको औंल्याएको छ । अहिले पनि वैदेशिक रोजगारी जिविकोपार्जनकै लागि सीमित हुँदा यसबाट पर्याप्त लाभ लिन नसकिएको बताइएको छ । व्यवस्थित र समावेशी संस्थागत आप्रवासन प्रणालीले आप्रवासनबाट थप लाभ हासिल गर्न मद्दत गर्ने विश्व बैंकको भनाइ छ । राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण रणनीतिहरूसँग आप्रवासनलाई एकीकृत गर्दा यस प्रकारको प्रणालीतर्फ काम गर्ने मञ्च प्रदान गर्ने सुझाव दिइएको छ ।
उच्च लागतको मारमा नेपाली श्रमिक
प्रतिवेदनले श्रमिकहरुको विभिन्न अवस्थाकोसमेत चित्रण गरेको छ । सर्वेक्षण गरिएका चार देशहरू फिलिपिन्स, पाकिस्तान, भारत र नेपालमध्ये पाकिस्तानपछि दोस्रो सबैभन्दा बढी आप्रवासन लागत लाग्ने मुलुक नेपाल रहेको छ । रोजगारीमा जाँदा उच्च लागतको भारले प्रायः श्रमिकले विदेशमा नराम्रो अवस्थाको सामना गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यसकारण स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक सुरक्षामा सीमित पहँुच हुँदा कहिलेकाही श्रमिकको मृत्युसम्म हुने गरेको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार व्यवसायीले ‘फ्रि–भिसा, फ्रि–टिकट’को प्रावधान कार्यान्वयन नगर्दा ८५ प्रतिशत श्रमिक अनौपचारिक ऋण लिएर जाने गरेको पाइएको छ । यसर्थ रोजगारीमा जाने श्रमिकको सीप विकास र श्रम गन्तव्य विविधीकरणमा ध्यान राख्न पनि प्रतिवेदनको सुझाव छ । दक्ष श्रमिकहरू रोजगारीमा जाँदा लाग्ने लागत घटाउने र लाभ एवं सुरक्षा बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
विदेशबाट फर्कने श्रमिकहरूलाई आन्तरिक श्रमबजारमा पुनः समायोजन गर्न उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, पुनःतालिम तथा पुनः सीप विकास कार्यक्रमहरू लागू गर्नसमेत भनिएको छ । साथै, विप्रेषणलाई लगानी र व्यवसाय वृद्धिका लागि उपयोग गर्न मानिसहरूलाई प्रोत्साहित गरे मुद्रास्फीति बढ्ने क्रम सुस्त हुनेसमेत विश्व बैंकको भनाइ छ । सन् २०२३ मा एउटा परिवारले औसतमा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च विप्रेषणबाट धानेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार धेरै नेपालीहरु आफ्ना उत्पादनशील वर्षहरु विदेशमा काम गरेरै बिताउने गरेका छन् । नेपालीहरूले आफ्नो करिअरको सुरुमै वैदेशिक रोजगारी रोज्ने गरेका छन् । १७ प्रतिशतले १५ देखि २४ वर्षको बीचमा र १४.९ प्रतिशतले २५ देखि ३४ वर्षको बीचमा नेपाल छोडेका छन् । ८० प्रतिशतभन्दा बढी आप्रवासीहरू पुरुष छन्, तर महिला आप्रवासीको हिस्सा २०११ मा १२.३ प्रतिशतबाट बढेर २०२१ मा १७.८ प्रतिशत पुगेको छ ।
सन् २०२१ मा विदेशमा रहेका ६० प्रतिशतले माध्यमिक शिक्षा वा त्योभन्दा कम हासिल गरेको देखिएको छ । अधिकांश श्रमिक रोजगारीका लागि गएकाले ‘बे्रन ड्रेन’ (बौद्धिक पलायन)को जोखिम भने न्यून रहेको बताइएको छ । यद्यपि, उच्च शिक्षा र तालिमका लागि विदेसिने क्रम भने बढेको छ । सन् २०११ मा ५.९ प्रतिशत रहेको यस्तो संख्या सन् २०२१ मा बढेर ९.६ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले नेपालबाट हुने आप्रवासनलाई तीन किसिममा विभाजन गरेकोे छ । पहिलो समूहमा छिमेकी भारत रहेको छ । भारत खुला सिमाना, कम लागत र कम प्रतिफल दिने गन्तव्य हो । त्यस्तै दोस्रोमा मध्यम लागत र प्रतिफल दिने खाडी मुलुक र मलेसिया छ । तेस्रोमा धनी पश्चिमा, एसियाली, युरोपेली र प्रशान्त क्षेत्रका देशहरु छन्, जसमा लागत र प्रतिफल दुवै उच्च छ । पश्चिमा, एसियन र युरोपका यस्ता मुलुक जानेहरु २०११ को भन्दा २०२१ मा ९.३ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
