- गुनासो राख्दा म्यानपावर व्यवसायीले उल्टै थर्काउने गरेको भनाइ
- व्यवसायी भन्छन्– जिम्मेवार व्यक्तिले विनाप्रमाण आरोप लगाउनु ठीक होइन
काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले समस्या परेको गुनासो गर्दा म्यानपावर कम्पनी र सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली राजदूतावासले सम्बोधन नगरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले श्रमिकले समस्याबारे गुनासो गर्दा म्यानपावर व्यवसायीले उल्टै थर्काउने गरेको सुनाए । दूतावासले पनि श्रमिकको गुनासोमा बेवास्ता गरेको पाइएको उनको भनाइ छ । सांसद अर्यालले त्यस्ता व्यवसायीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरे । दूतावासले श्रमिकहरुको समस्यामा बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो आफूसमक्ष दैनिक आइरहेको उनको भनाइ थियो ।
रााष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट निर्वाचित सांसद अर्यालका अनुसार युएई र मलेसियाको सेक्युरिटी कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकहरूले सम्झौताअनुसार पारिश्रमिक, बिदा र औषधि उपचार पाएका छैनन् । ‘विदेशमा पसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रलाई टेको दिएको विदितै छ । तर उनीहरूको पीडा भने हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । दैनिकजसो मेरो सचिवालयमा ठगिएको, समस्यामा परेको र दूतावासमा समस्या राख्दा बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘हालै युएई र मलेसियाको सेक्युरिटी कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकहरूले सम्झौताअनुसार पारिश्रमिक, बिदा र औषधि उपचार नपाएको गुनासो हामीमाझ गर्नुभएको छ ।’
व्यवसायीहरुले भने उक्त आरोपको खण्डन गरेका छन् । कोही व्यवसायीले श्रमिकको समस्या सम्बोधन नगरेको भए प्रमाणसहित बुझाउन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले आग्रह गरे । अपवादमा एकाध व्यवसायीले त्यस्तो गरेको भेटिए पनि त्यसमा सबै व्यवसायीलाई मुछ्न नहुने उनको भनाइ छ । महासचिव भुर्तेलले श्रममन्त्री भइसकेको व्यक्तिले सबै व्यवसायीलाई मुछेर यस्तो आरोप लगाउनु सुहाउँदो नभएको जिकिर गरे ।
‘अहिले मलेसियामा श्रमिक अत्यन्तै न्यून संख्यामा गइरहेको अवस्थामा बढी उजुरी आयो भन्नु नै गलत छ,’ महासचिव भुर्तेलले भने, ‘श्रमिकलाई सम्झौताअनुसारको सेवा सुविधा दिइएन भने कामदार पठाउने संस्था स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्छ । यदि संस्थाले जिम्मेवारी ननिभाए वैदेशिक रोजगार विभागले कानुनअनुसार कारबाही गर्दै आएको छ ।’
उनले सांसद अर्याल आफैं मन्त्री हुँदा त्यस्ता व्यवसायीलाई किन कानुनी दायरामा ल्याउन सकेनन् भनी प्रश्नसमेत उठाए । ‘उहाँ आफैं श्रममन्त्री बन्नुभयो । अहिले पनि कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गराउने ठाउँमा हुनुहुन्छ, खोइ त कारबाही गर्नुभएको,’ महासचिव भुर्तेलले प्रश्न गरे ।वैदेशिक रोजगार विभागले जुन देशमा धेरै श्रमिक जान्छन् त्यहीँबाट बढी उजुरी आउने गरेको बताएको छ । हाल साउदी र युएईबाट बढी उजुरी आउने गरेको विभागको भनाइ छ । यद्यपि, कुन देशबाट कति उजुरी आयो भन्ने देशगत तथ्यांक विभागले उपलब्ध गराउन सकेन ।
विभागमा चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म एक हजार ६६ वटा उजुरी परेका छन् । यस अवघिमा ७४ जनालाई उद्धार गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागले सात महिनामा ४४३ जना पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको तथ्यांक छ । त्यसैगरी २० जनाले आपसी सहमति गरेका छन् । जम्मा एक हजार ६६ उजुरीमध्ये ५६५ वटा फस्र्योट भएको विभागले जनाएको छ ।
श्रमिकलाई यदि गएको देशमा बस्नै नसक्ने भयो भने फिर्ता बोलाउने गरेको विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदी बताउँछन् । ‘यसका लागि मलेसिया, युएईजस्ता देशको हकमा दुई–तीन महिना लाग्छ । बढी समय लाग्ने भनेको साउदीको हो । त्यहाँकोचाहिँ सात–आठ महिनाजति लाग्छ,’ उनले भने ।
विभागमा उजुरी आउनेबित्तिकै सम्बन्धित म्यानपावरलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र पीडितलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै आएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘केही म्यानपावरका सञ्चालकहरु विभागमा उपस्थित हुन आनाकानी गर्छन्, बोलाएको बेला नआउनेहरु पनि छन् । तर त्यस्तो गरे भने हामीले जरिवाना लगाइदिन्छौं । त्यसैको डरले पनि आउँछन् ।’
विदेशबाट सेवा सुविधा नपाएका उजुरीहरु सबैसजो विभागबाटै समाधान भएको उनको भनाइ छ । कुनै–कुनै अवस्थामा देशगत प्रक्रियाका कारण केही महिना बढी लागे पनि पीडितले न्याय पाएको सुवेदीको दाबी छ ।
