काठमाडौं– ‘झण्डै ७० लाखभन्दा बढी नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारमा भएको अवस्थामा वार्षिक ४० खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स आउनुपर्नेमा यो वर्ष १३–१४ खर्बमात्रै आउने देखिन्छ । हुण्डीमार्फत खुलेआम कालो धनसँग मिलान भइराख्दा तपाईं किन मौन ?’ आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुधबारको सदनमा सोधेको प्रश्न हो यो ।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम थियो । सोही क्रममा सांसद साहले प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रश्न राखेका थिए । उनले ओलीलाई जम्मा आठवटा प्रश्न राखेका थिए । सुरुका तीन प्रश्न वैदेशिक रोजगारी र विदेशमा रहेका नेपालीहरुसँग सम्बन्धित थिए । उनले नेपाली नागरिकता परित्याग गरी विदेशी नागरिकता लिनेहरूको संख्या कति छ, उनीहरुको पैतृक सम्पत्ति कुन अवस्थामा छ, अवैध सम्पत्तिहरुलाई राज्यको स्वामित्वमा ल्याउन तपाईंले के–के गर्नु भो, योजना के छ ? भनेर सोधेका थिए ।
त्यस्तै अर्को प्रश्न वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकहरूले ट्रेड युनियनको हक नपाउनेगरी किन श्रम सम्झौता गर्नु भो ? अहिलेको २१औ शताब्दीमा नेपाली मजदुरलाई दासताको जीवनमा धकेल्दा कति लाभ पाउनुभयो ? भन्दै सोधेका थिए ।त्यसपछि उत्तर दिने पालो थियो ओलीको । सधैं तीखा अनि कुटिल जवाफ फर्काउने ओलीले सांसद साहका प्रश्नको उत्तर दिएनन् । उल्टै साहका प्रश्नहरु मनमा रहेका विरोध, आक्रोश आदिले अपमानजनक रहेको भन्ने टिप्पणी गरे । ओलीले फेरि भने, ‘संसद्जस्तो गरिमामय ठाउँमा युवालाई विदेश पठाएर तपाईंलाई के लाभ भयो जस्ता भाषा ? के म म्यानपावर कम्पनीको मान्छे हो ? तपाईंले भनेका ७० लाख मानिस म प्रधानमन्त्री भएको आठ महिनामा गएका हुन् ?’
ओलीले यत्ति भन्दा साह पुनः माइक समातेर केही भन्न खोज्दै थिए तर सभामुख देवराज घिमिरेले उनलाई दोहोरो प्रश्न गर्न नपाइने भन्दै आसनग्रहण गर्न भने । ‘उहाँको प्रश्नमा उत्तर दिइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन किनकि उहाँले प्रश्नमै उत्तर बोकेर आउनुभएको छ’ भन्दै ओलीले त्यसै टारिदिए । बैठकपछि साहले आफूले बुधवारको पूर्वनिर्धारित प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि भनेर चार दिनअघि नै प्रश्न दर्ता गराएको सञ्चारकर्मीमाझ बताए । जनताका सरोकारसँग जोडिएका प्रश्नको जवाफ नदिएर प्रधानमन्त्रीले ‘प्रश्नोत्तर’ भन्ने कार्यक्रमको धज्जी उडाउनुका साथै कानुनी शासनको उपहास गरेको प्रतिक्रिया दिए ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को परिच्छेद् ९ को व्यवस्था अनुरुप प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्ने प्रावधान छ । जहाँ प्रधानमन्त्रीले प्रश्नकर्ताको जवाफ तत्काल दिनुपर्ने उल्लेख छ । प्रश्नकर्ताले आफूले सोध्ने प्रश्नको जवाफ तीन दिनअघि नै दर्ता गराउनुपर्छ । यस्तो हुँदा प्रधानमन्त्री हरेक प्रश्नको जवाफसहित उपस्थित हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर बुधबार प्रधानमन्त्री ओली तयारीविनै उपस्थित भएको अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्याहरुका विषयमा अध्ययन र योजनासहितको उत्तर दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टै प्रश्नकर्ताको कमजोरी देखाएर पन्छिए ।
मुलुकमा रोजगारीको अभावमा दैनिक करिब दुई हजार युवा विदेस गइरहेको अवस्था छ । युवाहरु विदेसिने ग्राफ उकालो लागिरहँदा यस क्षेत्रका समस्याहरु पनि उत्तिकै विकराल छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा व्यक्तिगत, संस्थागत र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या सात लाख ४१ हजार २९७ थियो । २०७८ को जनगणनाले झण्डै २२ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेको देखाएको छ । उक्त अवधिमा १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।
सांसद साहले सोधेजस्तै अवैधानिक माध्यमबाट नेपालीहरुले पैसा पठाउने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नै देखाएको छ । तर यस्तो कारोबारमा संलग्न कति छन्, कति रेमिट्यान्स हुन्डिमार्फत भित्रिन्छ भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन । अरु त परको कुरा युवाहरुको रोजगारीको केन्द्र बनेको खाडी मुलुकबाट कति विप्रेषण भित्रिन्छ भन्ने रेकर्ड राष्ट्र बैंकसंग नभएको अवस्था छ । नेपालको नागरिकता त्यागी विदेशमा बसोवास गर्दै आएकाको पैतृक सम्पत्तिलाई राज्यले कसरी सदुपयोग गर्ने जस्ता विषयमा राज्यले काम गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकार प्रमुखले उल्टै म म्यानपावरको मान्छे होइन भन्ने जवाफ दिएर पन्छिए ।
