मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण अहिलेको आम चासोको मुख्य विषय हो । पछिल्लो समय यो राजनीतिक असन्तुष्टि पोख्ने मुख्य मुद्दा पनि बनेको छ । मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको चार दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि आमनागरिकको आर्थिक अवस्थामा बदलाव ल्याउन नसकेकामा आम असन्तुष्टि तीव्र देखिन्छ ।
आर्थिक रुपान्तरण हुन नसक्दा मुलुकमा गरिबी, बरोजगारी र असमानता झन् बढ्दो छ । यसो हुनुका प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता र छिटोछिटो सरकार परिवर्तनलाई देखाइने गरिन्छ । त्यसो त सरकार परिवर्तनको कार्यलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । नेपालको संविधानले समाजवादोन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको समावेशी राष्ट्रको रुपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ ।
हुन त समाजवाद, सामाजिक न्याय र समानताका लागि आवश्यक छ । अर्को अर्थमा भने हो भने समाजको हित नै समाजवाद हो । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक र सबैप्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक शासन पद्धतिको माध्यमद्वारा दिगो विकास, सुशासन र समृद्धि गर्नु नै समाजवादी अर्थव्यवस्थाको मूल लक्ष्य रहेको छ । यो लक्ष्यमा पुग्नका लागि मुलुकको सङ्घीय संरचनामा तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ ।
मुलुकमा उच्चस्तरको आर्थिक रुपान्तरण हासिल गर्ने हो भने तीनै तहका सरकारले गरिब, विपन्न र आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पिछडिएका वर्ग एवं समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूलप्रवाहमा ल्याई उनीहरुलाई राज्यको उत्पादनशील स्रोत साधनमाथिको पहुँच, उपभोग र नियन्त्रणमा समानता र न्याय स्थापना गर्नै पर्दछ । वास्तवमा राणाशासनको अन्त्य गर्दै २००७ फागुन ७ गते स्थापना भएको प्रजातन्त्रले नै मुलुकमा आर्थिक विकासको जग राखेको थियो । २०४६, २०६३ र २०६५ सालको परिवर्तनको जग र २०७२ सालको संविधानको आधार पनि २००७ सालको प्रजातन्त्र नै हो ।
त्यसैले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनु गणतन्त्र र सङ्घीयताका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने आधार पनि हो । प्रजातन्त्रका उपलब्धिको लाभ आम जनसमुदायसम्म पु¥याउन राज्यका सबै संरचनामा जनताको सहभागिता आवश्यक हुन्छ । राज्यका सबै संरचनामा जनताको सहभागिता प्रजातन्त्रमा मात्र सम्भव हुन्छ । प्रजातन्त्रको विकल्प भनेको अझ उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास मात्र हुन्छ । कुनै पनि मुलुकलाई अगाडि बढाउने दिशामा त्यहाँको संविधान नै मूलदृष्टि र मार्गचित्र हुने गरेको छ र हुनु पनि पर्दछ ।
मुलुकमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै आम नागरिकले आधारभूत वस्तु तथा सेवाको सुनिश्चित, गरिबीबाट मुक्ति, रोजगारीको उपलब्धता, सामाजिक न्याय र समता, सामाजिक कल्याण र सुरक्षा, स्वतन्त्रता, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूति, मानवअधिकारको सम्मान, स्वच्छ र सफा प्राकृतिक वातावरण, सक्षम सुदृढ, सबल र प्रभावकारी प्रशासकीय संयन्त्र र सेवाप्रवाहमा गुणस्तरीयता सहितको सबैले अनुभूति गर्न सक्ने विकासको अपेक्षा गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको मूल सार नै समाजवादोन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्ने उल्लेख भएबाट नेपालको आगामी यात्रा समुन्नत समाजवादी राष्ट्र निर्माणतर्फ केन्द्रीत भएको स्पष्ट छ । त्यसैले हाम्रो विकासको अवधारणा अब उपेक्षित, शोषित र बहिष्करणमा परेका समुदायको समानुपातिक समावेशीकरण, जोखिम व्यवस्थापन, सुशासनको प्रत्यभूति, दिगो शान्ति तथा समावेशी र समानुपातिक समन्यायिक विकास सहित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र प्रशासकीय समुत्थानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ । समाजवाद उन्मुख आर्थिक विकासका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहमा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकास तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा अब बहस चलाउनु आवश्यक छ । त्यसैले अबको हाम्रो लक्ष्य भनेको नै सङ्घीयता कार्यान्वयनमार्फत समृद्ध र सम्मुन्नत नेपालको निर्माण गर्नु नै हो । यसैतर्फ नेपालका नीति तथा कार्यक्रम उन्मुख हुनुपर्छ ।
स्रोतसाधन र सम्पत्तिको न्यायोचित बाँडफाँट
सङ्घीयता त्यतिबेला प्रभावकारी हुन्छ, जब राज्यका तीनै तहसँग स्रोतसाधनको उपयुक्त पहुँच र अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबीच एवं प्रदेश–प्रदेश र प्रदेश–स्थानीय तहबीच सम्पत्ति तथा आम्दानीको यथोचित बाँडफाँट नै सङ्घीयतामा आधारित शासन प्रणालीको सफलताको प्रमुख शर्त हो । त्यसैले सङ्घीय संरचनामा मुलुकको साधन र स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँटलगायतका काम गर्न संवैधानिक अङ्गका रुपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । मुलुकमा उपलब्ध साधनस्रोत र आम्दानी कसरी विभिन्न तहबीच बाँडफाँट गर्ने भन्ने प्रस्ट विधि निर्धारण गर्न तत्काल राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गनुपर्ने अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता छ ।
वास्तवमा समाजवादी शासन अर्थ व्यवस्थाका मूलभूत विशेषता भनेको नै उत्पादकत्व वृद्धि, उत्पादनका साधनस्रोतमाथि स्थानीय, समुदाय, उत्पादक र श्रमिक वर्गको पहुँच र नियन्त्रणको सुनिश्चित, खुला र प्रतिस्पर्धी बजारको विकास एवं पुँजीमा वृद्धि, समन्यायिक कर प्रणाली, पुँजीको पुनःवितरण र स्वतन्त्र सामुदायिक जनसङ्गठनको विकास र समृद्ध समावेशी राष्ट्र निर्माण आदि हुन् । नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधन (जल, जङ्गल, जमिन) को दिगो व्यवस्थापन गर्दा समाजवादी अर्थव्यवस्थाका यिनै विशेषताहरुलाई आधार मानेर गर्नुपर्छ ।
(क) उत्पादकत्व वृद्धि: नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन र उद्योग कलकारखानाको उत्पादन र उत्पादकत्व क्षमतामा व्यापक परिमाणमा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकमा राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसक्दा नै नेपालको अर्थतन्त्र परनिर्भतातर्फ उन्मुख भएको छ । कृषिप्रधान मुलुक भएर पनि खाद्यान्नमा परनिर्भर हुनु परेको तीतो यथार्थ हामीसँग छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको महत्वपूर्ण योगदान देखिए पनि यसको अधिकांश हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्थात उपभोगमा मात्र खर्च हुने गरेको छ । त्यस्तो उपभोग आयातित वस्तुबाट पूरा हुने हुँदा आयात वृद्धि भई व्यापारघाटा चुलिदैं गएको हो । ‘हरियो बन नेपालको धन’ भन्दा हामीलाई गर्ब लाग्ने गर्दथ्यो तर अहिले त्यो इतिहासमा सिमित भइसकेको छ ।
हरियो बन सक्यो, चुरे विनासमा पनि तीब्रता हुँदैछ । नदीनाला र खोलाको ढुङ्गा बालुवामा माफियाहरुको विगबिगी कहिल्यै अन्त्य भएन । मुलुकमा वर्षेनी अर्बै रुपैयाँ मूल्य बराबरको काठ र जडिबुटीबाट बनेका औषधि तथा सामग्री आयात भइरहेका छन् । तीन दशकअघिसम्म चामल निर्यात गर्ने नेपाल अहिले हरेक महिना सरदर दुई अर्ब रुपैयाँको चामल आयात गर्ने मुलुकमा परिणत भएको छ । विगत १० वर्षमा कृषिको वार्षिक उत्पादन तीन प्रतिशतभन्दा नबढेको तथ्यांक छ । कम्तिमा दुई तिहाई जनता कृषिमा आधारित भएर जम्मा एक तिहाई मात्र कूल गार्हस्थ उत्पादन गर्ने नेपालको कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने दीर्घकालीन कृषि योजना आयो र गयो पनि तर उपलब्धि जस्ताको त्यस्तै रह्यो ।
यस्तो अवस्थामा अब सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले उपयुक्त प्रकारको नीति, कार्यक्रम बनाई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । साथै, प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो व्यवस्थापनसँगै उत्पादन र उत्पादकत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । त्यस्तै पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापनको माध्यमबाट नेपालको कलकारखाना र उद्योगको उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्छ ।
(ख) उत्पादक वर्ग (स्थानीय समुदाय र श्रमिक) को हकहितको रक्षा: प्राकृतिक स्रोत साधन र उद्योग कलकारखानाहरु उत्पादनका साधन हुन् । यी उत्पादनका साधन स्रोतमाथि उत्पादक वर्ग अर्थात स्थानीय समुदाय र श्रमिक वर्गको अधिकार र सम्मानजनक सहभागिता भएन भने उत्पादकत्व वृद्धि हुन सक्दैन । यसका लागि उपयुक्त प्रकारका प्रविधि, पुँजी, सीप र लगानीको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्छ । त्यसैले समाजवादोन्मुख राष्ट्र निर्माणका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि स्थानीय समुदाय, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला र गरिब तथा विपन्न वर्ग एंव समुदायको सार्वभौम अधिकारको सुनिश्चित नीतिगत र कानुनी रुपमा गर्नुपर्छ ।
किनभने प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर समुदाय, उद्योग, कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिक वर्ग नै प्रमुख रुपमा उत्पादक वर्ग हुन् । कुनै पनि मुलुकको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वर्गीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक सबै समस्याहरुको सोझो सम्बन्ध त्यहाँको आर्थिक गतिविधिसँग गाँसिएको छ । किनभने आर्थिक सम्बन्ध वा अन्तरसम्बन्धमा देखापर्ने जटिलता वा समस्याका कारण नै समाजमा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय विभेद्हरु सिर्जना हुन्छ । यिनै विभेद्हरु गहरिएर बढ्दै जाँदा समाजमा द्वन्द्व, विद्रोह र विखण्डनजस्ता कुराले प्रश्रय पाउँछन् । त्यसैले आर्थिक सम्बन्ध वा अन्तरसम्बन्ध तथा यसत्रबाट सिर्जित सामाजिक, प्रादेशिक र राष्ट्रिय तरङ्गहरुको विश्लेषण गर्नु भनेको नै मुलुकमा विद्यमान समस्या वा जटिलताहरुको सुक्ष्म रुपमा उपचार खोज्न सक्नु नै हो ।
(ग) स्वतन्त्र बजार र पुँजीको विकास: प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो व्यवस्थापन र उद्योग कलकारखाना एवं सेवा क्षेत्रबाट भएको उत्पादनलाई बजारमा स्वतन्त्रतापूर्वक प्रवेश गर्न दिई पुँजीबजारको विकास गर्न दिन सक्नुपर्छ । स्थानीयदेखि राष्ट्रिय उत्पादनको सुरक्षाका लागि राज्यले आवश्यक नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । किनभने स्वतन्त्र बजार र पुँजीको विकास नै समाजवादी अर्थव्यवस्थाको मूल मर्म हो ।
(घ) समन्यायिक कर प्रणाली: कर तिर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य र दायित्व पनि हो । त्यस्तै नागरिकबाट संकलित करको सही र उपयुक्त उपयोग गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर नेपाली समाजमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइनसकेको अवस्थामा आम नागरिकलाई सहजरुपमा कर तिर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । नागरिकले कर तिरेअनुसारको सेवासुविधा प्रदान गर्न नसक्नु र सोही करको दुरुपयोग गर्दै पहुँचवालाहरुले व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गर्ने प्रवृति नै यसको प्रमुख कारण हो ।
राज्यलाई प्रभाव पार्न सक्ने सीमित व्यक्तिले यसरी करको दुरुपयोग गर्दा सम्रग कर नीति र प्रणालीप्रति नै आम जनताको नकारात्मक सोच उत्पन्न हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । स्वतन्त्र बजार र पुँजीको विकास संगै त्यसकाट हुने आम्दानीमा समन्यायिक कर प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । यसो भन्नुको अर्थ धेरै आम्दानी गर्नेले धेरै कर तिर्ने र कम आम्दानी गर्नेले कम कर तिर्ने र कमाई गर्न नसक्ने गरिब, विपन्न वर्गले कर छुट प्राप्त गर्ने कर प्रणाली नै समन्यायिक कर प्रणाली हो ।
(ङ) पुँजी र राजस्वको न्यायोचित वितरण: समाजवादोन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि आर्जन गरेको पुँजी र जम्मा भएको राजस्वलाई स्थिर भएर राख्नुभन्दा यसको न्यायोचित परिचालन गर्नुपर्छ । यस्तो पुँजी र राजस्वको बाँडफाँट गर्दा गरिब, विपन्न जनताको जीविकोपार्जनको समस्या समाधान गर्न ज्येष्ठ नागरिक, विधुवा, शारीरिक असक्त, बालबालिका आदिका लागि बिशेष भत्ता व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यसैगरी पिछडिएको वा पछाडि पारिएको दुर्गम र अन्य क्षेत्रमा विशेष बजेट र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । साथै, मानवीय पुँजी बढाउन, भोकमरी कम गर्न र खाद्य सुरक्षा कायम गर्नमा यसले महत्वपूर्ण योगदान गर्छ । त्यस्तै रोजगारी प्रवर्द्धन गरी समग्रमा समावेशी आर्थिक विकास एवं वृद्धि हासिल गर्नमा यसको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । आय र अवसरहरुमा सबैको समानुपातिक पहुँच बढाउने आर्थिक नीतिलाई बल पु¥याउने हुँदा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई विश्वका धेरैजसो मुलुकले आत्मसात् गर्दै आएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा भनेको कुनै व्यक्ति वा लक्षित समूहलाई नगद हस्तान्तरण गर्नु भन्ने मात्र होइन, उनीहरुका लागि आयमूलक, अन्य मानवीय विकासको अवसर सिर्जना र कर सहुलियत, बजार सम्बन्ध, शैक्षिक र स्वास्थ्यजन्य पहुँच सुनिश्चित गर्नु पनि हो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत कुनै देशले वृद्धवृद्धा वा ज्येष्ठ नागरिक वा गरिबलाई सोझै नगद अनुदान दिइने व्यवस्था गरेका हुन्छन् भने धेरैजसो देशले त आयआर्जन र अन्य समान पहुँचको अबधारणालाई अभ्यास गर्दै आएका छन् ।
(च) स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर र समृद्ध राष्ट्र निर्माण: अभावबाट मुक्ति, दिगो र समानुपातिक विकास, स्वतन्त्रता र पहिचानसहितको आत्मसम्मानयुक्त जीवन आमनेपालीको अभिलाषा हो । सम्मानजनक र लाभजन्य रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आर्थिक असमानता घटाउँदै क्षेत्रीय र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने, रोजगारमूलक, गरिबोन्मुख र फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, सुशासन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता देखाउने, भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गर्ने तथा सामाजिक विकासमा जोड दिई समावेशी विकाससहितका लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता विषयहरु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएका छन् ।
त्यसैले अबको मुख्य दायित्व भनेको नै गरिबी निवारण, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकास एवम् सम्बृद्धि हुनुपर्छ । यसका लागि सरकार र राजनीतिक दल अत्यन्त गम्भीर भएर संघीयताको उपयुक्त अवधारणालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्दछ । सङ्घीयतासहित समावेशी स्वरुपमा आधारित आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र संस्थागत नीतिको अवलम्बनबाट मात्र आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास हुन सक्दछ । त्यति भए मुलक अवश्य आर्थिकरुपले समृद्ध र समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको विकास सुनिश्चित हुन्छ ।
