चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सात महिना पार भइसकेको छ । यो अवधिसम्म सरकारको ‘पर्फमेन्स’ भने कमजोर देखिएको छ । यो सरकारकै निकायले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले नै देखाइरहेको छ । माघ मसान्तसम्ममा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा प्रस्ट देखिन्छ ।
यस अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा आम्दानी ४४.८३ प्रतिशत र खर्च ४०.५८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । यस आवमा १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर आयव्यय दुवै कमजोर भएपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सुरुआती विनियोजनको तुलनामा ९०.९९ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गर्ने संशोधित अनुमान गरेको छ । अर्थात् चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरमात्रै बजेट खर्च गर्ने संशोधित अनुमान छ ।
सुरुआती विनियोजनको तुलनामा माघ मसान्तसम्म सरकारको चालु खर्च ४५.८२ प्रतिशत छ । चालुगत शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा सात महिनामा पाँच खर्ब २२ अर्ब ६२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ६८ अर्ब ४१ करोड ५९ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । अर्थात् सुरुआती विनियोजनको तुलनामा हालसम्मको पुँजीगत खर्च १९.४२ प्रतिशत हो ।
सरकारको बजेट खर्चमात्र नभइ राजस्व संकलन पनि कमजोर छ । कूल १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबर वार्षिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले माघ मसान्तसम्ममा छ खर्ब ५९ अर्ब ७३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको छ । सात महिनाको राजस्व संकलन सुरुआती लक्ष्यको ४४.८३ प्रतिशत हो ।
यसरी सरकार आफ्नो लक्ष्यमा असफलतातर्फ अघि बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । राज्यको ढुकुटीमा न लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न सकेको छ, न त विकास निर्माणलाई गति दिने पुँजीगत खर्च । सात महिना बितिसक्दा पुँजीगत खर्च १९ प्रतिशतमा सीमित हुनु लज्जाको विषय हो । भाषण र नारामा मात्रै विकास र समृद्धिको कुरा गर्ने सरकारको व्यवहारमा भने कार्यशैली निकै कमजोर देखाउँछ । यसमा तत्काल सुधार गर्नुको विकल्प छैन ।
