काठमाडौं– नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निर्वाचनसहितको साधारणसभा सार्ने विवादित निर्णयबारे छलफल गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले दुवै पक्षलाई बोलाउने भएको छ ।
कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अशोककुमार भण्डारीले दुवै पक्षसँग छलफल गर्ने, आवश्यक भए संयुक्त छलफल पनि गरेर अघि बढ्ने बताए । ‘सकेसम्म शुक्रबार नै नभए आउँदो आइतबार, सोमबारसम्म उहाँहरुसँग छलफल गरिसक्छौं, चुनावको विषयमा के गरिरहनुभएको छ आधिकारिक जानकारी छैन । कार्यसमितिका पदाधिकारीले जे भन्छ त्यही आधिकारिक मान्नुपर्ला ।’ उनले संस्थाको विधान अध्ययन गरी सोहीअनुसार निर्णय लिइने बताए ।
आज फागुन २ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन आगामी असार १७ मा सम्पन्न गर्नेगरी सार्ने निर्णय संघको कार्यसमितिले माघ २७ गते निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै विभिन्न आठवटा संस्थाले संयुक्त रुपमा प्रशासनसमक्ष निवेदन दिएका थिए । यसै विषयमा छलफल गर्न संघका पदाधिकारी र असन्तुष्ट पक्षलाई बोलाउने तयारी भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले बताए ।
असन्तुष्ट पक्षले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन माग गरेको भए पनि प्रशासनबाट कुनै निर्देशन जारी नहुँदा आजका निर्वाचन नहुने निश्चित भएको छ । प्रजिअ तिवारीले चुनाव सार्ने या नसार्ने भन्ने विषयमा कार्यालयबाट कुनै निर्देशन नभएको बताए । निर्धारित मितिमै चुनाव गराउन दबाब दिन उनीहरुले व्यवसायीहरुको हस्ताक्षरसमेत संकलन गरेका छन् । उक्त हस्ताक्षर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउने बताइएको छ ।
संघको वर्तमान कार्यसमितिले व्यवसायीको इजाजत नवीकरणका लागि बाधक रहेको सय संख्याको समस्याको समाधान, भवन खरिद प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउने र वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन, सेवा शुल्क परिमार्जनलगायतका अन्तिम चरणमा रहेका निर्वाचन सार्नुपरेको दाबी गर्दै आएको छ ।
नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार एसोसिएसन, एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था नेपाल, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्च, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समिति, तराई वैदेशिक रोजगार व्यवसायी समाज, नेपाल वैदेशिक रोजगार तमुधी समाज, नेपाल वैदेशिक रोजगार तामाङ समाज र नेपाल वैदेशिक रोजगार मगर समाजले संघको सो निर्णय खारेजीको माग गर्दै संयुक्त निवेदन दर्ता गरेका छन् । संघको वर्तमान कार्यसमितिले निर्वाचन सार्न गरेको निर्णय संस्थाको विधानविपरीत रहेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘संघको विधानको दफा १५ (क) र १९ (छ) अनुसार कार्यसमितिको पदावधि दुई वर्ष हुने स्पष्ट वैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै करिब छ महिना कार्यकाल लम्ब्याउने बदनियतले मात्र यो संघको साधारणसभा मिति पटक–पटक पर धकेलिएको स्पष्ट छ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरिएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘...संघको साधारणसभा सार्ने निर्णय विधान तथा कानुनसम्मत नभएको कारण गलत मनसायबाट आएको निर्णय त्यस कार्यालयबाट खारेज गरी अगाडि बढिरहेको निर्वाचन प्रक्रियासहितको साधारणसभालाई निरन्तरता प्रदान गरी सम्पन्न गर्नू भनी निर्देशन दिनुहुन अनुरोध छ ।’
