- कुलमानले बुझाए नौ बुँदे स्पष्टीकरण
- मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार चार वर्षका लागि प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त भएकोले अहिले नै हटाउन नमिल्ने दाबी
- बाढीपहिरोका कारण समयमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन समयमा पेस गर्न नसकेको भनाइ
- कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि पूर्वनिर्धारित लक्ष्यअनुरुपको उल्लेख्य नतिजा प्राप्त भएकोले कारबाही आकर्षित नहुने
काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई अहिले नै पदबाट हटाउन नमिल्ने बताएका छन् । आइतबार नौ बुँदे स्पष्टीकरण पेस गर्दै घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार चार वर्षका लागि प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त भएकोले अहिले नै हटाउन नमिल्ने उल्लेख गरेका छन् ।
‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८ साउन २५ को निर्णयबमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा चार वर्षको कार्यअवधिका लागि मेरो नियुक्ति भएकोमा संस्थागत हित र उल्लेख्य कार्यप्रगति भइरहेको अवस्था एवं माथि उल्लिखित तथ्य, आधार र विवेचनासमेतका आधारमा तहाँको उक्त पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नियुक्ति अन्त्य गर्नेसम्बन्धी कुनै पनि कारबाही तथा निर्णय गर्ने अधिकार अन्यमा नरहेको व्यहोरासमेत अनुरोध छ,’ घिसिङले स्पष्टीकरणमा भनेका छन् ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का जसरी पनि प्राधिकरणबाट घिसिङलाई हटाउनुपर्ने अडानमा देखिन्छन् । आफ्नो कार्यकर्तालाई प्राधिकरणमा भर्ती गराउन जोडबल गरे पनि कुलमानले अटेर गरेपछि ऊर्जामन्त्री खड्का स्पष्टीकरण सोध्ने तहमा झरेको बताइएको छ ।कार्यसम्पादन मूल्यांकन समयमै पेस नगरेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले पुस २२ गते घिसिङलाई सात दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । यसअघि पनि मन्त्रालयले घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । यद्यपि घिसिङले आलटाल गर्दै आएका थिए । यसपटक भने पदबाटै हटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेपछि घिसिङले अन्तिम दिन जवाफ पठाएका हुन् । यथाशीघ्र कार्यसम्पादन नबुझाएको खण्डमा नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ? भन्दै मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
बाढीपहिरोका कारण आफूले तोकिएको समयमा कार्यसम्पादन रिपोर्ट बुझाउन नपाएको उल्लेख गर्दै घिसिङले आफूले कुनै लापरवाही नगरेकोसमेत स्पष्ट पारेका छन् । ‘मुलुकमा गएको बाढीपहिरोको कारण विभिन्न उत्पादन, प्रसारण तथा आपूर्ति अवरुद्ध भएकाले सो प्रतिवेदन पेस गर्न केही समय लागेको र तत्कालीन परिस्थितिलाई मनन् गरी कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिबाटसमेत माग भई नआएको अवस्था हुँदा हाल मिति २०८१ पुस २४ को पत्रमार्फत पेस भइसकेको कार्यसम्पादन विवरणलाई विधिसम्मत मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यहोरा छ,’ कुलमानले भनेका छन् ।
आफूले प्राधिकरणमा रहँदा शतप्रतिशत काम गरेको उल्लेख गर्दै घिसिङले कारबाही गर्नुपर्ने कुनै विषय नरहेको प्रस्ट्याएका छन् । ‘कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि पूर्वनिर्धारित लक्ष्यअनुरुपको उल्लेख्य नतिजा प्राप्त भएको र सोबाट ९८.९९ प्रतिशत अंक प्राप्त हुने अवस्था विद्यमान रहेकोले अन्यथा कारबाही गर्नुपर्ने विषय आकर्षित नहुने व्यहोरासमेत अनुरोध गर्दछु,’ स्पष्टीकरणमा घिसिङले भनेका छन् ।