काठमाडौं– शुक्रबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले रुसमा वैदेशिक रोजागरीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति खुला गर्ने संकेत गरे । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआएरएनए) का अध्यक्ष डा. बद्री केसीसँगको भेटमा उनले छिट्टै श्रम स्वीकृति खुला गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले भने कुनै धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
श्रममन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएसँगै उनको आलोचना सुरु भएको छ । सरोकारवालाहरुले पनि यसलाई ‘अनावश्यक हतारो’ भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । एनआरएनएको दबाबमा परेर श्रममन्त्री रुसको श्रम स्वीकृति खुलाउन लागिपरेको कतिपयले दाबी गरेका छन् ।
हालको अवस्थामा सरकारले रुस जाने बाटो खुलाए युद्धको जोखिमबाट गुज्रनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । युद्धग्रस्त मुलुकमा कामदार पठाउन जोखिमयुक्त भए÷नभएको भन्ने विषयलाई वैज्ञानिक तवरबाट पर्याप्त अध्ययन नगरी पठाउन हतार गर्न कुनै पनि हालतमा हुँदैन ।
रामेश्वर नेपाल
श्रमविज्ञ
एनआरएनएका अध्यक्ष केसीले श्रम स्वीकृति खुला गरिदिएर वर्षौंदेखि रुसमा रहेर विभिन्न पेसा, व्यवसाय गर्दै आएका हजारौं नेपालीलाई सहजरुपमा आवतजावत गर्न बाटो खुलाइदिन मन्त्री भण्डारीसँग आग्रह गरेका थिए । जबकि, युद्धरत मुलुक रुसमा सेनामा सहभागी हुनुपर्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागले २०८० पुस १९ गते श्रम स्वीकृति दिन रोकेको थियो । युद्ध जारी नै रहेको अवस्थामा नेपालीहरुलाई श्रम गर्नका लागि रुस पठाउने तयारी गर्नु उचित नभएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
के भन्छन् सरोकारवाला ?
रुस–युक्रेन युद्धका कारण सरकारलाई त्यहाँ भएका नेपालीको यकीन तथ्यांक राख्नसमेत कठिन छ । त्यहाँ फसेका नेपालीको उद्धार गर्न पनि भारतसँग हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले फितलो ढंगले यस्तो असंवेदनशील निर्णय गर्न खोजेको विज्ञ बताउँछन् । श्रमविज्ञ रामेश्वर नेपाल हालको अवस्थामा सरकारले रुस जाने बाटो खुलाए युद्धको जोखिमबाट गुज्रनुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन् । यदि उनीहरुलाई सेनामाबाहेक अन्य सुरक्षित भनिएका क्षेत्रमा काम लगाए पनि स्वयं कामदार र परिवारजन मानसिक त्रासदीबाट मुक्त नहुने उनको भनाइ छ ।
‘युद्धग्रस्त मुलुकमा श्रमिक पठाउँदा विगतमा भएका घटना बिर्सनु हुँदैन । ती देशमा कामदार पठाउन जोखिमयुक्त भए÷नभएको भन्ने विषयलाई वैज्ञानिक तवरबाट पर्याप्त अध्ययन नगरी पठाउन हतार गर्न कुनै पनि हालतमा हुँदैन,’ श्रमविज्ञ नेपालको तर्क छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिकी सदस्य कान्तिका सेजुवाल समितिलाई उक्त विषयको जानकारी नै नभएको बताउँछिन् । उनले कामदारको सुरक्षा सुनिश्चित नभई श्रम स्वीकृति खुला गर्न नहुनेमा जोड दिइन् । ‘यदि श्रमिकहरुलाई पठाउने निर्णय भएको छ भने दुवै देशको सरकारले उनीहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ,’ सांसद सेजुवालको धारणा छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल पनि युद्धग्रस्त मुलुकमा श्रमिक पठाउनु जोखिमपूर्ण हुने बताउँछन् । यद्यपि सरकारले तयारी ग¥यो भन्दैमा आजको भोलि कामदारहरु रुसमा लगिहाल्ने भन्ने बुझ्न नहुने उनले बताए । युद्धविराम भएपश्चात् त्यहाँ पुनर्निर्माणका लागि झन् धेरै श्रमिकहरु आवश्यक पर्ने हुँदा त्यहाँ जाने वैधानिक बाटो सरकारले खुलाउनु सकारात्मक भएको उनको टिप्पणी छ ।
मन्त्री भण्डारी विगतमा पनि आलोचित
वैदेशिक रोजगारीका लागि जान चाहने नेपाली कामदारका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दा युद्धरत देश रुसमा सेनामा सहभागी हुनसक्ने सम्भावना रहेको र सोबाट सिर्जना हुनसक्ने मानवीय जोखिम रहेको भन्दै २०८० पुस १९ गते वैदेशिक रोजगार विभागले रुसका लागि श्रम स्वीकृति दिन रोकेको थियो । त्यसको करिब दुई महिनापछि श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले रुसमा श्रम स्वीकृति खुलाउने निर्णय सार्वजनिक गरे ।
त्यसबखत भर्खरै मन्त्री भएका डोलप्रसाद (डिपी) अर्याल यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै हिँडे । ‘जोखिम हुँदाहुँदै श्रम स्वीकृति दिएर सरकारले के गर्न खोजेको ?’ भन्दै प्रतिनिधिसभामासमेत प्रश्न उठेको थियो । सचिवस्तरीय उक्त निर्णय हुँदा त्यसबेला पनि श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा शरतसिंह भण्डारी नै भएको थाहा भयो । म्यानपावर व्यवसायीको प्रभावमा परेर मन्त्रालयले श्रमिकको जोखिम ख्यालै नगरी यस्तो निर्णय गरेको भन्दै उनी त्यतिबेला पनि आलोचित भएका थिए ।
कामदारको सुरक्षा सुनिश्चित नभई श्रम स्वीकृति खुला गर्न हुँदैन । यदि श्रमिक पठाउने निर्णय भएको छ भने दुवै देशको सरकारले उनीहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।
कान्तिका सेजुवाल
प्रतिनिधिसभा सदस्य
२०७८ फागुन १२ गतेबाट सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्ध अझै अन्त्य हुने छाँटकाँट छैन । अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट भएका प्रयासहरु पनि असफल हुँदै आएका छन् । रूसी सेनामा भर्र्ती भएका नेपालीहरू कहिले भिडियोमार्फत आफूहरूलाई निकालिदिन भारत सरकारसँग आग्रह गरिरहेको त कहिले बन्धक बनेको, कहिले युद्धमैदानमा मारिँदा शव ल्याउनसमेत कठिनाइ भएका घटना हामीमाझ ताजै छन् । यसका अलावा रुस पुग्ने वैधानिक बाटो खुला नहुँदा वर्षेनि हजारौं युवाहरु दलाललाई लाखौं बुझाएर त्यहाँ पुग्ने र अलपत्र पर्ने गरेको तीतो यथार्थ पनि हामीमाझ छ । उनीहरुको समस्या समाधान कुनै पनि हालतमा हुनुपर्छ । तर, स्वार्थ समूहको प्रलोभनमा द्वन्द्वरत मुलुकमा युवाहरुलाई पठाउँदा निम्तने जोखिमप्रति संवेदनशील हुनुपर्नेमा विज्ञहरुको जोड छ ।
