- नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेतसहित तीन जनाविरुद्ध २२ करोडभन्दा बढी बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
- अख्तियारले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा माछापोखरी ‘भरत ताल’ निर्माण गर्दा ३० करोड २९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो
- यसअघि गोदावरीका मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारीलाई एक अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो
काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका पछिल्ला मुद्दाहरु हेर्ने हो भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमाथि भ्रष्टाचारको आरोप बढ्दो छ । आइतबारमात्र काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाका मेयर मोहनबहादुर बस्नेतसहित तीन जनाविरुद्ध २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियारले मेयर बस्नेत, उनकी पत्नी उर्मिला र पद्मा कोलोनीका सञ्चालक राजुप्रसाद कँडेलका साथै पद्मा कोलोनी र पद्मा मर्चेन्ट प्रालिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । घूस तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा बस्नेतसँग २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ । बस्नेत नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका उपसभापतिसमेत हुन् ।
अख्तियारले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा माछापोखरी ‘भरत ताल’ निर्माण गर्दा ३० करोड २९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । गत जेठ २९ गते अख्तियारले उक्त मुद्दा दायर गरेको थियो । अघिल्लो कार्यकालमासमेत मेयर भएका भरत थापाले ठूलो परिणाममा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् गरेर दुईवटा माछापोखरी निर्माण गरेका थिए । ताल निर्माणपछि थापाकै नामबाट पोखरीको नाम ‘भरत ताल’ राखिएको थियो ।
यसअघि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन र उपमेयर मुना अधिकारीलाई एक अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो । नगरपालिका क्षेत्रमा खानी तथा नदीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवाको ठेक्का लगाउँदा मिलेमतो गरी एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको भन्दै अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाबाट भने मेयर र उपमेयरसहित १४ जना प्रतिवादी बनाएकोमा विशेष अदालतले सफाइ दिइसकेको छ ।
पछिल्ला दिनहरुमा गाउँपालिकाका अध्यक्षदेखि वडाध्यक्षसम्म विभिन्न प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने क्रम बढ्दो छ । अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारका २०१ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार २०८०/८१ मा सबैभन्दा बढी १०२ वटा मुद्दा स्थानीय तहका छन् । यो कूल मुद्दाको ५२ प्रतिशत हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीविरुद्ध १०२ मध्ये एकतिहाइ अर्थात् ३२ वटा मुद्दामा जनप्रतिनिधिसमेतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
जसमा सबैभन्दा बढी वडाध्यक्ष ४३ रहेका छन् । त्यसैगरी प्रमुख÷अध्यक्ष २२, उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष १९ लाई प्रतिवादी बनाइएको छ । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार डरलाग्दो गरी अघि बढेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ । अख्तियारले हजारदेखि एक अर्बसम्मको बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरे पनि नीतिगत निर्णयका कारण कारबाही भने फितलो देखिँदै आएको छ ।स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखले दलगत÷व्यक्तिगत स्वार्थमा भागबण्ड मिलाउन र खुसी पार्न बनभोजदेखि भ्रमण खर्च खर्च गर्ने प्रवृत्ति उस्तै बढ्दो छ । यसैगरी विविध शीर्ष, परामर्शमा खर्च गर्ने मनपरी सल्लाहकार राख्ने, दरबन्दी नै नभएको पदमा करारमा कर्मचारी राख्ने गरेको भेटिएको अख्तियारको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यतिमात्र हैन फर्जी कर्मचारी राखेर प्रमुख उपप्रमुखले आफैं रकम लिने गरेकोसमेत भेटिएको छ ।
स्थानीय तहले प्रेस, कानुनी, राजनीतिक लगायतका नाममा सल्लाहकार नियुक्त गर्दै आएका छन् । देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन तथा आर्थिक सहायता शीर्षकमा पनि मापदण्डविना आफूखुसी खर्च गरी अनियमितता भइरहेको अख्तियारलेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।स्थानीय सरकारले प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहन गर्नेदेखि सेटिङमा भ्रष्टाचार गर्ने विषय त ‘ओपन सेक्रेट’ नै देखिन्छ ।
