वासिङ्टन - अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्प ह्वाइट हाउसमा फर्कने तयारीमा रहँदा सन् २०२५ जनवरीमा उनको शपथग्रहणले कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा अमेरिकी आप्रवासन नीतिहरूमा हुनसक्ने परिवर्तनबारे चिन्ता उत्पन्न गरेको छ ।
देशभरका विश्वविद्यालयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई सल्लाह जारी गर्दै नयाँ प्रशासनअन्तर्गत कडा नियमहरूको अपेक्षामा सावधानीपूर्वक आफ्नो यात्राको योजना बनाउन आग्रह गरेको सिएनएनले जनाएको छ । डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२४ को राष्ट्रपति चुनावमा डेमोक्रेटिक प्रतिद्वन्द्वी कमला ह्यारिसलाई पराजित गरेका थिए । उनले जनवरी २० मा अमेरिकी राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकालका लागि औपचारिक रूपमा शपथ लिनेछन्।
नोभेम्बर १८ मा अमेरिकी विदेश मन्त्रालय, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक मामिला ब्युरोको अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको तथ्यांकअनुसार २०२३–२०२४ शैक्षिक वर्षमा दुई सय १० भन्दा बढी मूल स्थानका ११ लाख २६ हजार ६९० अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले अमेरिकी उच्च शिक्षा संस्थाहरूमा अध्ययन गरेका छन् । यो आँकडा अघिल्लो शैक्षिक वर्षको तुलनामा ७ प्रतिशतले बढी हो ।
ट्रम्पको शपथग्रहण अघि कर्नेल विश्वविद्यालयको ग्लोबल लर्निङ कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा नयाँ राष्ट्रपति प्रशासनअन्तर्गत आप्रवासन परिदृश्य परिवर्तन हुने सम्भावना रहेको जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई आगामी वर्ष जनवरी २१ बाट सुरु हुने अर्को सेमेस्टर सुरु हुनुअघि फर्कन वा ‘यात्रा योजनाबारे सल्लाहकारसँग कुरा गर्न र ढिलाइका लागि तयार रहन’ सल्लाह दिएको छ ।
“शपथग्रहण पछि चाँडै यात्रा प्रतिबन्ध लागू हुने सम्भावना छ । यो प्रतिबन्धमा पहिलो ट्रम्प प्रशासनमा लक्षित देशहरू किर्गिस्तान, नाइजेरिया, म्यानमा, सुडान, तान्जानिया, इरान, लिबिया, उत्तर कोरिया, सिरिया, भेनेजुएला, यमन र सोमालियाका नागरिकहरू समावेश हुने सम्भावना छ । यस सूचीमा चीन र भारत जस्ता नयाँ देशहरू थपिन सक्छन् । यी ‘चिन्ताका क्षेत्रहरू’ बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र विद्वानहरूलाई यात्रा प्रतिबन्ध वा लक्षित भिसा निलम्बनले प्रभावित गर्ने सम्भावना छैन”, कर्नेल विश्वविद्यालयको ग्लोबल लर्निङ कार्यालयले भन्यो ।
कार्यालयले भनेको छ, “उल्लिखित देशहरूका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले सन् २०२५ जनवरी २१ देखि सुरु हुने सेमेस्टरअघि नै अमेरिका फर्किनु राम्रो हुन्छ । यदि यो सम्भव छैन भने सल्लाहकारसँग आफ्नो यात्रा योजनाबारे कुरा गर्नुहोस् र ढिलाइका लागि तयार रहनुहोस् ।” विद्यार्थी नेतृत्वको मिडिया साइट युएससी एनेनबर्ग मिडियाका अनुसार युनिभर्सिटी अफ साउदर्न क्यालिफोर्निया अफिस अफ इन्टरनेसनल सर्भिसले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई यात्रासँग सम्बन्धित ‘कुनै पनि चुनौतीबाट बच्नका लागि सबैभन्दा सुरक्षित तरिका’ जनवरी १३ मा वसन्त सेमेस्टर सुरु हुनुअघि अमेरिकामा शारीरिक रूपमा उपस्थित हुनु हो भनेर चेतावनी दिएको छ ।
राष्ट्रपति चुनावको नतिजापछि युसिएलएको आप्रवासन कानून तथा नीति केन्द्रले नोभेम्बर ६ मा विद्यार्थीहरूलाई दिएको सन्देशमा सन् २०२४ को राष्ट्रपति चुनावको नतिजाले संयुक्त राज्य अमेरिकाभरका आप्रवासी समुदायहरूका लागि गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको बताएको छ । “आगामी ट्रम्प प्रशासनको नीति र भनाइले लाखौंँ आप्रवासीहरूमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ । यसमा विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापकको रूपमा क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय (युसी) को हिस्सा भएकाहरू पनि सामेल छन् । युसी नीतिअनुसार विश्वविद्यालयले न्यायिक वारेन्ट, सम्मन, अदालतको आदेश वा कानूनले अन्यथा आवश्यक नगरेसम्म गोप्य विद्यार्थी रेकर्डहरूमा रहेको आप्रवासन स्थिति वा सम्बन्धित जानकारी जारी गर्नेछैन”, युसिएलएले जनाइएकाे छ ।
म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले विद्यार्थीहरूलाई ‘नयाँ नीति/नियमहरूको भविष्यवाणी गर्ने सामाजिक सञ्जाल र समाचार रिपोर्ट वा हल्लाका आधारमा निर्णय नगर्न’ आग्रह गरेको छ । विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई हिउँदे बिदामा यात्रा योजनाको मूल्यांकन गर्नसमेत सल्लाह दिएको छ ।
“नयाँ प्रशासनले सन् २०२५ जनवरी २० मा शपथ लिनेछ । यात्रा र भिसा प्रक्रियामा प्रभाव पार्नसक्ने नयाँ कार्यकारी आदेशहरू त्यस मिति वा त्यसपछि कार्यान्वयन हुन सक्छन् । विद्यार्थी स्थितिमा अमेरिका फर्कन अमेरिकी दूतावास÷कन्सुलेटमा नयाँ प्रवेश भिसाका लागि आवेदन दिनुपर्ने विद्यार्थीहरूले लामो प्रक्रिया समयको सम्भावनाको मूल्यांकन गर्नुपर्छ र विदेश यात्रा गर्नुपर्ने र नयाँ प्रवेश भिसा जारी हुन पर्खनुपर्ने भएमा वैकल्पिक योजना बनाउनुपर्छ । कुनै पनि प्रक्रियागत ढिलाइले विद्यार्थीहरूको योजनाअनुसार अमेरिका फर्कने क्षमतामा प्रभाव पार्न सक्छ”, यसले भनेको छ ।
ट्रम्पले सन् २०२४ को राष्ट्रपति अभियानका क्रममा आप्रवासन र मुद्रास्फीति लगायत विभिन्न आन्तरिक मुद्दा समाधान गर्ने वाचा गरेका थिए । उनले आफ्नो ‘अमेरिका पहिलो’ विदेश नीतिमा फर्कने संकेत गरेका छन् । उनले कानूनी अनुमति बिना अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवासीहरूको सामूहिक निर्वासनका लागि राष्ट्रिय आपत्काल घोषणा गर्ने पनि पुष्टि गरेका थिए ।
