सुशील कोइरालाले आपत्ति जनाउँदा भएको थियो निर्धारित भारत भ्रमण स्थगित
भारत र चीनबीचको सहमतिले हाम्रो नक्सा प्रभाव पार्ने ढङ्गले गरेको होइन । त्यो उहाँहरूकै ‘टेक्निकल’ कुरा हो र त्यसबारे क्याबिनेटमा पनि लामो छलफल भयो । तर, निष्कर्ष चाहिँ हामीले चिन्ता लिनुपर्ने ढङ्गले सम्झौता भएको होइन ।
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
प्रवक्ता, नेपाल सरकार
काठमाडौं– दुई ठूला छिमेकी चीन र भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई कैलाश–मानसरोवर आउजाउको केन्द्र बनाउने सहमति गरेको हप्ता दिन भइसक्यो । तर राष्ट्रवादी छवि बोकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यस विषयमा मौन छन् ।
जबकि यसै विषयमा ९ वर्षअघि दुई देशबीच सहमति हुँदा त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई फोन गरेरै आपत्ति प्रकट गरेका थिए । त्यसपछि सुशील कोइरालाको निर्धारित भारत भ्रमण एकाएक स्थगित भएको थियो ।
विरोधपछि रोकिएको लिपुलेकलाई तीर्थयात्रीको आउजाउको केन्द्र बनाउने विषयमा यही पुस ३ गते भारत र चीनले आपसमा सहमति गरेका हुन् । चीनको बेइजिङमा भारत सरकारका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबिच सहमति भएको थियो ।
नेपाली भूमि लिपुलेकलाई भारत र चीनले कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्रु आवातजावातको केन्द्र बनाउने गरी सहमति गर्दा भारत भ्रमण गर्न नपाएका प्रधानमन्त्री ओली नियस्रो मानिरहेका छन् नै । यसबारे प्रश्न गर्दा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गैरजिम्मेवार ढङ्गले जवाफ दिएका छन् । उनले दुई देशबीच भएको सहमतिलाई ‘टेक्निकल’ भनेका छन् । यसबारे नेपालले चिन्ता लिनु नपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
‘भारत र चीनबीचको सहमतिले हाम्रो नक्सा प्रभाव पार्ने ढङ्गले गरेको होइन । त्यो उहाँहरूकै टेक्निकल कुरा हो र त्यसबारे क्याबिनेटमा पनि लामो छलफल भयो’, उनले बिहीबार भने, ‘तर, निष्कर्ष चाहिँ हामीले चिन्ता लिनुपर्ने ढङ्गले सम्झौता भएको होइन ।’
यसअघि कोभिड महामारीका कारण २०७७ देखि तीर्थयात्रा रोकिएको थियो । तर, अब भने नेपाली भूमि लिपुलेकलाई नेपालको सहमतिबिना तीर्थयात्राको केन्द्र बनाउनेगरी सहमति भएको हो । नेपालसँग सम्बन्धित भूगोलमा छिमेकीहरूले यस्तो सहमति गरेर पुरानो घाउमा नुनचुक छर्ने काम गरेको सीमाविद्हरूले बताएका छन् ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ लिपुलेकबारे भारत–चीनले आपसमा निर्णय गरेर हेपाहा प्रवृत्ति फेरि दोहो¥याएको आरोप लगाए । उनले यसबारे सरकारले औपचारिक रूपमा प्रोटेस्ट नोट दुवै देशलाई पठाउनुपर्ने पनि बताए । ‘लिपुलेक नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको भूगोल हो । यो भारतसँग जोडिँदैन । तर, तेस्रो देश भारतको तीर्थालुलाई लक्षित गरी लिपुलेकबारे जुन सहमति दुई देशबीच भयो । यो हेपाहा प्रवृत्तिबाहेक केही होइन’, उनले प्रभावसँग भने ।
लिपुलेकको विषयमा यसअघि नेपालले दुवै देशसँग औपचारिक रूपमै असहमति प्रकट गरिसकेको छ । १ जेठ २०७२ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका प्रधानमन्त्री ली खस्याङबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक तथा दुई देशको तीर्थयात्री आवतजावत गर्ने केन्द्र बनाउने सहमति गर्दा नेपालले आपत्ति जनाएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए ।
उनले दुवै देशलाई प्रोटेस्ट नोट पठाएका थिए । तर, दुवै देशले त्यसको वास्ता गरेनन् । बरु, लिपुलेकलाई पुनः प्रयोग गर्नेगरी सहमति गर्दै अगाडि बढेका हुन् । सहमतिका आधारमा अब भारतीय भूमिबाट कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीले नेपालको लिपुलेक हुँदै जानुपर्ने हुन्छ । नेपालको प्रशासनिक नक्साअनुसार लिपुलेक नेपाली भूभाग हो । तर, नेपाललाई बेवास्ता गर्दै दुई देशले घरिघरी विवादास्पद कदम चाल्दै आएका छन् । कतिसम्म भने भारत र चीनले यसअघि पनि सो भूभाग हुँदै दुई देशको व्यापारिक सडक बनाउने सहमति गरेका थिए । त्यसमा नेपालको विरोध थियो ।
त्यतिबेला पनि नेपाल र भारतबीच असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो । त्यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीबीच फोनवार्तासमेत भएको थियो । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपालको भूभागबारे नेपालको सहमतिबेगरै बेइजिङमा सहमति गरेकोमा मोदीसमक्ष आपत्ति प्रकट गरेका थिए । त्यसपछि सुशील कोइरालाको निर्धारित भारत भ्रमण एकाएक स्थगित भएको थियो ।
यहीबीच भारतले २०७६ को कात्तिकमा नेपाली भूमि लिपुलेक र कालापानीलाई समेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । त्यसबेला भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । भारतले नेपाली भूमिलाई समेटेर जारी गरेको नक्सालाई लिएर नेपालमा चर्को विरोध भयो । तर, पनि भारतले नक्सा सच्याएन । उल्टै २०७७ वैशाखमा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को गुन्जीदेखि लिपुलेकसम्म सडक बनाएर प्रधानमन्त्री मोदीले उद्घाटन गरे । यो घटनापछि सीमा विवादलाई लिएर नेपाल–भारत सम्बन्धमा दरार पैदा भयो । त्यहीबीच नेपालले पनि आफ्नो नक्सा संशोधन गरी लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियधुरालाई समावेश गरेको थियो । सरकारले २०७७ जेठमा लिपुलेकलगायत समेटिएको नक्सा जारी गरेको थियो ।
जुन भारत र चीन दुवैले स्वीकारेनन् । अहिले भारत र चीनले लिपुलेकलाई सामूहिक व्यापारिक तथा तीर्थयात्रीका लागि सो भूभाग प्रयोग गर्ने सहमति गरे । यसबारे नेपाल सरकारका प्रवक्ता गुरुङले भने भारत र चीनको टेक्निकल विषय भनेर गैरजिम्मेवार जवाफ दिए ।दुई देशबीच लिपुलेकबारे सहमति हुँदा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा जर्मनीको भ्रमणमा थिइन् । पछि उनी भारतमा झण्डै दुई साता लामो भ्रमणमा जर्मनीदेखि सिँधै गइन् । तर, लिपुलेकबारे दुई देशले गरेको सहमतिबारे बोलिनन् ।
