काठमाडौं– भारत सरकार नेपालमा निर्यात हुने औषधिलाई निरन्तरता दिन सकारात्मक भएको छ । भारतमा यही फागुन २३ र २४ गते भएको ग्लोबल बिजनेस समिट २०२० मा भाग लिई स्वदेश फर्किएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले भारतका केन्द्रीय नागरिक उड्ययन, आवास तथा शहरी मामिलामन्त्री हरदीपसिंह पुरीसँगको भेटसँगै भारतीय मन्त्रीले नेपालमा औषधि खुला गर्न आफ्ना सचिवलाई निर्देशन दिएको जनाए ।
नेपालमा आवश्यक औषधि र औषधिजन्य वस्तु ७० प्रतिशत विदेशबाट आयात हुने गरेकामा त्यसको ९० प्रतिशत भारतबाट मात्र आयात हुन्छ । ‘नेपाललाई छुट्टै नीति बनाएर काम गर्न हामीले आग्रह गर्यौँ, उहाँ सकारात्मक हुनुभयो,’ राज्यमन्त्री दुगडले आफ्नो कार्यकक्षमा पत्रकारमाझ बताए । उनका अनुसार नेपाल भारतसँग व्यापार घाटामा रहेकाले नेपालबाट भारत निर्यात हुने पाम आयलको निर्यातमा पनि भारत सरकारात्मक भएको छ, उसले नेपाललाई कष्ट हुन दिने छैन ।
मलेशिया र इण्डोनेशियाबाट कच्चा पदार्थ आयात भई नेपालमा प्रशोधन हुने पाम आयल नेपालमा करीब ३० प्रतिशत भ्यालु एडेड भई निर्यात हुने गरेको छ । नेपालबाट गत छ महिनामा करीब रु १४ अर्ब पाम तेल निर्यात भएको छ ।
नेपालमा सुरक्षा र अन्य पूर्वाधार प्रशस्त भएको, कर्मचारीतन्त्र सेवाग्राहीमैत्री भएको तथा एकद्वार प्रणाली कायम भई लगानीको पर्याप्त वातावरण भएकाले लगानीका लागि आग्रह गरिएको पनि उनले बताए । राज्यमन्त्री दुगडले जोगबनी–बगनाहा, वीरगञ्ज–रक्सौल, जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालन छिटो गर्न, रक्सौल–मुजफ्फरपुर विद्युत लाइन छिटो सम्पन्न गर्न तथा निर्माणाधीन भैरहवा–नेपालगञ्ज एकीकृत भन्सार चौकी चाँडै सकाउन पनि भारतीय पक्षलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै राज्यमन्त्री दुगडले नेपालका जुटमिल, सिमेन्ट, चिनी, कपडा, चुरोट, धागो, कृषि औजार, औषधि उद्योग आदि घाटामा गएको र तिनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिँदै घाटामा गएका त्यस्ता ३०–४० संस्थानलाई नाफामा ल्याउनका लागि तीन चार ढाँचाबाट सञ्चालन गर्न गृहकार्य भइरहेको जानकारी पनि दिए ।
राज्यमन्त्री दुगडले नेपाल भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि छिट्टै नवीकरण गर्न पनि भारतीय पक्षबाट प्रतिबद्धता भएको बताए । सन्धिका केही बुँदामा संशोधन गरिने कुुरा भएको छ । नयाँ उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र आफूले कार्यभार सम्हालेको ११० दिनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, सिएआइ, चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल घरेलु उद्योग महासंघ, छाला जुत्ता व्यापारी आदिले पनि उद्योग मन्त्रालयले दिएको सेवाको प्रशंसा गर्दै पहिलेभन्दा अहिले काम गर्न सजिलो भएको बताएको जिकिर राज्यमन्त्रीले गरे ।
कोभिड–१९ संक्रमणको त्रासपछि बजारमा सामान अभाव हुने कुरालाई दृष्टिगत गरी सरकारले त्यस्ता सामानको मौज्दात अध्ययन गर्दा तीनदेखि ६ महिनासम्मलाई पर्याप्त रहेकाले अनावश्यक रूपमा सामग्री नथुपार्न उपभोक्तालाई आग्रह गरे ।
केही व्यापारीले कालोबजारी गर्ने, सामान लुकाउने गरेको पाइएपछि सरकारले छापा मारी त्यस्तालाई जरिवाना तिराएको जानकारी दिँदै राज्यमन्त्री दुगडले भने, ‘अनावश्यक स्टक नगर्नुस्, हामी औषधि, खाद्य पदार्थ आदि सामग्री कमी हुन्न दिन्नौँ । यो नाकाबन्दी होइन, सुनामी होइन, आवश्यक सामान आयात भइरहेको छ, चिन्ता लिनुपर्ने कारण छैन ।’
