काठमाडौं– सरकारले रोजगारीका लागि युरोपेली मुलुकबाट आएको मागपत्र प्रमाणीकरण वैदेशिक रोजगार विभागबाट गराउने गरी तयारी गरेको छ । युरोपको रोजगारी सम्बन्धमा विशेष मापदण्ड बनाई संस्थागतरुपमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत युरोपमा नेपाली कामदार पठाउनेगरी विभागबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने तयारी गरिएको हो ।
युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसक्दा ठूलो संख्यामा रोजगारीको अवसर गुमिरहेको भन्दै आकर्षक गन्तव्यको रुपमा रहेको युरोपेली मुलुकहरुमा रोजगारी सुनिश्चित गर्न म्यानपावर व्यवसायीहरुले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागका महानिर्देशक सूर्यबहादुर खत्रीले बताए । विभागले मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि तयार पारेको मापदण्डको फाइल आवश्यक रायका लागि एक महिनाअघि नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइसकिएको उनले जानकारी दिए ।
जुन देशमा नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोगहरु छैनन् त्यहाँबाट आउने मागपत्र प्रमाणीकरण विभागले गर्न पाउनुपर्छ र वैदेशिक रोजगारीलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले काम गरिरहेका छौं ।
सूर्यबहादुर खत्री
महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग
‘मागपत्र प्रमाणीकरणसम्बन्धी फाइल तयार गरेर श्रम मन्त्रालयमा पठाएका छौं, यसमा मन्त्रालयले परराष्ट्रसँग सहमतिका लागि राय माग गरेको छ,’ महानिर्देशक खत्रीले भने, ‘जुन देशमा नेपाली दूतावास र कूटनीतिक नियोगहरु छैनन् त्यहाँबाट आउने मागपत्र प्रमाणीकरण विभागले गर्न पाउनुपर्छ र वैदेशिक रोजगारीलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले काम गरिरहेका छौं ।’
अहिलेसम्म परराष्ट्रबाट कुनै राय वा प्रतिक्रिया आइनसकेको भन्दै उनले राय प्राप्त हुनेबित्तिकै बाँकी काम अघि बढ्ने बताए । म्यानपावर व्यवसायीले ल्याएका मागपत्र प्रमाणीकरण सहज भए व्यक्तिगतरुपमा युरोप रोजगारीका नाममा भइरहेको ठगीसमेत नियन्त्रण हुने विभागले विश्वास लिएको छ । ‘युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरणमा समस्या नै छ, संस्थागतरुपमा कामदारलाई पठाउनसक्ने गरी मागपत्र प्रमाणीकरणको काम गर्न सकियो भने उनीहरुको हकअधिकार र सेवासुविधाको सुनिश्चितता हुन्छ,’ महानिर्देशक खत्रीले भने, ‘म्यानपावरमार्फत कामदार पठाउन सकियो भने बढी सुरक्षित हुने र व्यवसायी जवाफदेही हुने अवस्था आउँछ, साथै ठगी नियन्त्रणमा पनि मद्दत पुग्छ भन्ने लाग्छ ।’
दूतावास वा कूटनीतिक नियोग नभएका मुलुक वा सम्बन्धित मुलुक हेर्ने दूतावाससँग पर्याप्त स्रोत साधन नभएका कारण मागपत्र प्रमाणीकरणमा भइरहेको समस्या समाधानका लागि श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले अघिल्लोपटक मन्त्री हुँदा ल्याइएको ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि, २०८०’ खारेज भइसकेको सन्दर्भमा परराष्ट्रको सहमति आएपछि बनाइएको नयाँ मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी कार्यान्वयनमा जाने विभागको तयारी छ ।
म्यानपावर व्यवसायीहरुले आफ्नै खर्चमा बजार प्रवद्र्धन गरी युरोपको डिमाण्ड ल्याउने गरेको भन्दै सरकारले सहजीकरण नगरेका कारण लामो समयदेखि मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसकेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए । ‘हामी मलेसिया र खाडी मुलुकको विकल्प खोजिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘युरोपमा रोजगारीको राम्रो अवसर छ, तर व्यवसायीले ल्याएका ५० हजारभन्दा बढी डिमाण्ड अझै पेण्डिङमा छन् ।’
व्यवसायीले मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहजीकरण गरिदिन सरकारसँग माग गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा विभाग र मन्त्रालयबाट भइरहेको प्रयासलाई सकारात्मक रुपमा लिइएको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । युरोपका रोमानिया, क्रोएसिया, माल्टा, पोर्चुगल, पोल्याण्डलगायतका मुलुकहरुमा नेपाली कामदारको माग उच्च रहे पनि मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसक्दा रोजगारीको अवसर गुमाउनुपरेको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । हाल बेलायत, जर्मनी र अस्ट्रियामामात्रै नेपाली दूतावास रहेका छन् । यी नै दूतावासले युरोपेली मुलुकहरुमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यी दूतावासले स्रोतसाधन र जनशक्ति अभावका कारण रोजगारीका लागि व्यवसायीले ल्याएका मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् ।
