काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीका लागि वैकल्पिक गन्तव्य मानिएको युरोपेली मुलुकबाट आएको मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा बिचौलियाको रजगज बढेको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले आफ्नै खर्चमा बजार प्रवद्र्धन गरी युरोपका विभिन्न मुलुकबाट ल्याएको मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा त्यसको फाइदा व्यक्तिगतरुपमा बिचौलिया र एजुकेसन कन्सल्टेन्सीहरुले लिएको उनीहरुको गुनासो छ ।
पछिल्लो डेढ वर्षदेखि म्यानपावर व्यवसायीहरुले युरोपका विभिन्न देशबाट कामदारको मागपत्र प्राप्त गरे पनि सम्बन्धित मुलुकमा नेपाली दूतावास वा कूटनीतिक नियोग नभएको कारण मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नपाई संस्थागतरुपमा कामदार पठाउन सकेका छैनन् । तर, एक वर्षको अवधिमा नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर ५० हजारभन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि युरोपेली मुलुक पुगेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । जसमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरु ३३ हजार ६४७ जना रहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार म्यानपावरबाट संस्थागत रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर जाने नेपालीहरुको संख्याभन्दा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जानेको संख्या झण्डै दोब्बर छ ।
यस्तो हुनुमा सरकारको कमजोरी रहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए । ‘सरकारको कमजोरीका कारण व्यवसायीले युरोपका विभिन्न मुलुकबाट ल्याएको मागपत्र प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यसको फाइदा बिचौलया र कन्सल्टेन्सीले उठाइरहेका छन्, उनीहरुको रजाइँ चलेको छ ।’
सरकारको कमजोरीका कारण व्यवसायीले युरोपका विभिन्न मुलुकबाट ल्याएको मागपत्र प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन । यसको फाइदा बिचौलया र कन्सल्टेन्सीले उठाइरहेका छन्, उनीहरुको रजाइँ चलेको छ ।
राजेन्द्र भण्डारी
अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
व्यवसायीहरुले संस्थागतरुपमा पठाउन नपाउँदा बिचौलिया र कन्सल्टेन्सीहरुले अनेक उपाय लगाएर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिलाउने, भिजिट भिसामार्फत युएईलगायतका देशमा पुर्याएर नेपाली नागरिकलाई युरोपेली मुलुकहरुमा पठाउने गरेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । ‘हामीले युरोपमा रोजगारीको अवसर छ, मागपत्र ल्याएका छौं भन्दापनि पठाउन पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘तर अनुगमन नियमनकारी निकायले कडाइ नगर्दा बिचौलियालाई कतै रोकतोक छैन, युरोपको रोजगारीको प्रलोभन देखाएर अस्वाभाविक रकम लिई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिन लगाएर मान्छे पठाइरहेका छन् ।’
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि जान पाइने भए पनि युरोपमा जाने नेपालीहरुको संख्या बढी नै रहेका कारण प्राकृतिक मान्न नसकिने संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताए । ‘भिजिट भिसाको नाममा, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको नाममा जे जति मान्छे युरोप गइरहेका छन् उनीहरु बिचौलियाकै माध्यमबाट गइरहेको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ,’ उनले भने, ‘यसरी आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा परी असुरक्षित र अस्वाभाविक रकम खर्चेर जाँदा ठगीमा परेका घटनाहरु पनि उत्तिकै छन्, ठगी गर्ने कहाँ पुग्छ, प्रमाण हुन्न, कोसँग क्षतिपूर्ति लिने ?’
युरोपमा भइरहेको मागपत्र प्रमाणीकरणको समस्या, बिचौलियाको बिगबिगी र मानव तस्करीको जालो तोड्न मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहजीकरण गराइदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयकोसमेत ध्यानाकर्षण गराइएको महासचिव भुर्तेलले बताए । ‘व्यवसायीले युरोपबाट ल्याएका ५० हजारभन्दा बढी मागपत्र अहिले पनि पेण्डिङमा छन्,’ उनले भने, ‘जसका कारण सुरक्षित मानिएको युरोपको रोजगारी गुम्दै गएको छ भने मुलुकमा आउने रेमिट्यान्स पनि गुमाउनुपर्ने अवस्था छ ।’
युरोपेली मुलुकमा कामदार पठाउने सम्बन्धमा मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसक्नु, बिचौलिया र मानव तस्करीले फाइदा उठाउनु गम्भीर विषय भएको श्रम तथा आप्रवासनविज्ञ रामेश्वर नेपालले बताए । उनका अनुसार व्यवसायीहरुले औपचारिकरुपमा उठान गरेका विषयमा सहमत हुन सकिन्छ । ‘व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्ने अधिकार दिएपछि यसमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले युरोपको मागपत्र प्रमाणीकरणमा जुन समस्या देखिएको छ यसले व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन् ।’
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर युरोप जाने नेपालीको संख्या पनि ठूलो देखिएको भन्दै नेपालले व्यवसायीले भनेजस्तो बिचौलियाको भूमिका कसले निर्वाह गरिरहेको छ त्यसको खोजी हुनुपर्ने बताए । ‘पछिल्लो एक डेढ दशकको अनुभवबाट के देखिन्छ भने व्यवसायीहरु पनि शुद्ध छैनन्,’ उनले भने, ‘यसमा सबै व्यवसायीलाई एउटै डालोमा हाल्न मिल्दैन तर कतिपय नेक्सस हेर्दा आवरणमा एउटा कुरा भन्ने, सुन्दा दुरुस्तै हो जस्तो लाग्ने, तर फाइदा उठाउने तत्व पनि त्यहीभित्र छ ।’
