बाकु- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको शिखर सम्मेलन कोप–२९ मा नेपालका लागि आफ्ना विषय राख्ने उपयुक्त अवसर भएकाले यसको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
कोप–२९ मा सहभागी हुन उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै बाकुमा रहेका राष्ट्रपति पौडेलले यहाँस्थित ट्रेन्ड न्यूज एजेन्सीसँगको कुराकानीका क्रममा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल जस्ता मुलुकले ठूलो समस्या भोग्नु परेको र विश्वले यस विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
“जसरी बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण मानव सभ्यता, संस्कृति र पृथ्वीलाई नै चुनौती दिइरहेको छ, यसले हामीलाई इतिहासको महत्वपर्ण मोडमा ल्याएको छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने, “अवस्था यति गम्भीर छ कि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विद्यमान जलवायु सङ्कट समाधानका लागि उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्न असफल भयौँ भने यस शताब्दीको अन्त्यसम्म तापक्रम तीन दशमलव १० डिग्री सेल्सियससम्म वृद्धि हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।”
राष्ट्रपति पौडेलले विश्व नै जलवायुसम्बन्धी समस्यामा परेको र यी समस्या समाधानका लागि हामी सबै एकजुट हुनको विकल्प नभएको उल्लेख गरे । उनले कोप प्रेसिडेन्सी ट्रोइकाले तयार पारेको मार्गचित्रमा सहकार्यका लागि नेपाल तयार रहेको तथा हरित विश्वको अवधारणामा आफ्नो ऐक्यबद्धता रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । साथै बाकुमा आयोजना भएको यस सम्मेलनलाई सफल पार्न नेपालको पूर्ण सहयोग रहने उहाँको भनाइ थियो ।
कोप–२९ का प्राथमिकता
राष्ट्रपति पौडेलले कोप–२९ लाई नेपालले आफ्ना मुद्दा उठाउने अवसरका रुपमा लिएको बताए । “म यस सम्मेलनमा जलवायुजन्य विपत्तिसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दामा नेपालको पक्षलाई सशक्त रुपमा प्रस्तुत गर्नेछु र कोपबाट प्राविधिक तथा अनुकूलन उपाय समेत खोजी गर्नेछु”, अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले भने, “जलवायुसम्बन्धी देखिएका मुद्दामा गहिरो छलफल आवश्यक छ, किनभने यस्तै समस्याका कारण नेपाल केही समय अघि अनपेक्षित र अधिक वर्षाका कारण निकै प्रभावित भएको छ । उक्त प्राकृतिक विपत्तिका कारण दुई सयभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन् भने महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।”
राष्ट्रपति पौडेलले उक्त प्राकृतिक विपत्तिका कारण कम विकसित र भूपरिवेष्ठित मुलुकले लाखौँ डलरको क्षति बेहोर्नु परेको समेत उल्लेख गरे । उनले विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो तापक्रमका कारण हिमालको हिउँ पग्लने क्रम तीव्र गतिमा बढेको र सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुँदै गएकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।
“हिमनदी फुट्न थालेका छन्, जसले प्राकृतिक रुपमा ठूलो विनाश ल्याएको छ, हिमालभन्दा मुनी बसोबास गरिरहेका मानिसहरुमा यसले गम्भीर खतरा उत्पन्न गराएको छ”, उनले भने, “जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल र पहाडमा देखिएको सङ्कट विश्वव्यापी मुद्दा हो । यो नेपाल जस्ता मुलुकको मात्रै नभइ सबैको समस्या हो ।”
राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण स्वच्छ पानीको स्रोत सुक्दै गएको बताए । “स्वच्छ पानीको स्रोत हिमाल भएका कारण नेपाल भाग्यशाली मुलुक हो, जलवायुसम्बन्धी असर हिमालमा ठूलो छ, जलवायु परिवर्तनप्रति उच्च जोखिमको दृष्टिले पनि नेपाल हरित जलवायु कोषको विशेष हकदार रहेको म स्पष्ट पार्न चाहन्छु”, उनले भने । जलवायुसम्बन्धी चुनौतीको सामना गर्न नेपालले सीमित स्रोतका बाबजुद पनि उल्लेख्य प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन तटस्थता हासिल गर्ने र सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गरे । त्यसैगरी, नेपालले सन् २०३० सम्म वनको क्षेत्रफल ४५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएकामा उक्त लक्ष्य हासिल भइसकेको बताए ।
“म यस सम्मेलनमा जलवायुजन्य विपत्तिसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुमा हाम्रा पक्षलाई दृढतापूर्वक प्रस्तुत गर्नेछु र जलवायु वित्त सहयोग तथा प्राविधिक ज्ञानका लागि उपयक्त उपायको खोजी गर्नेछु”, राष्ट्रपति पौडेलले भने । उनले जलवायुसम्बन्धी समस्यासँग जुध्नका लागि नेपाललाई पर्याप्त आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको र कोषको परिचालन नेपाल जस्ता राष्ट्रहरुमा उचित तवरले बिना कुनै अवरोध वितरण हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
जलवायु वित्तको सुनिश्चितता
राष्ट्रपति पौडेलले साना तथा सीमित स्रोत भएका राष्ट्रहरु जो जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् उनीहरु जलवायु न्यायका लागि हकदार भएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
“साना राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जनमा कम जिम्मेवार हुँदा पनि बढी प्रभावित भइरहेको अवस्था छ, उदाहरणका लागि नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ठूलो योगदान नगरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने मुलुकमा पर्छ । जलवायु जोखिमको मापदण्डमा पनि प्रभावित हुने देशमा नेपाल १०औँ स्थानमा छ”, उनले भने ।
राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनको असर राष्ट्रिय जीवनमा देखिन थालेको बताएका छन्। जलवायुसम्बन्धी असरका कारण कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा ह्रास आउनु, आन्तरिक बसाइसराइ, स्वच्छ पानी स्रोत सुक्दै जानु, जैविक विविधतामा असर पर्नु, रणनीतिक पूर्वाधारमा क्षति पुग्नु, उब्जाउ जमिनको माटो क्षतिकरण हुनुका साथै प्रत्येक वर्ष मानव जीवनको क्षति भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले नेपाल र अन्य कम विकसित तथा आइल्याण्ड राष्ट्रले जलवायु वित्त प्रणालीमा आफ्ना मुद्दाहरु प्राथमिकताका साथ उठान गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको समेत स्मरण गराउनुभयो । “जलवायु कोष वितरण प्रणाली सजिलो, विवेकपूर्ण र छिटो हुनुपर्छ, कोष अनुदानका रुपमा वा राष्ट्रिय बजेटरी प्रणालीमार्फत वितरण गर्नुपर्छ । हानी तथा क्षतिपूर्ति कोष बढाउनु पनि आवश्यक छ ताकी पीडित विकासोन्मुख राष्ट्रहरुले थप कष्ट भोग्नु नपरोस”, उनले भने ।
राष्ट्रपति पौडेलले पहाडी र समुन्द्रको पारिस्थितिकी प्रणालीको सम्बन्ध जोड्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले हिमनदी पग्लदै जाँदा यसको असर तलसम्म पर्ने भएकाले कम विकसित मुलुक र विकासिल साना आइल्याण्ड राष्ट्रलाई संस्थागत रुपमै जोड्ने आवश्यक भएको बताए । उनले कम विकसित मुलुक र विकासशिल साना आइल्याण्ड राष्ट्रहरु एकजुट हुने हो भने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दामा लड्न सजिलो हुने बताए ।
जलवायु वित्त कार्य कोष
राष्ट्रपति पौडेलले अजरबैजानले जलवायु वित्त कार्य कोष स्थापना गर्ने प्रस्तावबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै यो आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । “कोषहरुको प्रभावकारी वितरण हाम्रो लक्ष्य प्राप्तिका लागि महत्वपूर्ण छ, हामी कोष प्रणाली सरल र असुरक्षित राष्ट्रहरुको प्राथमिकताका आधारमा सजिलै पहुँच योग्य होस् भन्ने चाहन्छौँ”, उनले भने ।
नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा सहकार्यको सम्भावना
राष्ट्रपति पौडेलले नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा नेपाल र अजरबैजानबीच द्विपक्षीय सहकार्यका सम्बन्धमा सम्भावना रहेको बताएका छन्।
“दुवै मुलुकले आफ्ना प्राकृतिक स्रोत दोहन नगरी नवीकरणीय ऊर्जाको विकासका सम्बन्धमा आफ्ना अनुभव आदानप्रदान गर्न सक्नछन्”, उनले भने, “नेपालले पनि क्लिन ऊर्जा उत्पादन र विकासमा राम्रो काम गरिरहेको छ । हामी अजरबैजानसँग आफ्ना अनुभव साट्न तयार छौँ ।”
अजरबैजानले चुनढुङ्गा, तामा, जस्ता, फलामलगायतका प्राकृतिक स्रोत उपयोगको कटौतीमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेकाले उक्त अनुभव नेपालका लागि फाइदाजनक हुने राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो । यसप्रकारको द्विपक्षीय सम्बन्धले सीप र प्रविधि हस्तान्तरण मात्रै नभइ दुई देशको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
