काठमाडौं- नयाँ अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै यातायात व्यवस्था कार्यालयका सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी सेवा प्रभावित भएको छ। साउन १ गतेदेखि नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आए पनि सर्भर पटकपटक डाउन हुने र आवेदन प्रमाणीकरणमा समस्या देखिएपछि सेवाग्राही थप मर्कामा परेका छन्।
लाइसेन्स नवीकरण, लिखित तथा प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षाका लागि अनलाइन आवेदन भर्न, राजस्व बुझाउन तथा भरेको आवेदन स्वीकृत गर्नसमेत समस्या भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय, भक्तपुरले जनाएकाे छ । कार्यालयका अनुसार साउनदेखि नै नयाँ सर्भरमा समस्या देखिएको हो। आइतबारदेखि भने सेवा झनै प्रभावित भएको छ । सर्भर ठप्प हुँदा अनलाइन आवेदन लिन, राजस्व बुझाउन तथा भरेको फाराम स्वीकृत गर्न समस्या भएको जनाएकाे छ ।
सर्भरमा समस्या भए पनि कार्यालयले यसअघि स्वीकृत भएका आवेदकलाई कापीमा हाजिरी गराएर लिखित तथा ट्रायल परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार दैनिक दुईदेखि तीन हजारसम्म अनलाइन आवेदन स्वीकृत हुन बाँकी रहने गरेका छन्। देशभरका यातायात कार्यालयमा दैनिक करिब पाँच हजार आवेदन पर्ने गरेकोमा तीमध्ये ठूलो संख्यामा आवेदन पेन्डिङमा रहने गरेको ती उल्लेख छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले यातायातसम्बन्धी सेवालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले साउन १ गतेदेखि नयाँ अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। नयाँ प्रणालीमार्फत लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन तथा विवरण अद्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र, आवेदककै नाममा रहेको मोबाइल नम्बर र इमेल ठेगाना अनिवार्य गरिएको छ।
नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन तथा सर्भर अपग्रेड गर्ने भन्दै साउन १ गतेदेखि करिब तीन सातासम्म देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लाइसेन्ससम्बन्धी सेवा बन्द गरिएको थियो। साउनको तेस्रो साताबाट सेवा सञ्चालनमा आए पनि सर्भर डाउन हुने, आवेदन प्रमाणीकरण नहुने तथा नयाँ आवेदन भर्नसमेत समस्या देखिएको सेवाग्राहीको गुनासो छ।
साउन १ गतेदेखि लाइसेन्स आवेदनलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग एकीकृत गर्ने व्यवस्था गरिए पनि अनलाइन आवेदनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रमाणीकरण हुन नसकेको उनको भनाइ छ। हाल देशभर ४२ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयले लाइसेन्ससम्बन्धी सेवा दिँदै आएका छन्। तर यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार नयाँ सर्भरमा समस्या आएको दाबी अस्वीकार गरेका छन्। देशभरका कार्यालयसँग बुझ्दा सर्भर सञ्चालनमै रहेको दाबी छ ।
लाइसेन्स कार्ड छपाइ पनि रोकियो
साउन १ गतेदेखि लाइसेन्स कार्ड छपाइको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएपछि कार्ड छपाइसमेत प्रभावित भएको छ। लाइसेन्सको परीक्षा सञ्चालन, कार्ड छपाइ तथा वितरणको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको विभागले जनाएको छ।
विभागले लाइसेन्स कार्ड सुरक्षण मुद्रण विभागमार्फत छपाइ गर्न सबै प्रदेश सरकारसँग सहमति भएको थियो। तर हालसम्म मधेस प्रदेश सरकारले मात्र सुरक्षण मुद्रण विभागसँग कार्ड छपाइका लागि सम्झौता गरेको छ। अन्य प्रदेशले भने प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्।
विभागले गत असार मसान्तसम्मका सबै बक्यौता लाइसेन्स कार्ड छापिसकेको जनाएको छ। विभागका अनुसार साउनदेखि देशभर करिब डेढ लाख सेवाग्राही लाइसेन्स कार्डको प्रतीक्षामा छन्। विभागले हालसम्म करिब ३२ लाख लाइसेन्स कार्ड छापेर वितरण गरिसकेको जनाएको छ।
कार्ड छपाइको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिए पनि प्रदेशहरूले सुरक्षण मुद्रण विभागसँग समयमै सम्झौता नगर्दा नयाँ लाइसेन्स पर्खिरहेका सेवाग्राही प्रभावित भएका छन्। नयाँ अनलाइन प्रणालीमा देखिएको प्राविधिक समस्या र कार्ड छपाइको अन्योलका कारण लाइसेन्स सेवा फेरि अस्तव्यस्त बनेको छ।