- आपूर्ति बन्द गरिएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र विद्युत् नियमित गर्ने व्यवस्था मिलाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन
- विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ उद्योगीबाट बक्यौता नआएसम्म आपूर्ति नियमित नगर्ने पक्षमा
- विद्युत् आपूर्ति बन्दपछि उद्योग ठप्प हुँदा राजस्व संकलन रोकिएको सरकारको दाबी
काठमाडौं– २४ घण्टाभित्र उद्योगीको विद्युत् आपूर्ति नियमित गर्न निर्देशण दिँदै सरकारले विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अप्ठेरोमा पार्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काटिएका उद्योगीको विद्युत् नियमित गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उद्योगमन्त्री दीपक खड्का र प्रबन्ध निर्देशक घिसिङबीच ‘टसल’ परेपछि कात्तिक ९ गते रातिबाट बक्यौता नतिरेका उद्योगीको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएको थियो । सरकारले तत्काल विद्युत् आपूर्ति बन्द नगर्न प्राधिकरणलाई भने पनि ६० दिनको भाका नघिसक्दा पनि शुल्क नतिरेको भन्दै ४४ उद्योगको लाइन काटिएको थियो ।
विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा राजस्व संकलनमासमेत असर पुगेको दाबी गर्दै सरकारले २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न निर्देशन दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । ‘उद्योगमा बिजुली बन्द हुँदा उत्पादन घटेकोले राजस्व संकलनमा असर पुगेको छ । यसबाट अर्थतन्त्रमै प्रत्यक्ष असर परेकाले २४ घण्टाभित्रै लाइन जोड्न ऊर्जा मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउनेगरी निर्देशन दिने निर्णय भएको हो,’ मन्त्री गुरुङले भने ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओली, ऊर्जामन्त्री खड्का र घिसिङबीच यस विषयमा लामो छलफल भएको थियो । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगीले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता छ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ । तर, विद्युत्को बिल तिर्न ६० दिन काटिसकेकाले त्यसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुर जोडेर भुक्तानी गर्न उद्योगीहरुलाई प्राधिकरणको निर्देशन थियो । गत असोज २४ मा प्राधिकरणले ४९ उद्योगले थप दस्तुरसहित तिर्नुपर्ने विद्युत् महसुल कात्तिक ८ भित्र बुझाउन र महसुल नतिरे कानुनबमोजिम असुल गर्ने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न दिएको समय सकिएसँगै प्राधिकरणले उद्योगको बिजुली काट्न थालेको हो ।
बक्यौता रकमको हकमा भने १५ दिनभित्र उद्योगहरुले खपत गरेको आधारमा बिलअनुसार असुल उपर गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले बताए । ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंकलाइन’को बक्यौता विवाद समाधान गर्न पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०८० पुस २४ गते पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगलाई ‘लाल आयोग’को नामलेसमेत चिनिन्छ । लाल आयोगले गत वैशाख २३ गते सरकारलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
लाल आयोगले प्रतिवेदन दिएपश्चात् पनि उद्योगी र नेपाल प्राधिकरणबीचको केही बक्यौता विवाद यथावत् छ । प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्का उद्योगीको पक्षमा उभिँदा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को लिखित निर्देशनविना बक्यौता उठाउनबाट पछि नहट्ने अडान लिएका थिए । विवाद बढ्दा उक्त प्रतिवेदन गत साउन ३ गते संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमासमेत मागिएको थियो ।
बक्यौता तिर्न नमान्ने उद्योगीहरूले लाल आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्न माग गरिरहेका छन् । लाल आयोगले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म अवधिको हकमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्दा तोकिएको मापदण्डअनुसार विद्युत्् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकीन गरी महसुल लिन पाइने सुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन कात्तिक १३ गतेकै मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि, आइतबारको मन्त्रिपरिषद्ले पनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । उद्योगीले पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको छ । प्रतिवेदनको सार्वजनिकीकरणले लामो समयदेखि जारी विद्युत्् महसुल विवाद समाधानमा सहयोग पुग्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
मध्यमार्गी बाटो अपनाउने मन्त्रीको भनाइ, कुलमानले नमान्ने
सरकारले उद्योगीको विद्युत् नियमित गर्ने व्यवस्था ऊर्जा मन्त्रालयलाई मिलाउन भनेको छ । मन्त्रालयको नेतृत्वमा कांग्रेस नेता खड्का छन् । खड्का कुलमानलाई हटाइहाल्ने पक्षमा देखिन्नन् । तर प्रधानमन्त्री ओली भने कुलमानलाई हटाउनुपर्ने अडानमा भएको बताइन्छ ।
यसैका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक लेखा समितिमा लाल आयोगको प्रतिवेदन मगाएर भिडाएका थिए । यद्यपि त्यतिबेला ओली सफल हुन सकेनन् । अहिले उद्योगीले बक्यौता नतिरेसम्म लाइन नजोड्ने अडानमा अडिग छन् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ । यस्तो अवस्थामा मध्यमार्गी बाटो अपनाउने तयारीमा मन्त्री खड्का रहेको बताइन्छ ।
यसका लागि उद्योगीलाई ६० किस्तासम्मको सुविधा दिने र अदालत जान पाउनेसम्मको सुविधाका लागि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले माइन्युट तयार गरिरहेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । यसअघि उद्योगीले बक्यौताका लागि २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्नेमा यसबाट झारेर अब पाँच प्रतिशतमात्र धरौटी राख्न पनि मिल्नेगरी सम्झौतासमेत तयारी अवस्थामा खड्काले राख्न लगाएको बताइएको छ ।
