काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)सँग घरेलु महिला कामदार पठाउने सम्बन्धमा छुट्टै समझदारी गर्ने तयारीमा जुटेको छ । युएईले नेपाल सरकारसँग विभिन्न फोेरममार्फत र औपचारिकरुपमा नै घरेलु कामदार पठाउने कार्य खुला गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आइरहेका कारण श्रम मन्त्रालय सर्तसहितको समझदारी गर्ने तयारीमा लागेको हो ।
युएईमा घरेलु महिला कामदार पठाउने सम्बन्धमा उपयुक्त वातावरण बनाउन छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । युएई सरकारका प्रतिनिधिहरुले नेपालबाट जाने घरेलु कामदारहरुको हित रक्षाका लागि विभिन्न सर्तमा प्रतिबद्धता जनाएका कारण सरकार अघि बढ्न लागेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीले बताए । ‘हामीले परीक्षणको रुपमा युएईमा घरेलु कामदार पठाउनका लागि आवश्यक सम्झौताको खाका तयार पारेका छौं,’ उनले भने, ‘यसलाई दुवै मुलुकबीच आदानप्रदानसमेत गरिएको छ, यसलाई मूर्तरुप दिन पटक–पटक संयुक्तरुपमा द्विपक्षीय बैठक बसेको छ ।’
मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारको सुरक्षा जोखिमबारे सतर्क भएर नै सरकारले बन्देज लगाएकाले सुरुमा परीक्षणको रुपमा मात्रै कामदार पठाउनेगरी समझदारी प्रक्रिया बढाउन लागिएको सहायक प्रवक्ता उप्रेतीले बताए । प्ररम्भिक अभ्यास सफल भएमा युएईका लागि पूर्णरुपमा बन्देज हटाउने र अन्य मुलुकसँग पनि सोहीअनुरुप विस्तार गर्दै लैजाने उनको भनाइ छ । ‘अहिले संसदीय समितिको निर्देशनका आधारमा घरेलु कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकिएको अवस्थामा पनि महिला कामदारको हकमा सुरक्षा प्रत्याभूत गर्नेगरी नयाँ मोडलमा समझदारी गर्न सकिन्छ, यसैको अन्तिम तयारीमा मन्त्रालय जुटेको छ,’ उनले भने ।
हामीले परीक्षणको रुपमा युएईमा घरेलु कामदार पठाउनका लागि आवश्यक सम्झौताको खाका तयार पारेका छौं । यसलाई दुवै मुलुकबीच आदानप्रदानसमेत गरिएको छ ।
कविराज उप्रेती
सहायक प्रवक्ता, श्रम मन्त्रालय
उसो त श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले पनि वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा घरेलु कामका लागि नेपालबाट कामदार पठाउन रोकिराख्न नहुने बताउँदै आएका छन् । उनले विभिन्न फोरमहरुमा सरकारले रोक्दैमा घरेलु महिला कामदार विदेश जान नरोकिएको भन्दै जोखिम मोलेरै अवैध बाटोबाट विदेश जाने गरेकाले उनीहरुलाई कानुनीरुपमा नै जान दिनुपर्ने बताउने गरेका छन् । घरेलु कामदारका लागि आधारभूत पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, बिमालगायत विभिन्न सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी भए गन्तव्य मुलुकको प्रस्ताव स्वीकार्न सकिने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।
छुट्टै प्रोटोकल निर्माण गरी घरेलु कामदारको सम्पूर्ण लागत खर्च व्यहोर्ने र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरी पठाउने सम्बन्धमा युएईले गत फेब्रुअरी १२ अर्थात् २०८० माघ २९ गते अबुधावी डाइलगमा नेपाली पक्षसँग साइडलाइन वार्तासमेत गरेको थियो । उक्त वार्तामा श्रममन्त्री भण्डारीको पनि सहभागिता रहेको थियो । सोही वार्तालगत्तै युएईले नेपाल सरकारलाई घरेलु कामदार पठाउनेसम्बन्धी आवश्यक मापदण्डमा सहमति जनाउँदै समझदारीका लागि मस्यौदा पठाएको थियो । यद्यपि, सरकार फेरबदलका कारण श्रम मन्त्रालयले कुनै निर्णय लिन नसक्दा त्यसै अड्किएको थियो ।
त्यस्तै, २०७७ सालमै युएईले तत्कालीन श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीलाई घरेलु कामदार आपूर्ति गर्ने बाटो खोलिदिन आग्रह गरेको थियो । घरेलु कामदार लैजाने सम्बन्धमा युएई अन्य मुलुकभन्दा बढी उदार देखिएको सहायक प्रवक्ता उप्रेतीले बताए । उनका अनुसार युएईले नेपालसँगको श्रम वार्तामा घरेलु कामदार पठाउन खुला गर्ने विषयलाई पटक–पटक उठाइरहेका छन् । उप्रेती द्विपक्षीय श्रम सम्झौतासम्बन्धी छलफलमा सहभागी भइरहने अधिकारीमध्ये एक हुन् । उनका अनुसार नेपालले प्रस्ताव गरेको सम्झौतामा घरेलु कामदारहरुलाई राख्न सुविधायुक्त अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको ‘होस्टल’ वा सामूहिक आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, त्यस्ता होस्टलमा नेपाली राजदूतावासको सहज पहुँच हुनुपर्ने, कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक ४०० अमेरिकी डलर तोकिनुपर्ने, आठ घण्टाभन्दा बढी काम गर्दा अतिरिक्त समयको पारिश्रमिक पाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै घरेलु कामदारमाथि शारीरिक, मानसिक तथा यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोन्सर, मालिक वा परिवारको सदस्यलाई कारबाहीको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा, बिमा, लागत खर्चलगायतका सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको बताइन्छ । २०७३ साल चैतमा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले घरेलु कामदारको रुपमा मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा जाने नेपाली महिलाहरु असुरक्षित भएको र शोषणमा पर्ने गरेको भन्दै ती देशमा कामदार नपठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता सरकारले जोर्डन र साइप्रसबाहेक अन्य मुलुकमा घरेलु महिला कामदार पठाउन रोक लगाउँदै आएको छ ।
